अर्थ समाचार

साढे ६० लाख मासिक भाडामा 'काठमाडौं प्लाजा' काठमाडौं महानगरलाई दिने सरकारको निर्णय

उत्तम काप्री बुधबार, असार १०, २०७७ २०:३४

काठमाडौं- नेपाल ट्रष्टको जग्गामा निर्मित काठमाडौं प्लाजाको भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई मासिक ६० लाख ५० हजार भाडामा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक बोर्डबाट पारित गर्दै ट्रष्टको कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा काठमाडौं प्लाजा महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं प्लाजाको भवन अफिसियल प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका लागि दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले नेपाललाईसँग बताए। महानगरपालिकाले उक्त भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी मासिक ६० लाख ५० हजार भाडामा दिने निर्णय गरेको ती मन्त्रीको भनाइ छ।

महानगरपालिकालाई झन्डै ६ महिना अगाडि नै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले उक्त भवन भाडामा लिने भए प्रस्ताव पेस गर्ने भनेको थियो। महानगरपालिकाले पनि निर्णय गरेर मासिक ६० लाख ५० हजारमा उक्त भवन भाडामा लिने सक्ने प्रस्ताव नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पठाएको थियो। सोही आधारमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले स्वतन्त्र निकायबाट मासिक ५९ लाख रुपैयाँसम्म भाडामा उक्त भवन दिने सक्ने भन्दै रिपोर्टको आधारमा महानगरपालिकासँग प्रस्ताव मागेको थियो।

महानगरपालिकाले पनि स्वतन्त्र अध्ययन गरी तोकेका भाडाबारे राय पठाएको थियो। सोभन्दा बढी भाडा महानगरपालिकाले दिने भएपनि ट्रष्टले निजी क्षेत्रलाई दिएर विवादमा पर्नुभन्दा महानगरपालिकालाई दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो। सोही प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषदले उक्त भवन मासिक ६० लाख ५० हजारमा दिने तर, दुई वटा काम गर्न भने नपाउने भन्दै निर्णय गरेको एक मन्त्रीले नेपाल लाइभसँग बताए।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाल ट्रष्टको जग्गामा व्यवसायीको रजाइँ, काठमाडौं प्लाजाको मासिक भाडा सवा ६ लाखमात्रै बिहीबार, पुस ३, २०७६

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त भवन महानगरपालिकाले अफिसियल प्रयोजनमा नै लगाउने पर्ने हुन्छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘महानगरपालिका व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा भने लगाउन पाउँदैन।’ यसैगरी भवनभित्ररहेको लिफ्ट प्रविधि पनि परिर्वतन गर्न नपाउने सर्तसहित काठमाडौं महानगरपालिकालाई उसैले प्रस्ताव गरेको रकममा भाडामा दिने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले पनि उक्त भवन महानगरपालिकाले अफिसियल प्रयोजनका लागि नै लिन लागेको बताए।
मन्त्रिपरिषदबाट महानगरपालिकाले नै प्रस्ताव गरेको भाडामा दिने भन्ने निर्णय भएको कुरा सुनेपनि आधिकारी निर्णय भने नआइसेको उनको भनाइ छ।

महानगरपालिका पनि सरकारको एउटा अंग भएको, ट्रष्टको सम्पतिमा पनि सरकारकै भएको कारण सरकारी निर्णयअनुसार नै काम हुने अर्याल बताउँछन्। नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं ३२ नम्बर कमलादीस्थित रहेको काठमाडौं प्लाजाको भवन महानगरपालिकालाई दिने तयारी गरेसँगै असार २ गते पुरानो सम्झौता अनुसार व्यवसाय गरिरको कम्पनीलाई खाली गर्न भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

कार्यालयले २०५० असार ३ गते भएको काठमाडौं प्लाजा रहेको जग्गा भाडाको लिज सम्झौता सकिएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकालाई ६० लाख ६० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको हो। नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको नाममा रहेको ५ रोपनी २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई दिने गरी २०५० असार ३ गते सम्झौता भएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले भन्यो- काठमाडौं प्लाजा भवन खाली गरी हस्तान्तरण गर्नूमंगलबार, असार २, २०७७

उक्त जग्गामा भाडामा दिने काम तत्कालीन राजदरबारले गरेको थियो। तर, पछि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको निधनपछि सो रकम नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने काम भएको थियो। नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गा आएसँगै २०६६ पुस २३ गते पुनः लिज सम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सुम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तोकिएको थियो। उक्त सम्झौता अवधि असार २ गतेबाट सकिएको छ।

विवादबाट जोगिन महानगरपालिलाई दिने निर्णय
नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले भने निजी क्षेत्रलाई उक्त भवन भाडामा दिएको भए केही रकम बढी आम्दानी हुने भएपनि विवादबाट जोगिन काठमाडौं महानगरपालिलाई दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।

‘निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गराएर भवन भाडामा दिएको भएका अवश्य पनि मासिक भाडामा नै २० लाख जति बढी आउँथ्यो हो,’ ट्रष्ट स्रोतले भन्यो, ‘टेन्डरमा जाँदा विभिन्न व्यक्ति र विभिन्न संस्थाको स्वार्थसँग जोडेर विरोध तथा विवाद बढी हुन अवस्थाबाट जोगिन सरकारी निकायलाई नै दिने प्रस्ताव गरेका हौं।’

सरकारी सम्पत्ति सरकारी पक्षलाई नै दिन कुनै टेन्डर पनि गर्न नपर्ने र विवाद पनि नहुने हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने प्रस्ताव बोर्डबाट निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद पठाएको स्रोतको दाबी छ। ‘पछिल्लो समय नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भाडामा दिँदा र लिज अवधि थप्दा भएको विरोधबाट जोगिने यो निर्णय गरिएको हो,' स्रोतले भन्यो, ‘ट्रष्टलाई घाटा अवश्य भएको छ। महानगरभन्दा बढी रकम दिन पनि निजी क्षेत्र तयार थियो।’