काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट छलफलका क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री योगेश भट्टराईले सबै सांसदबाट प्राप्त भएको आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। २५ सयभन्दा बढी निवदेन परेपनि धेरै आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गर्न नसकेको उनले जवाफ दिएका छन्।
तर, मन्त्रालयले विगतका वर्षहरूमा विभिन्न नामको प्रतिष्ठानहरूलाई दिँदै आएको अनुदान रकम समेत कटौती गरेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए। उनले जवाफ दिँदै कोभिडका कारण सबैभन्दा ठूलो धक्का विश्व पर्यटन तथा नेपालको पर्यटनमा परेको बताएका छन्।
‘पिडित मन्त्रालय हो। केही मलम पट्टी लगाउने काम माननीयज्यूहरूबाट भएको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘ तर, मैले भनेको आयोजनालाई ४ लाख बजेट दिए भन्दै ब्यंग्य गर्नुभएको छ। त्यसका लागि मैले धन्यवाद नै भन्छु। धेरै नसकेपनि केही दिएको छु।’
कोरोनाकै कारण नागरिक उड्डयनको कार्यक्रम स्थगित पनि भएको र भ्रमण वर्ष समेत स्थगित भएको उनले बताएका छन्।
तर, समानुपातिक भए भन्दै प्रश्न उठाउने प्रदेश २ का सांसदहरूकै प्रदेशमा पर्यटन पूर्वाधारमा बढी रकम विनियोजन भएको उनको भनाइ छ। उनले पूर्वाधार विकासमा प्रदेश १ का लागि ४० करोड ५१ लाख, प्रदेश २ का लागि ५६ करोड ६३ लाख, बागमतीका लागि ४६ करोड ७८ लाख, गण्डकीका लागि ४५ करोड ४६ लाख, प्रदेश ५ का लागि ३८ करोड ५३ लाख, कर्णालीका लागि २७ करोड ८६ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि १९ करोड १५ लाख विनियोजन भएको बताएका छन्।
‘सुदूरपश्चिममा कम छ। सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकासको बजेट प्रदेश २ मै केन्द्रित रहेको छ’ उनले भने‚ ‘तर, मन्त्रालयको विरोधसँगै राम्रो कामको थालनीमा समेत प्रशंसा हुनुपर्नेमा माननीयज्यूहरूबाट केही कन्जुस्याईं भएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1767770856.png)
-1764146706.png)
