कर दाखिला मिति विवाद : के छ सर्वोच्चले दिएको आदेशमा?

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, असार २, २०७७ १४:२३

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्मको अवधिको आयकर तथा वैशाख मसान्तसम्मको अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क दाखिला गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० गते सूचना प्रकाशित गर्‍यो। लकडाउन अवधिकैबीचमा कर तिर्न दबाब दिइएको भन्दै यसको व्यापक विरोध भयो।

विरोध भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले एउटा सूचना प्रकाशित गर्‍यो, जसअनुसार कर विवरण र कर रकम बुझाउने मिति असार ७ गतेतसम्मका लागि थपिएको छ। विभागले यो निर्णय गरेको केही दिनमा नै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। लकडाउन खुलेको ३ महिनापछि मात्रै कर तिर्न पाउनुपर्ने मागदावीसहित उनीहरू सर्वोच्च पुगे।

सर्वोच्च अदालतले जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विभागको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भन्यो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले छुट्टाछुट्टै भ्याकेट दर्ता गराए।

सरकारको तर्फबाट दर्ता गराइएको भ्याकेटमा कर तिर्ने मिति सार्नु व्यवहारिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणले गलत हुने दावी गरिएको थियो। साथै अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र स्रोतमा करकट्टी गरिएको रकम व्यवसायीले आफ्नोतर्फबाट बुझाउने नभइ संकलित रकम मात्रै दाखिला गर्ने भएकाले यो रकम सरकारले तोकिएको अवधिमा नै पाउनुपर्ने सरकारको जिकिर थियो।

सरकारको भ्याकेटमाथि आइतबार सुनुवाइ भयो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानासहितको इजलाशमा यो पेशी तोके। सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहितको टोलीले बहस गर्‍यो।

बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ। आइतबारको आदेशमा भनिएको छ, 'यस अदालतबाट मिति २०७७/२/२८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरी पाउँ भनी पेश गरेको निवेदन व्यहोरा अध्ययन गरियो। निवेदकहरुद्वारा प्रेषित उक्त निवेदनमा यस अदालतबाट २०७७/२/२८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्नुपर्ने कुनै न्यायिक आधार, कारण तथा परिवर्तित परिस्थितिहरु उल्लेख भएको नदेखिँदा यस अदालतबाट मिति २०७७/२/२८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने देखिएन। कानुनबमोजिम गर्नू।'

अदालतको यो आदेशसँगै सरकारले तत्काल कर उठाउने बाटो बन्द भएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब सरकारले जेठ २० गते जारी गरेको पहिलो सूचना र त्यसको संशोधअनुसार असार ७ गतेसम्ममा कर तिर्न भनेपनि उक्त मितिमा कर उठाउन पाउने छैन। सर्वोच्चको यो आदेशले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्मको आयकर उठाउन तथा वैशाखसम्मको अन्त:शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउन सक्ने छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

काठमाडौं महानगरका ४९७ पसल अनुगमन गर्दा २० वटामात्रै मापदण्ड अनुसारका

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनः गण्डकीमा कृषि भूमि घट्यो