नेपाल जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा नेपाल सरकारले हकप्रद बापत दिएको पैसा गैरकानुनी

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ बुधबार, असार ३१, २०७७ १८:३३

काठमाडौं- नेपाल जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा पुँजी वृद्धि योजना नभए पनि अर्थमन्त्रालयले गैर कानुनी रुपमा ५ अर्ब ५० करोड शेयर लगानी थप गरी १० अर्ब ५० करोड पुर्‍याएको छ। महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले हकप्रदबापत दिएको रकम गैरकानुनी देखिएको हो।

नेपालको पानी जनताको लगानीअन्तर्गतका आयोजनामा लगानी गर्ने भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनको आडमा अर्थमन्त्रालयले उक्त पैसा दिएको थियो।

महालेखापरिक्षकका अनुसार उक्त थप पुँजी ५ अर्ब ५० करोडलाई कम्पनीले शेयर पुँजीमा नदेखाई एडभान्स अन शेयरमा उल्लेख गरी बैंकमा राखेर ब्याज आर्जन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्पनीले प्रदान गरेको १० प्रतिशत बोनस शेयर बापतको ५० करोड बराबरको बोनस शेयर र कम्पनीले सोही आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रदान गर्ने ५ अर्ब ५० करोडको १२ प्रतिशत नगद लाभांश र ६६ करोड रुपैयाँसमेत नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

नेपाल सरकारले शेयर लगानी गरे पनि सम्बन्धित संस्थाले पुँजी वृद्धि एवं शेयर लगानी नदेखाएका कारण नेपाल सरकारलाई एक अर्ब १६ करोड प्राप्त हुन नसकेको उपर छानबिन गरी उक्त लगानी रकमको बोनस शेयर तथा नगद लाभांश प्राप्त गर्नुपर्ने महालेखापरिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। अन्यथा उक्त ५ अर्ब ५० करोडको ब्याजसहित फिर्ता लिनुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ।

नेपाल जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले शत प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सर्वसाधारणमा जारी गर्न सकेको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

आन्दोलन स्थगित गर्नुसनीति तथा कार्यक्रम वैशाख १९ गते पेस हुने

६ किलो अवैध चाँदी प्रहरीद्वारा बरामद

प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशनका बैठक शनिबार बाहेक सबै दिन बसाल्न प्रस्ताव