काठमाडौं– संविधानले निर्दिष्ट गरेका तीनै तहको चुनाव होला कि नहोला भन्ने अन्योलको बीचमा ०७४ साल आरम्भ भएको थियो। तर, सम्पूर्ण खालका चुनाव सम्पन्न भएर यो साल हामीबाट बिदा भएको छ। ती चुनावले नेपालीमा पहिलो पटक स्थिर सरकारको आशा र विश्वास जगाइदिएको छ। बहुदल प्राप्तिपछिका कुनै पनि सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्न नपाएको परिप्रेक्ष्यमा अब ५ वर्ष एउटै सरकारले काम गर्न पाउनेमा प्रशस्त आधार देखिएका छन्।
राजनीतिक दलहरुबीच विगतका केही वर्षदेखि देखिएको तीव्र असहमति यसै वर्षदेखि मत्थर भएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति रहेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। साथै, संविधानप्रति असहमति राखिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले प्रधानमन्त्रीमा केपीशर्मा ओलीलाई मत दिएर नयाँ सम्बन्धको सुरुवात गरेका छन्। यो प्रयासले दुई दलसँग दुई वर्षयता जारी असमझदारीको अन्त्य तथा राजनीतिक मुद्दामा देखिएका फरकमतले अब वार्ता र सहमतिबाटै निष्कर्ष पाउने संकेत देखा परेको छ।
यो वर्ष राजनीतिक मुद्दा कम, विकास र समृद्धिको मुद्दा ज्यादा उठे। अल्पविकसित देश नेपालमा बहसको केन्द्रमा विकास र समृद्धि आएपछि धेरैमा त्यसको आशा जागेको छ। अहिलेसम्म भाषणमा मात्रै सीमित यो बहस आगामी दिनमा कसरी योजना र कार्यान्वयनमा बदलिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
यो वर्ष देशमा राजनीतिक क्षेत्रका कस्ता घटना चर्चामा रहे त, नेपाल लाइभले केही घटनालाई सम्झिने कोसिस गरेको छ।
चुनावै चुनाव
स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा सम्पन्न भयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले ०७३ फागुन ९ मा वैशाख ३१ का लागि स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्यो। त्यतिबेला सरकारले स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा हुने निर्णय गरेको थियो। तर, चुनाव एकै चरणमा हुन सकेन।
संविधान र चुनावप्रति असहमति राखिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरुसँग ०७४ वैशख ९ मा नयाँ सहमति बन्यो। जसअनुसार बैशाख ३१ मा प्रदेश ३, ४ र ६ मा मात्रै पहिलो चरण अन्तर्गत चुनाव हुने भयो। सहमति अनुसार वैशाख ३१ मा यी तीन प्रदेशका ३४ जिल्लामा चुनाव सम्पन्न भयो।
बाँकी ४ वटा प्रदेशमा जेठ ३१ मा चुनाव हुने बताइएको थियो। तर, मधेस केन्द्रित दलहरु मिलेर बनेको राजपाको चुनावी सहभागिता टुंगो नलागेकाले जेठ १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार ९ मा दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने निर्णय गर्यो। तर, असार ९ मा मुस्लिम चाड रमजान पर्ने भएपछि १७ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठक बसेर असार १४ मा चुनाव गर्ने निर्णय गर्यो। फेरि, असार १ मा सरकारले राजपालाई सहभागी गराउन भन्दै प्रदेश २ को चुनाव असोज २ का लागि सार्यो।
असार १४ मा दोस्रो चरणको चुनावमा भयो। ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यस्तै, असोज २ मा मधेसका ८ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहमा चुनाव सम्पन्न भयो।
यसैबीच, पहिलो चरणमै चुनाव सम्पन्न भएको भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणनामा विवाद भएपछि त्यहाँका दुई वटा वडामा साउन २० मा पुनः निर्वाचन भयो। त्यस घटनालाई तल बेग्लै व्याख्या गरिनेछ।
भदौ ५ गते बसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर १० मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने निर्णय गर्यो। त्यतिबेला एकै चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरिएकोमा भदौ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गर्यो। निर्वाचन आयोगले भोलिपल्ट विज्ञप्ति जारी गरी पहिलो चरणमा हिमाली भेगका ३२ र दोस्रो चरणमा बाँकी ४५ जिल्लामा निर्वाचन हुने बतायो। सोही मितिमा चुनाव सम्पन्न भयो।
पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ २४ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो। सोही मितिमा चुनाव सम्पन्न भयो।
भरतपुर काण्ड
भरतपुर महानगरपालिकामा पहिलो चरण (वैशाख ३१) मा चुनाव भएको थियो। त्यहाँ कांग्रेस र माओवादीको साझा उम्मेदवार बनेकी थिइन्– रेणु दाहाल। जो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी हुन्। एमालेका तर्फबाट देवी ज्ञवाली उम्मेदवार थिए। यो महानगर प्रमुख दलहरुका लागि प्रतिष्ठाको क्षेत्र बनिरहेको थियो। तीनवटै पार्टी प्रमुखले त्यहाँ गएर भाषण गरेका थिए।
१ लाख ५१ हजार ६ सय ४१ मतदाता रहेको भरतपुर महानगरका २९ वटा वडामा रहेका ६१ वटै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्वक मतदान भयो।
मतगणनामा भरतपुरमा सुरुदेखि नै विवाद देखिएको थियो। तर, बैठक बस्दै मिलाउँदै अन्यत्रजस्तै ढिलागरी मतगणना भइरहको थियो। जेठ १ गते दिउँसो महानगरपालिकाको वडा नम्बर १ को रामनगर क्षेत्रको मतपेटिकाबाट मतगणना सुरु भएको थियो।
पहिलोपटक सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक मतगणनामा ज्ञवालीले अग्रता लिएका थिए। तर, २ गते बिहान दाहालले अग्रता लिइन्। उनीहरु बीच केही समय लुकामारी चलिरह्यो। तर पछि ज्ञवालीले अग्रता बढाउँदै लगे।
वडा नम्बर १९ को मतगणना हुँदै गर्दा जेठ १४ गते राति ११ बजेतिर मतपत्र च्यातियो। वडा २० को मात्र मतगणना बाँकी थियो। १९ को १ हजार ८ सय मतगणना हुँदासम्म नेकपा एमालेका देवीप्रसाद ज्ञवालीको ४१ हजार ६ सय ४१ र माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालको ४० हजार ९ सय ८ मत थियो।
मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले पत्रकार सम्मेलन गरी मतगणना स्थगित भएको घोषणा गरे। मत पत्र च्यातेको आरोपमा माओवादीका दुई प्रतिनिधि मधु न्यौपाने र द्रोणबाबु शिवाकोटी तत्कालै गिरफ्तार भएका थिए। मुद्दा दायर भयो। पछि उनीहरु चितवन अदालतबाट १-१ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे।
१५ गते (सोमबार) दिउँसो आयोगको बैठक बस्यो। घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिएर तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन टोली गठन गर्यो।
उता, एमाले मतगणना सुचारु हुनुपर्ने र माओवादी र कांग्रेस पुनः मतदान हुनुपर्ने बताइरहेका थिए।
२० गते बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले 'मतगणनास्थल कब्जा भएको पुष्टि भएको' उल्लेख गर्दै वडा नम्बर १९ को मतदान केन्द्रका सबै मत रद्द भएको ठहर गर्दै पुनः मतदान गर्ने निर्णय गर्यो। ९० वटा मतपत्र च्यातिएको प्रतिवेदन आएपछि दुई दिनसम्म बसेको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन।
जेठ २१ गते महानगरको वडा नम्बर १९ मा फेरि मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडाका वडा सदस्य उम्मेद्वार गुञ्जमान विक र यो वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए।
साउन १५ आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै फेरि चुनाव गर्न आदेश दिए।
साउन २० गते वडा नम्बर १९ मा चुनाव भयो। मतगणनास्थलको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेर सोही दिन राति ११:२० बजेदेखि मतगणना सुरु भयो।
२७ वटा वडा (२९ वडाहरूमध्ये १९ र २० बाहेक) को मतपरिणाममा एमाले उम्मेदवार ज्ञवाली अघि थिए। १९ नम्बर वडाको मत गणना हुनुअघिसम्म रेणु ७ सय ८६ मतान्तरले पछाडि थिइन्। तर, १९ नम्बर वडाको मत परिणाममा उनले मतान्तर कम गर्दै लगिन्। वडा नम्बर १९ को मतगणना सकिँदासम्म २ सय २१ मतले देवी ज्ञवाली अघि रहे।
