काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको छ। पुनर्कर्जाको पहुँच विकेन्द्रित गरिएको छ। त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको छ।
कृषि क्षेत्र
राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जामा सहज वातावरणको नीति लिएको छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए।
फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइएको छ।
जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ।
कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंक (लिड बैंक) को रुपमा विकास गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्नसक्नेछ। यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद/बिक्रीको व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले थप सरलीकरण गरेको छ। कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। त्यस्तै कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ।
ऊर्जा क्षेत्र कर्जा
ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ। यो व्यवस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। त्यस्तै जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ।
जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्र तथा लघु, साना एवम् मझौला उद्यम
कोभिड–१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइएको छ। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था ल्याइएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा
कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
