काठमाडौं- गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजू ९०.७९ प्रतिशत देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बेरुजू देखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्रालयको मात्रै २६ प्रतिशत देखिएको हो। महालेखा परिक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अर्थमन्त्रालयको मात्रै १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ।
त्यस्तै दोस्रोमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजूको हिस्सा २०.६८ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तैगरी प्रदेश सरकारतर्फ लेखपरिक्षण अंकको तुलनामा ४.०८ प्रतिशत बेरुजू कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी प्रदेश- २ को ७.०९ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी बागमती प्रदेशको २.५० प्रतिशत रहेको छ।
स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ५.१५ बेरुजू कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाको ४०.४८ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको ०.०३ प्रतिशत रहेको छ।
गत वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजू हुने ४६८, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजू हुने २४५ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजू हुने स्थानीय तह ३० रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
