काठमाडौं– सरकारले म्यानपावर खारेजी हुने प्रावधान नहटाए मंगलबारदेखि म्यानपावर व्यवसासयीहरु आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन्। कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले त्यो प्रावधान हटाउनुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ (प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७५/११/१९) ले थप गरेको दफा १३(२) (घ२) मा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १०० कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने प्रावधान छ।
कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय ठप्प रहेको र म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सो प्रावधानले प्रत्यक्ष रुपमा मर्का परेको भन्दै उनीहरुले सो प्रावधान हटाउन माग गरेका हुन्।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १०० कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर नवीकरण गरिदिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत आग्रह गरेको छ।
संघले विगत १० महिनादेखि सो आग्रह गर्दै आएपनि आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिनमात्र बाँकी हुँदा पनि यो प्रावधान रहेकाले आफूहरु कडा आन्दोलनमा उत्रिने संघले जनाएको छ। ऐन संशोधन नभएमा नेपालमा ५१२ वटा म्यानपावरहरु खारेज हुने अवस्थामा छन्।
गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा १०० कामदार नपठाएकै कारण म्यानपावरको इजाजत खारेज हुने व्यवस्था हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा भने आएको छैन।
सोही निर्णय कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर मन्त्री रामेश्वर राय यादवले म्यानपावरहरुसँग एकरएक लाख घुस मागेको आरोप समेत लागेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751188744.png)
-1749826086.png)
