अर्थ समाचार

करमा सर्वोच्चको आदेश : 'जुडिसिएल एक्टिभिजम' कि राहत?कर कानुनका जानकार भन्छन्- हामी गलत बाटोमा हिँड्दैछौँ

सविन मिश्र बुधबार, असार ३, २०७७ १६:०६

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लकडाउनअघि कै राजस्व उठाउन सरकालाई रोकेको छ। चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भए पनि त्यसअघि उपभोक्ताबाट व्यवसायीले संकलन गरेको तथा तलबमा करकट्टी भएको रकम उठाउनबाट अदालतले सरकारलाई रोकेको हो।

व्यवसायीले फागुन महिनाभर तथा चैतको १० गतेसम्म संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा फागुनकै तलबको करकट्टी रकम सरकारलाई बुझाएका छैनन्। यसैगरी उपभोक्ताबाटै उठाइने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र अन्त:शुल्क पनि उठाउन सरकाले रोकेको छ। यो रकम असार ७ गतेभित्रमा बुझाउन सरकारले सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि अदालतले सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

लकडाउनकै बीचमा सरकारले कर तिर्ने समय दुईपटक थपिदिएको थियो। योबीचमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। दोस्रोपटक थपेको म्याद जेठ २५ र जेठ मसान्तमा सकिए पनि विरोधपछि असार ७ गतेसम्म थपिएको छ। यही विषय अदालत प्रवेश गरेपछि अदालतले लकडाउन नखुलेसम्म कर नउठाउन भनेको छ।

कर असुली प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरी जेठ २८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सरकारले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलाशले 'यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने न्यायिक आधार, कारण र परिवर्तित परिस्थिति नदेखिएको' ठहर गरेको छ।

अदालतको यो आदेशसँगै उपभोक्ताबाट व्यवसायीले उठाएको रकम पनि सरकारले नपाउने भएको हो। उपभोक्ताबाट संकलन गरेको कर सरकारले नपाउने गरी अन्यत्र नै त्यसको उपयोगको हक कायम गराउने गरी अदालतको फैसला आउनु मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त विपरीत हुने यसका जानकारहरू बताउँछन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको विशेषाधीकारबारे सबैले विचार गर्नुपर्ने बताए। 'कतिपय निकायलाई कानुनले नै विशेष अधिकार दिएको हुन्छ, त्यस्ता अधिकारबारे अदालतले पनि बुझ्नुपर्ने हो,' उनले भने।

आन्तरिक राजस्व विभागका अर्का एक पूर्वमहानिर्देशक यसलाई 'जुडिसिएल एक्टिभिजम' (न्यायिक सक्रियता)को संज्ञा दिन्छन्। राज्यको अस्तित्व रहेसम्म कर उठाउने अधिकार रहने भएकाले अदालतले सरकारलाई कर नै नउठाऊ भन्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।

'विगतमा सामान्य कर निर्धारण पनि नगर भन्ने खालका अन्तरिम आदेश पनि आउने गरेका थिए, अहिले पनि कर नउठाऊ भन्ने आदेश आएको छ,' उनले भने, 'कर संकलनको प्रक्रिया, कानुनले दिएको अधिकार बुझ्नुपर्ने विषय थियो।'

आन्तरिक राजस्व संकलनमा अवरोध सिर्जना भएसँगै अहिले सरकारको आम्दानी घटेको छ। जसका कारण सरकारमाथि अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा समस्या पर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

कर कानुनका जानकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भवनाथ दाहाल अदालतको निर्णयको बहुआयामिक असर पर्ने बताउँछन्। सरकारी निकायले पनि आफूले व्यवसायीलाई भ्याटसमेत तिर्ने भन्दै दाहालले त्यही रकम उठाउन नपाउने गरी आदेश आउनु गलत भएको उल्लेख गरे। लकडाउनको अवधिमा कतिपय व्यवसाय बन्द नभएको भन्दै उनले सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीले कर तिर्नुपर्ने बताए।
'अहिले सबैलाई अफ्ठ्यारो परिरहेको छ, कतिपय व्यवसाय सधैँ खुलेका छन्, व्यवसायी पनि त्यही व्यवसायका नाममा पास लिएर हिँडिरहेका छन्,' उनले भने, 'सरकारी निकायले पनि व्यवसायीलाई विभिन्न कर बुझाएको हुन्छ, त्यही रकम सरकारलाई चाँहि बुझाउनु नपर्ने भन्नुको अर्थ हामी गलत बाटोमा हिँड्दैछौँ भन्ने हो।'

कर संकलन नहुँदा सरकारले अहिलेको आपतकालीन् अवस्थामा औषधी खरीदमा भुक्तानी दिनै समस्या पर्न सक्ने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। 'गत वर्ष असारमा २ खर्ब भुक्तानी भएको रहेछ, यो वर्ष त्यति नभए पनि १ खर्ब रूपैयाँ भुक्तानी हुन्छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'त्यसका लागि पनि पैसा त चाहियो, अब राजस्व नउठेपछि कहाँबाट ल्याएर गर्ने?'

सर्वोच्च अदालतले न्यायिक काम कारबाहीका लागि लकडाउन अवधिभरलाई शून्य समय मानेको छ। बृहत् पूर्ण इजलाशले यो निर्णय गरेकाले सर्वोच्चले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने गरी आदेश जारी गरेको हो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दाहाल यसैमा असहमती राख्छन्। 'बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा अदालतले बन्दी झिकाउन र न्यायिक अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउन आदेश दिन सक्छ भने कर तिराउन किन सक्दैन?,' उनको प्रश्न छ।

अदालतको यो आदेशले उपभोक्तालाई भन्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यवसायी, अन्त:शुल्कमा दर्ता भएका व्यवसायी र करकट्टी गराउने कार्यालयलाई फाइदा भएको छ। उपभोक्ताले कर तिरिरहेका छन्, जागिरेको तलबबाट करकट्टी भइरहेको छ तर व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने पैसा ४ महिनायता आफैँले निर्वाध उपभोग गरिरहेका छन्।

'जसले राहत पाउनुपर्ने हो, त्यसले पाएको छैन, अदालतको यो आदेशले कर संकलन गरेर बुझाउने वर्गलाई मात्रै फाइदा भएको छ,' आन्तरिक राजस्व विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देशकले भने, 'अप्रत्यक्ष करमा उपभोक्ताले फाइदा पाउँदैन, व्यवसायीले संकलकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा करदाता जस्तै ठानिरहेको छ।'