फोटोः रासस
आन्दोलनका सहयात्रीलाई सडकमै छाडेर तत्कालीन नेकपा एमाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो, २०६१ सालमा। केही महिनाअघि राजाबाटै अपदस्थ भएर पुनः राजाको ‘खेताला’ बन्न तयार भएका देउवासँग ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरेको’ भन्ने तर्क थियो भने एमालेसँग ‘प्रतिगमन आंशिक रुपमा सच्चिएको’। सरकारमा एमालेको तर्फबाट भरतमोहन अधिकारीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा नेतृत्व गरेका थिए। त्यसबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बने ईश्वर पोखरेल।
आन्दोलनमा छँदा दरबार र सेनालाई सरकार मातहत ल्याउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, स्थानीय निकायमा पुरानै प्रतिनिधिको पुनर्बहाली जस्ता माग तत्कालीन एमालेका थिए। तर, सरकारमा पुगेको केही समयपछि नै उनीहरु आफ्नै माग असान्दर्भिक भएको बताउन थाले। आंशिक सच्चिएको प्रतिगमनको अवस्था के भयो भन्ने हेक्का राख्न छाडे र आफ्ना मान्छेलाई विवादकै बीच नियुक्ति दिलाउन थाले। उदाहरण हो, पोखरेलकै प्रयासमा गोबिन्द कुसुम कलकत्ताका लागि महावाणिज्यदूत बनाइए। जानकारहरुका अनुसार उनीहरुबीच साढुदाइ र साढुभाइको नाता छ।
त्यतिबेला पार्टीका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरु पनि राजाकै मन्त्रीजस्तो देखिन थालेको पार्टी बैठकमा आलोचना गरे। तर मन्त्रीहरुको शैली फेरिएन, बरु फस्टायो। आन्दोलनमा छँदा जनपक्षीय कुरा गर्ने नेताहरु पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर जनतामाथि मूल्यवृद्धि लाद्न थाले। मूल्यवृद्धिको विरोध गर्ने विद्यार्थी संगठनलाई विभागीय जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेलले हुङ्कार गर्न थाले- ‘बरु आत्महत्या गर्न तयार छु तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दैन।'
मूल्यवृद्धिले उनी पार्टीभित्रै पनि बदनाम भएका थिए भन्ने कुरा २०६१ माघ १९ अर्थात् सरकार विघटनको केही दिनअघि (माघ १३ देखि १६) सम्पन्न एमालेको कार्यकर्ता भेलामा एक कार्यकर्ताले पोखेका आक्रोशले पुष्टि गर्छ। मेचीका एक कार्यकर्ताले भनेका थिए- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री ईश्वर पोखरेलले तेलको कुवामा डुबेर राजनीतिक आत्महत्या गरी तस्करहरुको चन्दाले ४० रोपनी जग्गा किनेको चर्चा छ, तर हाम्रो पाखो बारी माओवादीले कब्जा गरेर भोकभोकै छौं, यसको जिम्मा कसले लिने?