जितका लागि २० नम्बर वडा नै निर्णायक बनेको थियो। ९ नम्बरबाटै मतान्तर कम गर्दै लगेकी रेणुले त्यो ट्रेन्ड २० मा पनि कायम राखिन्। वडा नम्बर २० मा १६ सय मत गनिसक्दा देवीको अग्रता जम्मा ४ मा झरेको थियो।
वडा नम्बर २० को २ हजार मत गन्दा ज्ञवालीभन्दा रेणु ५७ मतले अघि बढिन्। जेठ ५ गतेदेखि पछाडि परेकी रेणु साउन २१ गते अघि बढेकी थिइन्।
अन्ततः २ सय ३ मतान्तरका साथ रेणु विजयी बनिन्। उनले ४३ हजार १ सय २७ मत प्राप्त गरिन् भने ज्ञवालीले ४२ हजार ९ सय २४ मत प्राप्त गरे।
मधेस केन्द्रित दलको चुनावी सहभागिता
२०७२ जेठ २५ गते राति प्रमुख दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि नै संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग्गिएका मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधानलाई त अस्वीकार गरे नै, भारतीय नाकाबन्दीको सहयोगी समेत बने। आन्दोलन पनि गरे। विद्रोही शक्ति बनिरहे।
तर, ०७४ को सुरुवातसँगै उनीहरु सत्तापक्षको अडानमा समाहित भए। सुरुमा संघीय समाजवादी फोरमले चुनावी सहभागिताको सुरुवात गर्यो। उनीहरु पहिलो चरणको चुनावदेखि सहभागी भए। ०७४ को सुरुवातमा राजपाका नेताहरु भने सुरुमा चुनाव हुन नदिने बताइरहेका थिए। तर, राजपा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावदेखि चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भयो। वैशाख ३१ मा एकै चरणमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको चुनावलाई उनीहरुले तीन चरणमा गर्न बाध्य बनाए। र, प्रदेश २ का स्थानीय तहका चुनावमा उनीहरु पनि सहभागी भए।
त्यसपछि पनि प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको चुनावमा उनीहरुले भाग लिए। यसले संविधान कार्यान्वयन मात्रै होइन, अबका राजनीतिक मागहरु संविधानको परिधिभित्रैबाट खोजिनुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्यो।
वाम लहर
यो वर्ष वामपन्थीको वर्ष रह्यो भन्दा फरक पर्दैन। तीनै तहमा सम्पन्न चुनावमा मुख्य वामपन्थी दल एमाले र माओवादी केन्द्रको वर्चस्व देखियो। त्यसमा पनि एमाले निकै बलियो बनेर आयो। स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो। जहाँ, कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एमालेले २ सय ९४ र माओवादीले १ सय ६ ठाउँमा नेतृत्व गरेका छन्। कांग्रेसले २ सय ६६ ठाउँको नेतृत्व गरेको छ।
त्यसपछि सम्पन्न प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बन्यो। परिणाम पनि उनीहरु अनुकूल नै आयो। कूल ५ सय ५० सिटका लागि भएका ७ वटै प्रदेशका निर्वाचनमा एमाले एक्लैले २ सय ४२ सिट जितेको छ। त्यस्तै, माओवादीले १ सय ८ सिट जितेको छ। कांग्रेसले भने १ सय १४ सिट मात्र जितेको छ।
७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेको छ। अधिकांशमा उनीहरुको दुई तिहाइ सिट छ।
त्यस्तै, संघमा पनि एमाले र माओवादी बलियो देखिएका छन्। प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सिटमध्ये एमाले एक्लैको १ सय २१ र माओवादीको ५३ सिट छ। कांग्रेसको ६३ सिट छ।
राष्ट्रियसभाको चुनावमा पनि एमाले र माओवादी गठबन्धन नै बलियो देखिए। ५६ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा एमालेले २७ र माओवादीले १२ सिट जिते। कांग्रेसले १३ सिट जित्यो। राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ जनाबाट एमालेले २ र माओवादीले १ सिट थप गर्यो। जसले गर्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सबै वाम गठबन्धनबाटै निर्वाचित भएका छन्।
ओलीको पुनः उदय
संविधान घोषणा भएपछि ०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका केपी शर्मा ओलीले ०७३ साउन १० संसद्बाट राजीनामा दिए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध अडान कायम गरेर लोकप्रिय भएका ओली नेतृत्वको एमालेले ०७४ मा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनमा एमाले बलियो बनेर उदायो। ओली शक्तिशाली देखिए। जसले गर्दा पहिलो पटक बालुवाटार छाडेको १९ महिनामै उनी पुनः सोही ठाउँ पुग्न सफल भए।
