काठमाडौं-जन-प्रशासन क्याम्पसमा एमफिलको प्रश्नपत्र आउट गरेको तथा एमपिएको प्रतिवेदन दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका क्याम्पस प्रमुख हरिभक्त शाहीमाथि त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयमा १५ बुँदे उजुरी परेको छ।
शाहीले क्याम्पसको भवन र खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने क्रममा माटो उत्खनन गर्दा सोको व्यवस्थापनमा अनियमितता गरेको, बिपिए तथा एमपिएको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र सम्परीक्षण आफैंले गरेको लगायतका आरोप छन्। शाहीलाई व्यवस्थापन संकाय डिन कार्यालयले पनि छानबिन गरिरहेको छ।
पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोधेको डिन कार्यलयले अर्काे चरणमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ गर्ने जनाएको छ। ‘पहिलो चरणमा क्याम्पस प्रमुख शाहीलाई स्पष्टीकरण सोधेका छौँ,’ व्यवस्थापन संकायका डिन डिल्लीराज शर्माले भने, ‘अब हामी अन्य पक्षसँग पनि प्रस्टीकरण लिने छौँ।’
जनप्रशासन क्याम्पसले एमफिल २०७५ ब्याचको २०७६ जेठ ३ गते भएको परीक्षाको प्रश्नपत्र आउट गरेको समाचार नेपाल लाइभले प्रकाशित गरेको थियो। समाचार प्रकाशनलगत्तै जनप्रशासन केन्द्रीय विभागले परीक्षाको जिम्मा डिन कार्यालयको हुने भन्दै तत्कालीन केन्द्राध्यक्षलाई चोख्याउने गरि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
यस्ता छन् शाहीमाथि लागेका १६ आरोप
- उपप्राध्यापक हरिभक्त शाही क्याम्पस प्रमुख रहेको अवस्थामा निजलाई नै विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने त्रिविको निर्णय त्रिवि ऐन नियम तथा सिद्धान्तविरुद्ध भएकाले अबिलम्ब खारेज गरि योग्यताको आधारमा तोकिनुपर्ने।
- क्याम्पस प्रमुख शाहीबाट जनप्रशासन क्याम्पसमा थुपै्र विवादित कार्य, जस्तै क्याम्पसको प्रशासनिक भवन निर्माणका क्रममा भवन निर्माणस्थल र खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने क्रममा उक्त स्थानको माटो उत्खनन गर्दा सोको व्यवस्थापनमा अनियमियतता गरेको,क्याम्पसबाट गरिने शोधपत्र एकलौटी ढगंबाट आफैंले गरेको, वरिष्ठतम् प्राध्यापकहरुलाई बायस गरी मापदण्ड र मानक उल्लंघन गरेको हुँदा छानबिन गर्नुपर्ने।
- जनप्रशासन क्याम्पसमा करार तथा ज्यालादारीरमा कर्मचारी नियुक्त गरि आफ्ना नातागोता र आफन्तलाई भर्ती गरि योग्यताको मापदण्ड उल्लंघन गरेको।
- क्याम्पस प्रमुख भइसक्दा पनि सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न नसकेको र क्याम्पसबाट विषयगत समिति निर्माण गर्दा सम्वन्धित विषय विज्ञभन्दा पनि आफूलाई भनेको मान्नेलाई नियुक्ति गर्न दबाब दिएको।
- जनप्रशासन क्याम्पस र सञ्चालक समितिबाट नियुक्त भएका निवर्तमान समितिका संयोजक प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपश्चात क्याम्पस प्रमुख शाहीले वरिष्ठतम प्राध्यापकहरुको सल्लाहबिनै ज्यालादारी शिक्षकलाई पदपूर्ति संयोजक बनाएको ।
- जनप्रशासन क्याम्पसमा पर्दा, कार्पेट, डेस्क, बेन्च, सोफा सिसिटिभी, कम्प्युटरलगायतको सामग्री किन्दा क्याम्पस प्रमुख र लेखा शाखा प्रमुख मिलेर भ्रस्टाचार गरेको।
- नेपाल प्राध्यापक संघ जनप्रशासन इकाइ निर्वाचनका क्रममा क्याम्पस प्रमुख शाही र तत्कालीन विभागीय प्रमुख टेकनाथ ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा क्याम्पसका ज्यालादारी शिक्षकहरुलाई सदस्यता वितरण गरि गैरकानुनी रुपमा निर्वाचित गराएको।
- जनप्रशासन क्याम्पसमा गणित विषयको दरबन्दीमा विषयगत शिक्षक अबिलम्ब नियुक्त गर्नुपर्ने।
- विभिन्न अनुसन्धान समितिहरु समावेशी, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने।
- संयोजक तथा उपसंयोजकहरुको लापरबाहीका कारणले स्नातक र एमफिलको कार्यक्रममाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको।
- स्ववियुको कार्यावधि सकिइसकेकाले कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने।
- स्वायत्ततामा गएको क्याम्पसले न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको, शैक्षिक गुणस्तर तहसनहस पारेको।
- आर्थिक, भौतिक पदीय दुरुपयोग गरेको, शिक्षक तथा कर्मचारीको शोषण गरेको।
- एमपिएको वार्षिक प्रणालीअन्तर्गत दोस्रो वर्षका विद्यार्थीले बुझाएको र बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा अनियमितता गरेको, बेचबिखन र दुरुपयोग गरिएको।
- क्याम्पस प्रमुख, निमित्त विभागीय प्रमुख रहँदा भाइभामा प्रभाव पारेको ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791358722.jpg)
-1786602170.png)