त्यसका अतिरिक्त मन्त्री पोखरेल वनस्पति घ्यूदेखि चिनीसम्मका विवादमा फसे।
२०६१ असारमा मन्त्री भएका पोखरेल सोही वर्षको माघ १९ गते राजाको ‘कू’सँगै बर्खास्त भए अनेक प्रमाणित र अप्रमाणित आरोप बोकेर। कैयौं आरोपले उनलाई अहिले पनि सामाजिक सञ्जालतिर चिथोरिरहन्छ।
त्यतिबेलाको सरकार र मन्त्रीहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यता नभएकोले आफ्नो हिसाबले काम गरिएको सोही सरकारका एकजना मन्त्री बताउँछन्। दरबारको तरबार घाँटीमाथि रहेको र चुनाव हुने हल्लाबीच सञ्चालन भएको सरकारका मन्त्रीले गर्ने काम विवादित हुनु सामान्य हुने उनको भनाई छ।
पोखरेल दोस्रो पटक २०६९ साल जेठ ३ गते उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा मन्त्रिपरिषद् सदस्य बने। ५ गते उपप्रधान सहित परराष्ट्र, कृषि विकास र युवा तथा खेलकुदको जिम्मेवारी लिए। सोही महिनाको १४ गते संविधान घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच सरकारबाहिर रहेका कांग्रेस र एमालेले पनि सरकारमा सहभागिता जनाएर संविधान घोषणालाई बढी सहज बनाउने प्रयत्न गरेका थिए। सोही संविधानसभाको लागि २०६४ चैत २८ गते भएको निर्वाचनमा पराजित भएका पोखरेल संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा सरकारमा सहभागी भए।
संविधानका कतिपय अन्तर्वस्तुमा माओवादीसँग कांग्रेस एमालेको मत मिल्नै सकेन। संविधानसभा विघटन भयो। पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका पोखरेलले समन्वयकारी भूमिका खेल्न, सहज संवादको वातावरण बनाउन, नयाँ विकल्पको खोजी गर्न तथा अन्यौलग्रस्त समयलाई निकास दिनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन्। पोखरेलले संविधानसभा विघटनको दोष माओवादीको टाउकोमा पार्न सके आफू र आफ्नो दललाई चोखो तुल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाइले काम गरेको त्यतिबेला माओवादीको तर्फबाट मन्त्री भएका एक नेता बताउँछन्।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा पोखरेल २०७४ फागुन १४ गते जोडिएका हुन्। मन्त्रीका रुपमा उनको चाहना अर्थ वा परराष्ट्र थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई रक्षा मन्त्रालय सुम्पिदिए। जुनसुकै होस्, मन्त्री बन्नकै लागि प्रयास गरेका उनले रक्षा मन्त्रालयमै चित्त बुझाए।
रक्षा मन्त्री भएपछि उनी आवश्यक/अनावश्यक जस्ता पनि विषयमा विवादमा फस्ने गरेका छन्। आफ्नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति वा फेसबुकमा लेखेका आधारमा समेत विवादमा तानिएका छन्।
२०७५ साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको थियो। तर हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरु भने जथाभावी बोल्दै घटनालाई गिजोलिरहेका थिए। सोही लहरमा उभिए रक्षामन्त्री पोखरेल पनि। ७० औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस, १० औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको समुद्घाटन समारोहलाई २०७५ मंसिर २२ मा सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भने, ‘म यति भन्न चाहन्छु- त्यो अपराधी चाँडै सार्वजनिक हुन्छ। पत्ता लागिसकेको छ। नियन्त्रणमा आइसकेको छ।‘
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा ट्रस्टका अध्यक्ष तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल।
सो घटना घटेको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ। तर अपराधी पत्ता लागेको छैन। बरु, जिम्मेवार मन्त्रीको दाबी झुटो ठहरियो।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा गत मंसिरमा एउटा निर्णय भयो, जसले उनलाई विवादित मात्रै तुल्याएन, सरकारका मन्त्रीहरुले प्रक्रियागत रुपमा आफू निकटलाई लाभान्वित गराउँछन् भन्ने पनि स्पष्ट भयो।
‘केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन-२०७५’ मार्फत् सरकारले ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन-२०६४' मा केही संशोधन गर्यो। व्यवस्था गरियो- ‘… मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचना मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ।'
ट्रस्ट सञ्चाकल समितिका सदस्यहरुमा पनि आफू अनुकूल परिवर्तन गरियो। कानुनी व्यवस्था आफू अनुकूल बनाइएपछि बल्ल उद्देश्य पूरा गरियो, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको सम्झौता म्याद सकिनु ६ वर्षअघि नै २५ वर्षका लागि म्याद थपिदिएर। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्र अति सस्तो दरमा फेरि यति होल्डिङ्स प्रालिलाई दिइएको थियो।
000
सम्बन्धित समाचारहरुः
• सम्झौता सकिनुअघि नै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि बढाउने तयारी
• नेपाल ट्रष्ट : स्वार्थ पूर्तिका लागि कसरी बदलियो कानुन, कसरी भत्काइयो संरचना?
