सुशील दर्नाल
काठमाडौं- सरकारले ‘बालश्रम मुक्त यातायात अभियान, २०७५’ सुरु गरेको छ।
नित्कृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रूपमा मानिएको सार्वजनिक सवारी साधनलाई बालश्रममुक्त बनाउन केन्द्रीय बालकल्याण समिति र श्रम कार्यालय बागमती, टेकु लगायतका संघसंस्थाको अगुवामा सुरु गरिएको अभियानअन्तर्गत पहिलो दिन आज पुरानो बसपार्कबाट १४ जना बालबालिकालाई उद्धार गरेको छ।
अभियानअन्तर्गत बाल अनुगमन तथा उद्धार कार्य र स्टिकर टाँस्ने कामसमेत गरिएको छ। अभियानको पहिलो चरणमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदै आएकामा आजदेखि उद्धार कार्य नै थालिएको श्रम कार्यालयका प्रमुख उदयकुमार गुप्ताले जानकारी दिए।
बालश्रममुक्त सार्वजनिक यातायात (बस, मिनीबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ढुवानीका साधन) अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सचेतनाका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो।
नेपालको संविधान, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने र लगाएमा दण्डित हुने व्यवस्था छ। अभियानअन्तर्गत उपत्यकाका लगनखेल बसपार्क, कोटेश्वर, स्वयम्भूलगायत स्थानमा अनुगमन गरिनेछ।
'उद्धार गरिएका बालबालिकाको विवरण लिएर अभिभावकलाई बुझाउने र उनीहरुको पठनपाठनमा सहयोग गर्ने, यदि अभिभावकको टुङ्गो नलागेको खण्डमा अल्पकालीन आश्रयस्थलमा राखेर उनीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ,' कार्यालय प्रमुख गुप्ताले भने, 'अभियानमा साथ नदिने सवारी धनीलाई ‘बालश्रम निषेध तथा नियमन गर्न बनेको ऐन, २०५६’ अनुसार कारबाही गरिनेछ।
समितिले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत आव २०७३/७४ सम्ममा ६५६ बालबालिकालाई उद्धार गरी व्यवस्थापन गरिएको समितिले जनाएको छ।
हाल मुलुकका ४६ जिल्लामा करिब ५६७ आवासीय बालगृह सञ्चालनमा छन्। ती बालगृहमा जम्मा १६ हजार ५३६ बालबालिका (बालक, ८ हजार ३१८ र बालिका ८ हजार २१८) ले संरक्षण पाएका छन्।
समितिको अध्ययनमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधनमा करिब ५ सय बालबालिका प्रयोग भएको पाइन्छ। बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार कसैले पनि १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई सार्वजनिक परिवहन लगायतका वा निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन हुँदैन भनिएको छ। यातायात व्यवसायीले भने बालबालिकाको विकल्पसहित व्यवस्थापन गरेको खण्डमा आफूहरुले सहयोग गर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले कुनै पनि बालबालिका सार्वजनिक सवारी साधनमा श्रमिकका रूपमा काम गरेको पाइएमा उद्धारका लागि सहयोग गर्न अपिल गरे। सहयोगका लागि बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको टोल फ्री फोन नं १०४ वा बाल हेल्पलाइनको टोलफ्री फोन नं १०९८ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