उनी गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। उनले फागुन २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिए। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा करिब ५६ प्रतिशत मत पाएका उनले दोस्रोपटक ७५ प्रतिशतभन्दा बढी विश्वासको मत पाए।
त्यति मात्रै होइन, आफ्नो आन्दोलन अवधिभर ओलीप्रति आक्रामक देखिएका मधेस केन्द्रित दलहरुले समेत ओलीलाई मत दिए। यसले एमाले र ती दलहरुलाई नजिक तुल्याइदिएको छ। सत्ता साझेदारको प्रयास पनि भइरहेको छ। टुंगो भने लागेको छैन।
भएन संविधान संशोधन
संविधानप्रति असहमति राखिरहेका मधेस केन्द्रित दललाई संविधानसँग जोड्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ०७३ मंसिर १४ मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो। तर, त्यसमा प्रतिपक्षी एमालेको मात्रै होइन, मधेस केन्द्रित दलहरुले समेत असहमति राखे। अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को चैत्र २८ गतेको बैठकले सो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गर्यो। र २९ गते नयाँ प्रस्ताव दर्ता भयो।
तर, नयाँ संशोधन विधेयकमा पनि सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन। जसले गर्दा राजपाले दुई चरणको स्थानीय चुनावमा भाग लिएको थिएन। तर, सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाका शीर्ष नेताहरुबीच ०७४ साउन २७ गते बालुवाटारमा छलफल भएपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा निणयार्थ अघि बढाउने र राजपाले आगामी चुनावमा भाग लिने सहमति जुट्यो। सो विधेयकमाथि भदौ ५ गते संसद्मा मतदान भयो।
साउन ३२ गतेदेखि छलफल सुरु भएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७३ माथि ५० वटा संशोधन परेको थियो।
मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा ३ सय ४७ मत परेको थियो भने विपक्षमा २ सय ६ मत परेको थियो। कूल ५ सय ५३ मत खसेको थियो। तर, पक्षमा परेको मत संसद्मा तत्काल कायम ५ सय ९२ सदस्य संख्याको दुई तिहाई नपुगेकाले सो विधेयक अस्वीकृत भएको थियो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा मधेस केन्द्रित दलहरुले विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए। त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र केही साना दलले विपक्षमा मत दिएका थिए। यसरी दुई तिहाइका लागि ४८ मत नपुग्दा संविधानमाथि दोस्रो पटक संशोधन हुन सकेन।
यसअघि केपीशर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७२ माघ ९ मा संविधानमा पहिलो संशोधन भएको थियो।
वाम एकताको प्रक्रिया
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सहकार्य र संघर्षको सम्बन्धमा रहेका एमाले र माओवादी बेलाबेलामा चुनावी गठबन्धन बनाउने वा पार्टी एकता नै गर्ने पहल नगरेका होइनन्। त्यो सुषुप्त प्रयासले सफलता पाएको थिएन।
तर, गत असोज १७ गते एमाले र माओवादी केन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरी ६ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरे। यो निकै आकस्मिक घटना थियो। कारण, यसबारे कुनै संकेतसम्म बाहिरिएको थिएन। दशैंका बेलामा उनीहरुले वाम एकताको मार्गचित्रसहित सहयात्राको सहमति गरेका थिए। सहमति पत्र सार्वजनिक गर्दा नयाँ शक्ति पनि वाम गठबन्धन र एकतामा सँगै जाने उल्लेख थियो तर सो पार्टी दसौं दिनमा नै बाहिरियो। एमाले र माओवादी बीचको सहकार्य भने जारी नै रह्यो।
एमाले र माओवादीले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन साझा गठबन्धन र साझा घोषणापत्र बनाएर लडे। र, अपेक्षित नतिजा पनि हासिल गरे।