• टिप्पणी : नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिबारे रक्षामन्त्रीको ‘अश्वेत पत्र’
पछिल्ला महिना मन्त्री पोखरेल विवादको केन्द्रमा छन्।
देशमा कोरोना महामारी सुरु हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मृगौला प्रत्यारोपणको तयारीमा जुटे। र, पोखरेलको नेतृत्वमा ‘कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ गठन गरे। भावी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी नेतृत्वको रुपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका र पार्टीभित्रका कतिपयले पनि सोही अनुसार प्रचारित गरेका पोखरेललाई क्षमता देखाउने एउटा अवसर थियो, यो समिति।
ओली स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको अवस्थामा सरकारको अनौपचारिक नेतृत्व पोखरेलको काँधमा थियो। अर्कोतिर, उनी स्वयं ओली पक्षकै नेता भएका कारण उनले लिने निर्णयमा अतिरिक्त अप्ठ्यारो थिएन। उनले आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्ने होइन, विवादमा पर्दै जान थालेका छन्।
मन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक। तर यो समिति अहिले निष्क्रिय छ।
उच्च स्तरीय समितिले निर्देशन दिएपछि नै चैत १२ गतेदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको एउटा विवादित प्रक्रिया अघि बढेको थियो। जुन ठेक्का ‘ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल’ (ओबिसिआई)ले पाएको थियो। विवादास्पद र अपारदर्शी प्रक्रियामार्फत रातारात गरिएको ठेक्का बमोजिम काम हुन नसकेको बरु गुणस्तर र मूल्यमा प्रश्न उठेपछि चैत १९ मा ठेक्का रद्द भयो।
आफ्नै समितिबाट सुरु भएको विवादास्पद कामपछि पोखरेलले आत्ममूल्यांकन गरेर पारदर्शी प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुको सट्टा थप अपारदर्शी ढंगले काम गर्न सेनाको मुख ताके। फलस्वरुप स्वास्थ्य विभागमार्फत अघि बढेको प्रक्रिया रद्द हुनुअघि नै चैत १५ गतेकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जिटुजीमार्फत् सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय भइसक्छ।
सरकारका नियमित संरचनालाई पन्छाएर सेनाको साथ लिएकै कारण कोरोना विरुद्धको लडाइँमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छायामा परेको छ, रक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालय भएको छ।
000
सम्बन्धित समाचारहरुः
• सेनाले जिटुजीमार्फत् किनेका मेडिकल सामग्रीमा एक अर्बभन्दा बढी घोटाला! कुन सामानमा कति?
• यस्ता छन् मेडिकल सामग्री खरिदका 'खलपात्र' र उनीहरूको स्वार्थ-कथा
• रक्षामन्त्रीको स्वार्थले बदनाम भएको भन्दै मेडिकल सामग्री खरिदबाट बाहिरियो सेना, यी हुन् सवा २ अर्बका सामग्री
पोखरेलले सेनालाई जिम्मा दिएको काममा आज प्रश्न मात्रै उठेको छैन, सेनाको छवि पनि ध्वस्त भएको छ। प्रचलित र अरु निकायले ल्याएको मूल्यभन्दा दोब्बर/तेब्बर मूल्यमा मेडिकल सामग्री ल्याएको सार्वजनिक भएको छ। अनेक कोणबाट प्रश्न उठेका छन्। सेना व्यावसायिक होइन, व्यवसायी भएको चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्।
तर मन्त्री पोखरेल भन्न थालेका छन्- सेनाले सरकारले दिएको जिम्मेवारी कुशलतासाथ सम्पादन गरिरहेको छ। मन्त्री पोखरेलको अभिव्यक्तिले प्रश्न उठाएको छ- कतै सेनाको हात समातेर उनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेका त होइनन्?
