काठमाडौं- रञ्जन कोइरालालाई दिइएको सजाय सहुलियतप्रति सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले सो मुद्दामा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेका छन्। यस्तो माग गर्नेहरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री र सांसदलगायत सत्तारुढ र विपक्षी पार्टीका नेताहरु समेत छन्।
२०६८ सालमा श्रीमतीको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका तत्कालीन डीआईजी कोइरालालाई २०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उसले हत्याबाट नै श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो। पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो। जेल सजाय भोगिरहेका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले गत असार दोस्रो साता फैसला गर्दै २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको थियो। जसकारण, कोइराला बिहीबार कारागारबाट घर फर्केका छन्।
जघन्य अपराधमा पनि आफूअनुकूल र कानुनको नमिल्दो व्याख्या गरी सजाय सहुलियत दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले देश गम्भीर संकटतिर गइरहेको बताएका छन्। उनले संकटमोचनका लागि केही सुझाव व्यक्त गरेका छन्। जसमध्ये एक न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन्।
साझा पार्टीका प्रमुख रवीन्द्र मिश्रले 'महाभियोग लगाउन योग्यहरूलाई जानीजानी नियुक्त गर्नेहरूमाथि जनताले 'महाअभियोग' नलगाएसम्म, हामी जति नै चिच्याउँ, पात्र बदलिन्छन्, प्रवृत्ति बदलिँदैन' भनेका छन्। 'जेलमा बस्नु पर्ने चोरहरूलाई स्वार्थसिद्धीका लागि विशिष्ट कुर्सीहरूमा आसिन गराएपछि के हुन्छ? नदीको मूल सफा नभएसम्म शाखाहरू सफा हुँदैन', उनको भनाइ छ।
नेकपाकी सांसद नवीना लामाले फैसलालाई न्यायको हत्या एवं अपराध भएको बताएकी छिन्। ट्विटरमा उनले लेखेकी छिन्- 'हत्यारा रञ्जन कोइरालाको पक्षमा फैसला,न्यायको हत्या एवं अपराध हो। महाअभियोग लगाउन जरुरी छ।'
नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले 'महाअभियोगको व्यवस्था कसैलाई तर्साउन वा राजनीतिक दाउपेचका लागि मात्र होइन भन्ने प्रमाणित गर्नूस्' भनेर सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन्। ट्विटरमा उनले लेखेका छन्- संसदमा योग्य, न्यायप्रेमी र देशको प्रतिष्ठाप्रति निष्ठावान सांसदहरूको कमी छैन भन्ने विश्वास छ। संविधान र संसद् नियामावली पल्टाउनूस्- न्यायको चिरहरण भएको यसरी टुलुटुलु हेरेर नबस्नूस्। महाअभियोगको व्यवस्था कसैलाई तर्साउन वा राजनीतिक दाउपेचका लागि मात्र होइन भन्ने प्रमाणित गर्नूस्।
यसैबीच, फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै शुक्रबार दिउँसो ३ बजे माइतीघरमा प्रदर्शन हुने भएको छ। दबाबका लागि माइतीघरमा भेला होऊँ भनेर 'नागरिक आवाज'को नाममा जारी गरिएको र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएको सूचनामा भनिएको छ-सर्वस्वसहित जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्तिको फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाऊ।
संविधानमा महाअभियोगको व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगको व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ- यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।
उपधारा ३ मा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाअभियोग सिफारिस समिति रहनेछ भनिएको छ। र उपधारा ४ मा सो समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् भनिएको छ।
उपधारा ५ मा भनिएको छ- उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाअभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।
त्यस्तै, उपधारा ६ मा भनिएको छ- उपधारा (२) बमोजिम महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।
उपधारा ७ मा भनिएको छ-उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
सम्बन्धित समाचारः
श्रीमती हत्या गर्ने सशस्त्रका तत्कालीन डिआइजी कोइरालालाई सर्वोच्चले पनि गर्याे दोषी ठहर
जिल्ला र उच्चको निर्णय उल्टाउँदै श्रीमती हत्या गरेका रञ्जनलाई साढे ८ वर्ष मात्र कैदको फैसला
सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका पूर्व डिआइजीलाई 'लुपहोल'बाट उन्मुक्ति
रिहा भए पत्नि हत्याका दोषी पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला
रञ्जनकाे मुद्दामा गरेकाे फैसला त्रुटीपूर्ण : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