६ बुँदेमै पार्टी एकताका लागि एकता संयोजन समिति बनाएर अघि बढ्ने उल्लेख थियो। सो समितिले गृहकार्य गरी नै रहेको थियो। साथमा दुई पार्टीका अध्यक्षहरु पनि भेटघाटलाई तिव्रता दिए। उनीहरुले घन्टौंसम्म एक्लाएक्लै छलफल गरेर पार्टी एकताका आधारहरु पहिल्याइरहे।
पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरुको कसरतको नतिजास्वरुप गत फागुन ७ गते राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सात बुँदे सहमति भयो। 'नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीचमा एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरु' भनिएको सो सहमतिपत्रमा एकीकृत पार्टीको नाम, पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त लगायतका विषय उल्लेख छन्।
सहमतिपत्रमा एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै माओवादीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
दुई पार्टीले नेतृत्व तहको एकता संयोजन समितिले मुख्य नेताहरु रहेका कार्यदलहरु बनाए। कार्यदलले वैचारिक दस्तावेज, विधान तथा संगठनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरु बनाए। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन संयोजन समितिलाई बुझाइसकेको छ।
दुई पार्टी बीच ०७५ वैशाख ९ मा एकता गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ। दुई पार्टीबीच पछिल्ला दिनमा केही असमझदारी देखिएका छन्। यद्यपि, उनीहरु पार्टी एकतालाई टुंग्याउने प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका भने छैनन्।
वाम एकता प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै स्थिर राजनीतिको अभ्यास सुरु हुने बहस पनि सतहमा आएको छ। राजनीतिक अस्थिरताकै कारण देशले समृद्धि र विकास हासिल गर्न नसकेको र आगामी दिनमा राजनीतिसँगै सरकार समेत स्थिर हुनेछ भन्ने अपेक्षाले गर्दा नै वाम गठबन्धनले यतिको सफलता पाएको एकथरि विश्लेषण हुने गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ५१औं र विश्वासको मत लिएको २९औं दिनमा केपी शर्मा ओलीले भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमण गरे। उनी गत चैत्र २३ देखि २५ सम्म भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका थिए।
भ्रमणका क्रममा कृषि क्षेत्रमा सहकार्य, रेलमार्ग र जलमार्ग विस्तार जस्ता विषयमा सहमति भएका छन्। सम्झौताले नेपालको फराकिलो लक्ष्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रयास गरेको छ।
त्यस्तै, भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको सरोकारका विभिन्न विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले नै बताएका छन्। भारतले विगतमा बाचा गरेका विभिन्न परियोजनाको कार्यान्वयन नगरेको विषयमा समेत भ्रमणका क्रममा कुरा उठेको र भारतीय पक्षले त्यसलाई यथाशक्य चाँडो मूर्तरुप दिने प्रयास गर्ने बताएको थियो। कतिपय विषयमा तत्कालै तल्ला निकायलाई निर्देशन गएको प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल फिर्ता भएको दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा बताएका थिए।
त्यस्तै, विगतमा नेपालको संविधानप्रति भारतले खुला रुपमा राखेको असन्तुष्टि भने यसपटक व्यक्त गरेन। नेपालको आन्तरिक मामिलामा छलफल नगर्ने नेपाली पक्षको अडानका कारण त्यो सम्भव भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरकोमा बधाई समेत दिए।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धको बुझाइलाई नयाँ रुपमा प्रस्तुत गरिदिएको छ। भारतलाई नेपाल नीति फेर्नुपर्ने महसुस गराउन यो भ्रमणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। स्थिर सरकार बनेको भनिएको यो समयमा आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गरिरहेको भारतले नेपाललाई नयाँ रुपमा बुझ्ने प्रयास गरेको संकेत पाइनु सुखद हुनसक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
