काठमाडौं- आर्थिक सर्वेक्षणको २८ बुँदा लामो कार्यकारी सारांशको अन्तिम बुँदामा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने, 'समग्रमा, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कदमहरू चाल्नु अघिसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचकहरू र विकासका क्रियाकलाप सन्तोषप्रद रहेका देखिन्छन्। तर तत्पश्चातको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदै जाँदा पर्यटन, उद्योग, निर्माण, व्यापारलगायतका क्षेत्र बढी प्रभावित भई आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकहरूमा चाप पर्दै गएको छ।'
अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेजस्तै नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिनु अघिसम्म सरकारको आय र खर्चबाहेक बाँकी क्षेत्रको अवस्था ठीकै थियो। आयात केही घटेको थियो, निर्यातको सामान्य वृद्धि भएको थियो। व्यापार घाटा गत वर्षको तुलनाको तुलनामा केही घटेको थियो।
आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना १० दिन अर्थात् चैत १० गतेपछि अवस्था फेरियो। कोरोना भाइरसकै कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण सरकारले लकडाउन गरेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन ध्वस्त भएको छ। सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका कृषि, पूर्वाधार र पर्यटनमध्ये तेस्रो क्षेत्र थला परेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्यांक मात्रै समेट्ने हो। तर यसपटक ८ महिनापछि अर्थतन्त्रको गति फेरिएको छ। सरकारले नै अपेक्षा गरेको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान गरेको छ। प्रतिव्यक्ति आय १ लाख २६ हजार रूपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। प्रतिव्यक्ति आय बढे पनि बचतको हिस्सा कमजोर हुने देखिएको छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बचतको हिस्सा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
'हाम्रो आयका क्षेत्रहरु कोरोनाको प्रत्यक्ष संक्रमणमा परेका कारण बचत घट्ने अवस्थामा पुगेको हो,' पूर्व अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदी भन्छन्, 'यसले दीर्घकालीन् लगानीसम्म अब प्रभावित हुनेछ।' अर्थमन्त्री खतिवडाले नै चालु वर्ष गत वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतले लगानी घटेको बताएका छन्। 'कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले न्यून भइ १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ हुने अनुमान छ,' मन्त्री खतिवडाले भनेका छन्।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष ९१ अर्ब ९० करोड थप भई गत फागुनसम्म ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड पुगेको छ। यसमा आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र बाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ रहेको छ।
गरिबी घट्ने
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा निरेपक्ष गरिबी घट्ने सरकारको अनुमान छ।सरकारले चालु आावमा निरपेक्ष गरिबी क्रमशः घट्दै १६ दशमलव ६७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको हो। तर,आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारले २०७५/०७६ को निरेपेक्ष गरिबीको अनुपात उल्लेख गरिएको छैन। सवेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा निरेपक्ष गरिबीको अनुपात कुल परिवारको १८ दशमल ७ रहेको मात्रै उल्लेख गरेको छ।
विसं २०८७ सम्ममा आय असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ५ प्रतिशतमा झार्ने र २१०० सम्ममा पुग्दा शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ।
विदेशी लगानी घट्न सक्ने
नेपालमा भित्रने वैदेशिक लगानी चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पछिल्लो ४ वर्षयताकै न्यून हुनसक्ने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ। यस वर्ष १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी भित्रिने देखिएको हो।
गत फागुन मसान्तसम्ममा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल वैदेशिक लगानी भित्रिए पनि लगानीको प्रतिबद्धता भने १ अर्ब ८४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर देखिन्छ। यस वर्षको लगानी प्रतिबद्धता पछिल्ला ४ वर्षयताकै न्यून हो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ खर्ब ६३ अर्ब, २०७४/७५ मा ३ खर्ब ५१ अर्ब र २०७५७६ मा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको थियो।
फागुनसम्ममा लगानी बोर्डबाट १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ भने उद्योग विभागबाट २९ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योग विभागमार्फत १ सय ७१ वटा उद्योगमा लगानी भित्रिएको छ।
उद्योग बढे, रोजगारीमा सानाको हिस्सा धेरै
सर्वेक्षणअनुसार मुलुकमा उद्योगको संख्या गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा ३ सय ८० वटाले बढेका हुन्।सर्वेक्षणअनुसार देशमा ११ सय ६२ ठूला, १८ सय ४६ मझौला र ५२ सय ४ वटा साना उद्योग गरी कूल ८ हजार २ सय १२ उद्योग सञ्चालनमा छन्। गत वर्ष १ हजार ७८ ठूला, १६ सय ९८ मझौला र ५ हजार ५६ वटा साना उद्योग गरी कूल ७ हजार ८ सय ३२ वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए।
सर्वेक्षणमा उल्लेखित विवरणअनुसार ठूला उद्योगको औषत रोजगारी सिर्जना १४० जना छ। यो गत वर्ष १४३ थियो। यसैगरी मझौला उद्योगबाट सिर्जित रोजगारी औषतमा ९० छ। यो संख्या गत वर्ष ९३ थियो। यसैगरी साना उद्योगबाट सिर्जित रोजगारीको संख्या गत वर्ष औषतमा ५५ जना भएकोमा यो वर्ष बढेर ७५ पुगेको छ।
रेलमार्ग ५६ किलोमिटर बन्यो
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास ७० किलोमिटर रेलमार्गमध्ये ५६ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ। उक्त खण्डको रेलमार्ग निर्माणलाई लकडाउनकै अवधिमा समेत निरन्तरता दिइएको हो। २०७६ असारसम्म बर्दिवास-निजगढ रेलमार्गको बर्दिवास-लालबन्दी खण्डको ३० किलोमिटर क्षेत्रको ट्र्याक बेडमध्ये २५.६ किलोमिटरको निर्माण भएकोमा चालु आवको फागुनसम्म थप ३.५ किलोमिटर ट्र्याक बेड निर्माण सकिएको छ।
त्यसैगरी मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग ९ सय ४५ किमिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ फगुनसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ। यसैगरि चालू आवको फागुनसम्म केरुङ-काठमाडौं र वीरगन्ज-काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
९० प्रतिशत जनतामा विद्युत सेवा
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विद्युत पहुँच पुग्ने जनसंख्या २ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ९० प्रतिशत पुगेको छ। सर्वेक्षणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेकोमा एक वर्ष अवधिमै २ प्रतिशत बिन्दुले बढेको देखिएको हो। गत फागुन मसान्तसम्ममा विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ४१ लाख ५५ हजार ६ सय ४० रहेको छ।
सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत पहुँच पुगेको छ। अन्य प्रदेशहरुको अवस्था हेर्दा प्रदेश नंम्बर १, २, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः ८६ दशमलव ३, ८७ दशमलव २५, ८७ दशमलव ४८, ८९ दशमलव ०९ र ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
