काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल उठाउनुपर्ने जनाएको छ। महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्राधिकरणले औद्योगिक, व्यापारिक एवं अन्य केही प्रतिष्ठानलाई चरम लोडसेडिङको बेला संवेदनशील क्षेत्र एवं ग्राहक मानी सुविधा दिने उद्देश्यले २०७२ श्रावणदेखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्म डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट प्रिमियम दस्तुरसहितको नयाँ महसुलका आधारमा दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। उक्त अवधिमा उपलब्ध गराइएको डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त महसुल, लोडसेडिङ मुक्त भइसकेपछि लागू हुने महसुललगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले २०७५ साउन ३१ गने प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
‘उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले कन्टिजेन्ट सम्पत्तिको रुपमा २०७२/७३ सम्म १ अर्ब २२ करोड ३६ लाख र २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको ५ अर्ब ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँसमेत गरी ६ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा डेडिकेटेड फिडरको महशुल ६ अर्ब ३६ करोड रहेको भएपनि अहिले १० अर्ब हाराहारी पुगेको छ। यद्यपि विद्युत नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महशुल दर सार्वजनिक गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको प्रावधान हटाइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
