भारतले नेपालका तथ्य र प्रमाण सुन्न तयार हुनुपर्छ : राजन भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

सम्पादकको सिफारिस

भारतले नेपालका तथ्य र प्रमाण सुन्न तयार हुनुपर्छ : राजन भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

डिबी खड्का शुक्रबार, जेठ ९, २०७७, १४:०९

फाइल फोटो

नेपालको पश्चिमको सीमानाका भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक काम नेपाल सरकारले गरेको छ। ती भूमिलाई आफ्नो दाबी गरेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको ६ महिनापछि नेपालले सार्वजनिक गरेको हो। एकपक्षीय रुपमा सीमाना मिच्दै आएको भारतका लागि उक्त नक्सा जवाफ भएको छ। वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। नेपाल सरकार अब कसरी अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईसँग नेपाल लाइभकर्मी डिबी खड्काले गरेका संवाद:

नेपालले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि नछाड्ने सन्देश दिनुभएको छ। यसको अर्थ अब नेपाल भारतको मिचाहपनसँग डगमगाउँदैन भन्ने हो?
यो समस्याको वार्ताद्वारा समाधान गर्न नेपालले पहल गर्दै आएको हौं। वार्ताद्वारा नै समाधान गर्ने कुरामा दुवै मुलुक सहमत भएको हो। विवादित ठाउँको विषय टुंग्याउन वार्ताका लागि पहल गरिरहँदाखेरि एकपक्षीय रुपमा गरिएका संरचनागत निर्माणले समस्या उत्पन्न गरेको छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नेगरी फेरि पनि वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्छ र वार्ताबाटै यसलाई टुंग्याउनुपर्छ।

धेरै समयदेखि वार्ता भनिरहेका छौं। त्यसका लागि प्रयास पनि गरिरहेका छौं। भारतले पटक्कै रुचि देखाएको छैन। यसपटक देखाउला भन्ने आधार के छन् त?
हाम्रो सम्बन्ध भनेको बहुआयामिक हो। बहुआयामिक सम्बन्धमा केही लामो समयदेखिका समस्याहरु रहेका छन्। नजिकको छिमेकी एकाले पनि समस्या हुन्छन्। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उब्जेका समस्या र त्यसले सम्बन्धमा उत्पन्न दरारहरुको अन्त्य गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ। र तिनीहरुको समाधान गर्नेगरी जाँदा मात्रै हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई आजको समय सुहाउँदो बनाएर अगाडि लिएर जान सक्छौं। आजको जनताको चेतना, अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुसार, कानुनअनुसार, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्क्यौलमा पुर्‍याउने कुरा हामीले अगाडि सारेका छौं। यसमा भारतीय पक्ष सहमत हुनेमा हामी विश्वस्त छौं।

जति-जति बेला यो समस्या उठ्छ। त्यतिबेला हामी प्रतिक्रियात्मक हुन्छौं। विषय सेलाउन थालेपछि फलोअप किन कमजोर हुन्छ?
म फलोअप गरिएको छैन भनेर पनि भन्दिनँ। किनभने सन् २००० यताका हेर्नुभयो भने सवै प्रधानमन्त्रीका भ्रमणका क्रममा यो विषय उठेको छ। त्यसपछि २०१५ मा शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री र महेन्द्र बहादुर पाण्डे परराष्ट्र मन्त्री भएको समयमा ज्वाइन्ट कमिसनको २३ वर्षपछि पहिलो बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा पनि यो कुरा परराष्ट्र सचिवस्तरमा बसेर टुंग्याउने निर्णय गर्‍यो। २०१६ मा इपिजी बन्यो। इपिजीमा महत्वपूर्ण विषय सीमाको विषय टुंग्याउने भन्ने थियो। २०१६ र २०१८ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा पनि यो कुरा उठेको छ। र २०१९ मा प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकार रहेका बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री जय शंकरको ज्वाइन्ट कमिसनको बैठकमा पनि यो विषयमा निर्णय भएर सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट कमिटी बनाएर विवादित विषयलाई टुंग्याउने भन्ने भएको थियो।

समयक्रममा विषय नउठेको होइन। उठेको हो तर जुन तहको तदारुकता र निर्षकर्षमा पुर्‍याउन चौतर्फी पहलका कुरा छन् । त्यसमा कहिले-कहिले कमी भएको हुन सक्छ। हाम्रा आन्तरिक स्तरका परिवर्तनका कुराहरु राजनीति अस्थिरता र आन्तरिक मामलामा रुमलिनुपरेका कारण यो स्थिति आएको हुन सक्छ। अब त्यसरी हुँदैन नयाँ तरिकाले जानुपर्छ। जुन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बोलिसक्नु भएको छ।

इपिजी प्रतिवेदनमा कस्ता कुरा सिफारिस भएका छन्। त्यो समयमै कार्यान्वयन भएको भए यस्ता समस्या आउँदैनथे भन्न सक्छौं ?
यही विषय भनेर सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदनका विषयमा भन्न मिल्दैन। हामीले समग्र सीमाका बारेमा विवादित देखि अन्यत्रसम्म उपयुक्त हिसाबले आजको समय सुहाउँदो त्यहाँ उत्पन्न भएका विभिन्न खालका समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी र दीर्घकालिन रुपमा अन्तराष्ट्रिय सीमालाई व्यवस्थित गरेर जाने गरी ठोस किसिमका सुझाव दिएका छौं। परम्परागत छिमेकीको सम्बन्धलाई कायम राख्दै आधुनिक सीमा कस्तो हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं।

इपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन। एकपक्षीय रुपमा भएपनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कतिपयले उठाएका छन्।
त्यसो गर्नु त्यति उपयुक्त लाग्दैन मलाई। हामीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नै अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ। हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिदा कसैलाई फाइदा छैन। एकपक्षीय हिसाबले चल्दा हामीले जे चाहेका छौं। त्यो प्राप्ति हुँदैन। संयुक्त प्रतिवेदन हो। संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन हुने प्रतिवेदनलाई हामीले एकपक्षीय रुपमा प्रकाशित गरेर लागु गर्दा व्यवहारिक नहुने हुनाले यो सही हो जस्तो लाग्दैन।

हामी सम्बन्ध सुमुधुर नै राखेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्छौं तर केही दिनअघि संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका विषय केही टिप्पणी गर्नुभयो। कोरोनासँग पनि जोड्नुभयो। यसले उत्तेजना सिर्जना भएजस्तो देखियो। यो त दोहोरो भएन र ?
यो तपाईंको विश्लेषण हो । कोरोनासँगको कुरा चाहिँ यसको जुन जेनेटिक परिवर्तन आइरहेको छ। कोरोना विभिन्न मुलुकका सम्बन्धमा डाक्टरहरुबाट यस्तो फिडब्याक आएको छ भनेका कुरालाई हामीले नै कोरोना फलानो ठाउँबाट आएर यस्तो भयो भनेर विश्लेषण गर्‍यौं। त्यसले उब्जाएको समस्या हो। यो जोड्नुपर्ने विषय पनि होइन। प्रधानमन्त्रीको आशय त्यस्तो छँदा पनि थिएन। बोलीको सिक्वेन्सलाई हेर्नुभयो भने त्यो पाउनु पनि हुन्न।

जहाँसम्म भारतलाई हामीले हाम्रो राष्ट्रिय अडानका कुरा राख्दा खेरि सार्वभौमिकताको जगेर्ना गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय हितका कुरा हामीले उठाइरहँदाखेरि त्यसका आधारमा भारतलाई चिढाउने काम भो भनेर गरिने व्याख्याका विषयमा त के भन्न सकिन्छ र ? हामीले हाम्रो राष्ट्रय हितभन्दा बाहिर गएर कुरा उठाएको छ भने यो विषय चाहिँ राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर गएर उठाइयो भन्नुपर्‍यो। विषय चाहिँ राष्ट्रिय हितको उठाएको छ भन्ने त्यो विषय उठाउँदा भारतलाई चिढाइयो भन्नुको आशय के जान्छ ? यस्ता भनाइहरु कुन प्लटबाट किन आइरहेको छ। मैले बुझेको छैन।

यो विषयलाई भारतीय विश्लेषकले यही कोणबाट उठाइरहेको भएर प्रश्न गरिएको हो?
त्यो विषयको यस्तो विश्लेषणको सुरुवात त यतैबाट भयो नि। त्यही उता गयो । अर्को उहाँहरुले बुझ्ने कुरा के हो भने उहाँहरुसँग तथ्य छ भने यो कारणले भारतको दाबी सही छ भनेर आउनुपर्‍यो। तथ्यका बारेमा सुन्न तयार त हुनुपर्‍यो। सीमा यो कारणले हाम्रो भनेर कि तथ्यले लिएर आउनुपर्‍यो नभए हाम्रो तथ्य सुन्न त तयार हुनुपर्छ। हामीसँग जुन ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र आधार छन्। त्यसका आधारमा यो विषयलाई टुंग्याउन चाहन्छौं।

भारतका विश्लेषकहरु यो सवथोक चिनको उक्साहटमा भइरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। त्यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ?
नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न मुलुक हो। दक्षिण एशियाको सवभन्दा पुरानो मुलुक नेपाल हो। हाम्रो स्वतन्त्रता असाध्यै प्यारो छ। पछिल्लो समय हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रियौं। हामीले जुन ठाउँमा ल्याइपुर्‍याएका छौं। यो हाम्रो पुर्खादेखिको देन हो। यसलाई बचाएर लैजाने हाम्रो दायित्व हो। नेपाले दिने निर्णयमा कसैको प्रभाव छैन र रहनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हामीले हाम्रो संविधान बनायौं। त्यसपछि हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरेर अत्याधिक बहुमतबाट बनेको सरकार र यसले लिने निर्णयका बारेमा प्रश्न उठाउने कुरा आफैंमा बेठिक छ।

केहीले यो विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ पनि भन्न थालेका छन्। भारत वार्ताका लागि तयार नहुँदाखेरि यस्तो विचार आउन थालेको होला। सरकारले यो बाटो अपनाउँदा के हुन्छ?
अहिले यो दुईपक्षीय विषय हो। दुईपक्षीय वार्ताबाटै सल्टाउनुपर्छ। अहिले पनि नेपाल र भारतका बीचमा सहमति छ। पहिलो यो विवादित विषय हो भन्नेमा सहमति छ। दोस्रो यो वार्ताबाटै टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सहमति छ। यो दुईपक्षीय विषय भएकाले यही बाटोबाटै जानु राम्रो हुन्छ।

भारतले कालापानी क्षेत्रलाई सामरिक दृष्टिले हेर्छ। सेना राखेको छ। त्यसैले यो विषय जटिल छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो रणनीति के हुनुपर्छ ?
जटिल विषय छ नि। जटिल नभएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो। कुटनीतिक प्रयास नै यसलाई सुल्झाउन सही बाटो हो।