पोखरेलसँग कुनै बेला निकै निकटको सम्बन्ध रहेका पुराना नेता प्रदीप नेपाल आफूसँग सम्बन्ध रहँदासम्म पोखरेल आफूजस्तै व्यक्ति भएको टिप्पणी गर्छन्। तर आजकाल सम्बन्ध पातलिएको उनको भनाई छ। ‘पैसाको न्यानो लगायतका दुई तीनवटा कुराबाट बच्यो र आफ्नो अन्तर्मनलाई जगाएर बस्यो भने राम्रै हुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँहरु अलि फरक हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटाएउटा ग्रहण लागेको हो।’
मान्छे फेरिएको देखेर आफू अचम्मित भएको नेपालको भनाई छ।
आम मानिसलाई कोरोना कहरमा पनि आशा जगाउनुको साटो, सम्भव भएसम्मका सहजता थप्नुको साटो पोखरेल भने हेलचक्र्याइँ गरिरहेका देखिन्छन्। त्यसको उदाहरण हो- चैत २७ गतेको उनको फेसबुक स्टाटस। स्टाटसमा लेखेका छन्-
‘भोलि र पर्सि (२८–२९ चैत्र, २०७६) काठमाडौँ प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौँबाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको’ भन्ने समाचार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरू खासगरी सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको सन्दर्भमा ‘नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ महसुस गरी लकडाउन जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका बुझेका छौँ। यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकको पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ। सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु।’
चैत २८ र २९ गते काठमाडौं बाहिर जान पाइने निर्णय समितिले नै गरेको थियो। तर विवाद भएपछि त्यो निर्णय औपचारिक रुपमा बाहिर आएन। सूचना बाहिरिए सँगै विरोध पनि सुरु भयो। र, पोखरेलले माथिको स्टाटस लेखेर बचाउ गर्नुपर्यो। आफ्नो हेलचक्याइँलाई छोप्न उनले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई दोष थोपरे।
बलियो समितिको नेतृत्व गरेर पनि कोरोना विरुद्धको लडाइँमा कुनै रणनीतिक सफलता हात पार्न सकेनन्। विज्ञहरु भन्छन्- भारतबाट आउनेहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए यसरी संक्रमितको संख्या गाउँगाउँ पुग्ने थिएन। उनीहरुका अनुसार, सरकारले वैधानिक तवर आउन नदिएपछि नेपाली नागरिकहरु आफ्नै हिसाबले स्वदेश भित्रिए, कोरोना भित्र्याए। आजका दिनसम्म आइपुग्दा सरकारले न आफ्ना नागरिक रोक्न सक्यो, न कोरोना।
रोचक त के छ भने, पोखरेलकै नेतृत्वमा ‘कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ (सिसिएमसी) पनि गठन गरियो, चैत १६ मा। अनि त्यसको कार्यालय राखियो- नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेञ्जर गणमा। नागरिक सरकारको संयन्त्रको कार्यालय सेनाको ब्यारेकभित्र राखिएपछि त्यसको पनि विरोध भएको थियो। केही दिनअघि त्यसमा सदस्य थपिएपछि बैठक पनि सिंहदरबारमै बस्न थालेको छ।
सिसिएमसीको गठन र सक्रियतासँगै उच्चस्तरीय समिति औचित्यहीन हुँदै गएको थियो। त्यो अहिले पूरापूर निष्क्रिय छ।
कोरोना विरुद्धको लडाइँको समग्र प्रक्रियामा रक्षामन्त्रीलाई अघि सार्नु नै सम्भावित अनियमिततालाई छानबिनभन्दा बाहिर राख्ने उद्देश्यबाट निर्देशित भएको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका। ‘चीनले आवश्यक सामग्री दिने भन्दा पनि हाम्रो सरकार चुप लागेर बसे। आफ्नै ढंगबाट किन्दा यिनी (मन्त्री) हरुलाई फाइदा हुन्थ्यो,' उनले थपे, ‘लकडाउन सुरु भएपछि सामग्री खरिद अघि बढाए। सिधै र छोटो बाटोबाट खरिद गरिने भएपछि कमिशन बढी आउने भयो।’
पोखरेलको प्रयत्नले न संक्रमितको संख्या नियन्त्रित रह्यो, न आवश्यक पूर्वाधार र सामग्रीको उपलब्धता रह्यो। एकोहोरो लकडाउनको म्याद थपेर आत्मरति लिने काम भयो। परिणाम आजकाल दैनिक ४ देखि ६ सयको दरले संक्रमित बढिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
