त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय। तस्बिर : त्रिवि
काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको छ। असोज २६ गते त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिसकिएकाले आन्दोनल रोक्न आग्रह गरिएको हो।
त्यस्तै त्रिविले आन्दोलनको कार्यक्रम रोकी वार्तामार्फत् समस्या सामाधान गर्न समेत अनुरोध गरेको छ।
तर आंशिक प्राध्यापकले भने त्रिवि प्रशासनले वार्ताको आग्रह गरेपनि आफूहरूलाई अपमान हुने गरी निर्देशिका ल्याइएको भन्दै विरोध जारी राखिएको बताएका छन्। वार्तामा बोलाउने तर आफूहरूका माग पूरा गर्न कुनै चासो नै नदिने विगत रहेको भन्दै उनीहरूले विरोध जारी राखेका हुन्।
आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समितिका संयोजक नरेन्द्र भण्डारीले आफूहरू अपमान गर्ने प्रकारले ल्याएकाले निर्देशिकाप्रति नै आफूहरुको विरोध रहेको बताए। ‘आंशिक प्राध्यापकलाई अपमान गर्ने खालको निर्देशिका छ,’ भण्डारीले भने, ‘यसलाई संशोधन गरेर कार्यविधि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। कार्यविधि नआएसम्म विरोध जारी रहन्छ।'
न त त्रिवि पछि सर्छ, न आंशिक प्राध्यापक
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकको समस्या सामाधान गर्ने भन्दै ‘अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ ल्याएको छ। यो निर्देशिकाप्रति भने आंशिक प्राध्यापकहरुको विरोध छ। उनीहरूले निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकको माग सम्बोधन नगरेकाले आंशिक शिक्षक तथा अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ ल्याउन माग गर्दै आएका छन्।
त्रिविले केही समयअघि आंंशिक प्राध्यापकको समस्या सामाधान गर्न बनाएको कार्यदलको सुझावअनुसार कार्यविधि नबनाई निर्देशिका बनाएको भन्दै कार्यदलकै एक सदस्यले विरोध गरे। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा भने निर्देशिका नमान्नेले मैदान खाली गरिदिनुपर्ने बताए।
'अहिले पनि निरन्तर आंशिक प्राध्यापकहरुले निर्देशिका संसोधन हुनुपर्ने कार्यविधि ल्याइनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्रिविले हालै जारी गरेको आंशिक प्राध्यापकको मागबारे ध्यानाकर्षण भएको र छलफल र वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ,' उपकुलपति बास्कोटाले भने, 'निर्देशिकाको विकल्पमा कार्यविधि आउँदैन। ‘हामीले जुन प्रकारको निर्देशिका ल्याएको छौँ सोही अनुसार अघि बढ्छौँ।'
निर्देशिकामा सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक पक्ष रहेको आरोप आंशिक प्राध्यापकहरूको छ। ‘सिनियारिटीका आधारमा पूर्णकालीन आंशिक प्राध्यापकलाई शिक्षण सहायकसरह सुविधा दिनुपर्ने र थोरै कक्षा लिनेको हकमा कक्षाको भारका आधारमा मासिक रुपमा १३ महिनाको सेवासुविधा दिन माग गर्दै आएका छौं,’ भण्डारीले भने, 'यी माग त्रिविले पूरा गर्न नसक्ने होइन। माग पूरा नभए कुरा मिल्ने देखिँदैन।’
उपकुलपति बास्कोटा भने आंशिक प्राध्यापकहरुलाई पूर्णकालीन नगरिने बताउँछन्। ‘उहाँहरुले स्वतः स्थायी गर्न भन्नु होला,’ उनले भने, ‘आंशिकलाई पूर्णकालीन गर्ने भन्ने होइन। जस्तो निर्देशिकामा छ सोही अनुसार अघि बढ्ने त्रिविको तयारी हो।’
निर्देशिकामा जम्मा एउटा राम्रो कुरा भएको बताउँछन् आंशिक प्राध्यापकहरू। कक्षाभारको आधारमा सम्झौता गर्नुपर्दा आंशिक शिक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता, अनुभव हासिल गरेका, हाल बढी कक्षा भार लिएकालाई प्राथामिकता दिने भन्ने विषय बाहेक अरू कुनै पनि सकारात्मक रूपमा लिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।
धवलागिरि क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापक सरोज पन्तका अनुसार डेढ दशक पढाएका आंशिक प्राध्यापकको श्रम शोषण गर्ने निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकका माग सम्बोधन गर्दैन।
आंशिक प्राध्यापकका दृष्टिमा निर्देशिकाका कमजोरी
निर्देशिकाले समान कामको समान ज्याला नभएको, काम चिन्ने तर व्यक्ति नचिन्ने र थप बौद्धिक शोषण गर्न प्रेरित गरेको आंशिक प्राध्यापकहरुको आरोप छ। १४ वर्षदेखि पूर्णकालीन अध्यापक भएर काम गरेका आंशिक प्राध्यापकलाई बेवास्ता गरेको झन् बढी श्रम शोषण गर्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै वर्षैपिच्छे अतिरिक्त कक्षाभार कोर्स सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, अगामी शैक्षिक सत्रदेखि अहिले पढाइरहेका आंशिक प्राध्यापकले पनि यो सम्झौता गर्नुपर्नेमा आफूहरुको असहमति रहेको आंशिक प्राध्यापकले उल्लेख गरे।
निर्देशिकामा अवकाश प्राप्त प्राध्यापकले ‘पार्ट टाइम’ पढाउन पाउने गरी प्रोत्साहित गरी कार्यरत आंशिक प्राध्यापकलाई निरुत्साहित र विस्थापन गर्ने रणनीति लिएको समेत आरोप लगाएका छन्।
निर्देशिका कार्यान्वयन भए हाल कार्यरत आंशिक शिक्षकहरुले निर्देशिका जारी हुनुभन्दा अघिको अवधिको साविक बमोजिमको पारिश्रमिक पाउने छन्। निर्देशिका लागू भइसकेपछि प्रतिकक्षा ५ सयका दरले पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख छ। यसैमा आंशिक प्राध्यापकहरुको विमति छ। उनीहरुको भनाइ छ, अगामी शैक्षिक सत्रदेखि भने सम्झौता गरे बमोजिम हुने सेवासुविधा प्राप्त गर्नेछन् भन्नुले यसबाट आगामी दिनमा पनि विश्वविद्यालयमा आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान हुने आधार स्पष्ट छैन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अन्यत्र कार्यरत निजी सामुदायिक गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत पूर्णकालीन शिक्षकहरुलाई आंशिक रुपमा सम्झौता गराउन नपाउने नियम पनि उपयूक्त नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_t8BeRbUgcf-1762069438.jpg)
