काठमाडौं– दुई वर्ष भइसक्दा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण कार्यक्रम सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। कर्जाप्रति युवाहरु आकर्षित देखिए पनि कर्जा प्रवाहमा बैंकहरुले नै अनिच्छा देखाउँदा यो कार्यक्रम सन्तोषजनक हुन नसकेको पाइएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह निराशाजनक हुनुमा वाणिज्य बैंकहरुले सरकारको कार्यक्रममा सहयोग नपुर्याएको आरोप सरकारी पक्षको छ। तर बैंकहरु भने सरकारको नीतिमै अस्पष्टता र अन्यौलता हुँदा कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक हुन नसकेको बताउँछन्।
सरकारी स्वामित्वकै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ किरणकुमार श्रेष्ठ सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक हुन नसकेको बताउँछन्।
‘कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक हुन नसक्नुको कारण नीतिगत व्यवधान हो। यही व्यवधानकै कारण जुन ढंगमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने हो त्यो ढंगमा हुन सकेन’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई पनि विदेशमा सिकेको सीप र ज्ञानका आधारमा मात्रै ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखियो।’
ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने सरकारको नीतिका कारण पनि युवाहरु कर्जामा आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
सो व्यवस्थाले जुन बैंकको बेस रेट कम हुन्छ त्यो बैंकले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउने र बेस रेट बढी भएका बैंकबाट महंगो ब्याजदर पर्ने हुँदा समेत ऋण प्रवाहमा अप्ठ्यारोस्थिति सिर्जना आएको उनी बताउँछन्।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने सरकारले यो अप्ठ्यारोमाथि सहजीकरण गरिदिने भएको छ। सबै बैंकहरुले ५ प्रतिशत ब्याजदरमात्र सेवाग्राहीबाट लिन मिल्ने व्यवस्था गरिदिएको छ‚ बाँकी अपुग ब्याजदर भने बैंकलाई सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
पछिल्लो अवस्थामा कोरोनाको कारणले गर्दा चैत महिनादेखि असारसम्म लगभग ४ महिना कर्जा प्रवाहमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको बैंकहरुले बताएका छन्।
त्यस्तै सेवाग्राहीहरुले कर्जाका लागि पेश गर्ने प्रपोजलको फर्म्याट बैंकले मागेअनुसार नहुँदा र ऋण फिर्ता आउँन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुँदा कर्जा कार्यक्रम सोचेअनुकुल हुन नसकेको बैंकहरुले बताएका छन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ ९ किसिमका कर्जाहरु छन्। जसअन्तर्गत व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षाका लागि ५, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोड, भूकम्प पीडितहरुका लागि निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख, र सिटिइभिटीबाट तालिमप्राप्त युवालाई जनही २ लाख उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
२८ हजार ६ सय ८७ ले पाए सहुलियतपूर्ण कर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा २०७५ देखि हालसम्म २८ हजार ६ सय ८७ जनाले मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन्।
असार १५ गतेसम्म व्यवसायी तथा पशुपन्छी कर्जा बिनाधितो जम्मा ४ हजार ३ सय ५२ जनाले पाएका छन्। धितो राखेर १८ हजार ९ सय १४ जनाले पाएका छन्।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ६१ जना, विदेशबाट फर्किएर आएका युवा परियोजना कर्जा १९२ जनाले पाएका छन्। त्यस्तै महिला उद्यमशील कर्जा ४५ सय ९४ जनाले पाएका छन्। दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा २४२ जनाले पाएका छन्। उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा कर्जा ८० जना, भूकम्पपिडित आवास निमार्ण कर्जा २१२ जनाले कर्जा पाएका छन्। कपडा उद्योग स्थापनाका लागि ४० जनाले कर्जा पाएका छन्। सिटीइभिटीबाट मान्यताप्राप्त तालिमका लागि कर्जा अहिलेसम्म कसैले पाएको छैन।
९ किसिमका कर्जा परियोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म २८ हजार ६ सय ८७ जनाले यी कर्जा प्राप्त गरेका हुन्। यो संख्या सन्तोषजनक नरहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ किरणकुमार श्रेष्ठले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
