काठमाडौं- सरकारी सेवामा रहँदा सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र अभ्यास सिक्न र बुझ्न विदेश भ्रमण गरिन्छ। यस्तो भ्रमण अतिरिक्त रकम वा अन्य स्रोतबाट जुटाएर गर्ने गरिन्छ। तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु भने तलब खुवाउन राज्यले छुट्याएको रकमबाटै विदेश भ्रमणमा गएको खुलेको छ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतका ३७ 'श्रीमान्'हरु तलब खुवाउन पठाइएको रकमबाटै वैदेशिक यात्रामा गएको पाइएको छ। अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेटभित्र रही सम्बन्धित खर्च शीर्षकबाट रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत विदेश भ्रमणमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अदालतले तलब शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट ३७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणका लागि ५३ लाख ३१ हजार पेस्की उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम १८ बमोजिम भ्रमण सकिएको ३५ दिनभित्र फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्ने उक्त पेस्की लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि फर्छ्यौट नगरी राखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
विदेशी सहायताको लेखा परीक्षण नै गराइएन
अदालतले विभिन्न परियोजना अन्तर्गत विदेशी दातृ निकायसँग लिएको १३ करोड ९३ लाख ६३ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण नै नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा १६ मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय-व्ययको तोकिएबमोजिम लेखा र आर्थिक विवरण पेस गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अन्य निकायलाई कानुन पालना सिकाउने सर्वोच्च अदालतबाटै उक्त व्यवस्थाको बेवास्ता गरिएको पाइएको छ।
सर्वोच्चले कानुनी शासनको विकास तथा मानव अधिकार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि डेनमार्कबाट ९ करोड ७६ लाख २० हजार र 'प्रोजेक्ट अफ स्ट्रेन्थेनिङ दि क्यापासिटी अफ कोर्ट फर एक्सपिडियस एन्ड रिल्यावल डिस्पुट'का लागि जापानबाट ४ करोड १७ लाख ४३ हजार यो वर्ष प्राप्त गरेको थियो। तर, उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च गरियो भन्नेबारेमा महालेखाले प्रतिवेदन नै प्राप्त गरेन।
नियम विपरीत सोझै खरिद
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायले एक पटकमा ५ लाखभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँसम्मको खरिद सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट र २० लाखभन्दा माथिको खरिद बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अदालतले पटक-पटक सो प्रावधान विपरीत खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नियम विपरीत सवारी सुविधा
सर्वोच्च अदालतका १३ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले ऐन विपरीत सवारी सुविधा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ को दफा ४(ख)(१) मा प्रधानन्यायाधीशलाई सवारी साधन एक, प्रतिमहिना दुई सय ५० लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक १० लिटर मोबिल उपलब्ध गराइने र दफा ४(ख)(७) मा यस्तो सुविधा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई कार्यकाल समाप्त भएको सात दिनसम्म दिइने व्यवस्था छ। तर, त्यसभन्दा बढी सुविधा सर्वोच्चबाट लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१३ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएका ४ करोड ४९ लाख मूल्यका १३ वटा सवारीसाधन अदालतमा फिर्ता नभई दुरुपयोग भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रोत्साहन खर्च
जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७० मा तहसिल कार्यका लागि घरघरमा खटिई असुल गरी ल्याउने कर्मचारीका लागि असुलीको ३० प्रतिशत प्रोत्साहनस्वरुप पाउने उल्लेख छ।
काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर लगायत १३ जिल्ला अदालतले फैसला बमोजिम असुल हुन बाँकी राजस्व कर्मचारीहरुलाई घरमा खटाई असुल गरेको रकमबाट ३० प्रतिशतले हुने २ करोड ४ लाख ६२ हजार कर्मचारीलाई दिए पनि सरकारी खातामा नदेखाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी राजश्वको खातमा देखाउनुपर्ने उक्त रकम अदालतर्फ सञ्चित कोषमा देखाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी अदालतको खातामा देखाउँदा राजश्व गुमेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
भवनभन्दा अग्लो लिफ्ट !
बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले तयार गरेको ड्रइङ, डिजाइन र नगरपालिका कार्यालयले स्वीकृत गरेको नक्सा अनुसार उक्त भवन ३ तले रहेकोमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट जडान गर्न ३२ लाख रुपैयाँको लागत अनुमानमा निर्माण व्यवसायीले ६५ लाख कबुल गरेको देखिन्छ। अदालतको ३ तलाको भवनका लागि सम्झौतामा ७ तला क्षमताको लिफ्ट राखेपछि निर्माण व्यवसायीले दोब्बर कबुल गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
धरौटी खाता
मुद्दा सुरु हुँदा अदालतमा धरौटी राखेको रकम उचित खाता व्यवस्थापन नगर्दा १० जिल्ला अदालतबाट १ अर्ब १९ करोड ८१ लाख गुमेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ताप्लेजुङ, जनकपुर, सर्लाही, रामेछाप लगायत १० जिल्ला अदालतले गोश्वारा धरौटी खाता तथा व्यक्तिगत धरौटी खाता नराख्दा उक्त रकम गुमेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खाताको अभावमा ती अदालतले यो वर्ष धरौटी १ अर्ब १९ करोड फिर्ता हुने लेखेको तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेरुजु स्थिति
अदालत र मातहत समेत ९२ निकायमा यो वर्ष १३ करोड २४ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएकोमा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ३ निकायले ११ लाख ३४ हजार फर्छ्यौट गरेपछि १३ करोड १३ लाख ९ हजार बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये पनि ४ करोड ५१ लाख ९३ हजार पेस्की वापत वितरण भएको रकम देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
