काठमाडौं- क, ख, ग र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाका रुपमा लघुवित्तय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्तय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरिने कर्जामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको बताए।
त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ। साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको छ। प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमासञ्चालनमा रहेका
शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्णकारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ। व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाख रूपैयाँबाट बढाई १५ लाख रूपैयाँ कायम गरिएको छ।
लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दति निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नभएका वडाहरुमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृतप्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस)अनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।