राजनीति

आफ्नै सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कांग्रेसले ब्युँताउने

लिलु डुम्रे आइतबार, जेठ १८, २०७७ ११:११

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले आफू नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रक्रियामा गएको संविधान संसोधनको प्रस्तावलाई पुनः ब्युँताउने भएको छ।

सरकारले नेपालको पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गर्दै सोही अनुसारको निशान छाप बनाउन संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ। कांग्रेसले पनि आफूलाई सो प्रस्तावको पक्षमा उभ्याएको छ। शनिबार मध्यरातसम्म बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसको अतिरिक्त, सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रस्तुत प्रस्तावलाई पनि यसै समयमा दोहोर्‍याउने निर्णय पनि कांग्रेस बैठकले गरेको छ। अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिको जोडबलले पुरानो प्रस्तावलाई ब्युँताउने निर्णय गरिएको हो। अधिकांश केन्द्रीय सदस्य पूर्ण नक्साको पक्षमा मतदान गर्ने गरी निर्णय गराउने पक्षमा थिए। कांग्रेसका मधेस क्षेत्रका नेताहरुले भने मधेस केन्द्रित उठाएका माग सहित संविधान संशोधन हुनुपर्ने राय राखेका थिए। प्याकेजमा संशोधन हुनुपर्ने विचार राख्नेमा उपसभापतिद्वय निधि र विजय गच्छदार पनि थिए।

मधेस केन्द्रित दलले उठाएको संविधान संशोधनको पक्षमा खरो विचार राख्ने नेता प्रदीप गिरि पनि थिए। कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, चित्रलेखा यादव, फरमूल्लाह मंसुर, उमाकान्त चौधरी, अजयकुमार चौरसिया, रामकृष्ण यादव, किरण यादव लगायतले कांग्रेस सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पुनः ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए।

संविधानमा फरक मत राख्दै आएका मधेसी दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएको समय संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा २०७३ को मंसिरमा सरकारले सातबुँदे संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। मधेस केन्द्रित दलले संविधानमा आफ्ना माग पूरा नभएकोले संविधान अस्विकार्य भन्दै निरन्तर विरोधमा उत्रिएपछि सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको थियो। मधेसी, थारु र जनजातिले उठाएका माग सम्वोधन गर्न संविधान संसोधनका पक्षमा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी तयार भए पनि तत्कालिन एमाले संसोधनको पक्षमा थिएन।

संविधानमा विमति राख्ने दलले भाषा, नागरिकता, ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाएका थिए। तिनै माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनको विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको थियो।

मंसिरमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर सरकारले २०७३ चैत २९ गर्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। २०७४ बैशाख १३ मा संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक संसदको बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो।

२०७४ बैशाख १७ गते संविधान संशोधन निर्णयार्थ पेश गर्ने दलहरुको तयारी थियो। राप्रपाका १० सांसद एकाएक संसदमा अनुपस्थित रहे। त्यसपछि सो प्रस्ताव केही समय थाती रह्यो।

२०७४ को जेठमा प्रधानमन्त्री देउवा बने। संविधान संशोधनको विषय थाती नै थियो। २०७४ साउन ३२ गते संसदमा संविधान संशोधनमाथि दफाबार छलफल सुरु गरियो। ५० वटा संशोधन प्रस्तावमाथि सांसदहरुले आफ्नो विचार राखे। भदौ ४ मा पनि संशोधनमाथि छलफल भयो।

२०७४ भदौ ५ गते सभामुखद्वारा ५० संशोधन निर्णयार्थ पेश गरे। सबै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका थिए।