काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु थपिएको जनाएको छ। संघ, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट यो रकम बेरुजु निस्केको हो।
महालेखाले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ अर्ब ३२ करोड ८४ लाख रूपैयाँ रहेको जनाएको छ। यसैगरी ६ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ।
पेश्कीतर्फ ४६ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ रहेको छ।
महालेखाले ५१ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको छ। योमध्ये ३ हजार ११० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्लाकै समन्वय समितितर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ। यो वर्ष प्रदेशतर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजू कायम भएको र ७४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजू देखिएको महालेखाले जनाएको छ।
सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। यसका अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ७ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण भएको छ।
यो समेत यस वर्ष ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखाले जनाएको छ। गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोडमा फर्स्यौट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोडसमेत ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी रहेको छ। लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ७ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ।
अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकोमा विगतको बेरुजु फर्छ्यौट भएको तदारुकता, राजश्व वक्यौता समायोजन एवं असुली, सोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण यस वर्ष केही कमी भई ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको महालेखाले जनाएको छ।


नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।