काठमाडौं- कपडा उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट मार्फत विद्युत महसुलमा दिँदै आएको ५० प्रतिशत अनुदान निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल कपडा उद्योग संघले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो धारणा अगाडि सारको हो।
व्यवसायीहरुले कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दर भारतसरह ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। यसो गर्न नसकेको अवस्थामा बीसौं वर्षदेखि नेपाली कपडा उद्योगहरूलाई दिइँदै आएको भ्याट समायोजनको सुविधा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। यसो गर्दा कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरूको व्यापार वैधानिक भई सरकारलाई राजश्व प्राप्त हुनेहरुको भनाइ छ।
व्यवसायीले कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तुहरू आयात भइरहेको हुँदा भन्सार महशुल यथार्थपरक मूल्यमा मुल्यांकन गरी भन्सार महशुल र मुअकर लाग्ने व्यवस्था भन्सार शीर्षक ६२११४२०० मा रहेका सुतीको सारी, सुती धोती र सुती लुंगीको भंसार दर र भ्याट अन्य कपडा सरह गनुपर्ने बताएका छन्।
साथै व्यवसायीले भन्सार महसुलमा आर्थिक ऐन २०७६ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत अगाडि सारेका छन्। यसैगरी कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरणमा अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्था लागू गर्न समेत उनीहरुको माग छ।
यसबाट अवैध रूपमा हुने व्यापार निरूत्साहित भई वैधानिक व्यापारबाट राजश्व वृद्धि हुने व्यवसायीको भनाइ छ। साथै यो व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकारले टेक्सटायल पार्क निर्माण गर्नुपर्ने र कपडा उद्योगको विकासका लागि विभिन्न किसिमको अध्ययन, अनुसन्धान र पुर्वाधार निर्माण, नितिगत नियम कानुन अध्ययनका लागि टेक्सटायल बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारका छन्।
कपडा उद्योगको विकास भएमा आयात प्रतिस्थापन भई विदेशी मुद्राको बचत हुने उनीहरुको तर्क छ। रोजगारीमूलक उद्योग भएकोले आगामी ५ वर्षमा थप ५ लाख अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना हुने समेत उनीहरुको भनाइ छ।
कपडा उद्योगीले दिएको सुझाव
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
