धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले बजेट अधिवेशन सञ्चालनको तयारी गरेको छ। सचिवालयले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम मापदण्डअनुसार प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरेको जनाएको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूको व्यक्तिगत भौतिक दुरी कायम हुने गरी टेबुल र कुर्सीको व्यवस्थापन गरिने सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको छैटौं तथा बजेट अधिवेशन जेठ पहिलो साता बोलाउने तयारी गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी मापदण्ड अनुसारको टेबुलकुर्सी र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गरिरहेको जनाए। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट ल्याउन पूर्वबजेट, बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलगायतका एजेण्डाहरू छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर बैंठक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
प्रदेशसभा बैंठक संचालनका गर्नुअघि प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, सवारीसधानमा डिसइन्फेक्टेन्ट छर्किने, प्रदेशसभा हलबाहिर सेनिटाइजरको व्यवस्थापन गर्ने, बैठकमा सहभागी हुने प्रदेश सभा सदस्यका लागि मास्कको व्यवस्था गर्ने लगायतको काम भइरहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार प्रदेश सभामा भइरहेको तयारीको निरीक्षण गरेका छन। उनले जेठ पहिलो हप्ताभित्रै भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी प्रदेश सभाको छैटौं तथा बजेट अधिबेशन बोलाइने तयारी गरिएको जनाए।
निरीक्षणमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसमेत सहभागी भएका थिए । मुख्यमन्त्री भट्ट, सभामुख थापा, सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदी र प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीहरूले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा निर्माणाधीन आईसोलेसन भवनको समेत अनुगमन गरेका छन्।
यसअघि, प्रदेश सभाको पाँचौं तथा हिउँदे अधिवेशन बैशाख ७ गते राति १२ बजेदेखि स्थगित गरिएको थियो । लकडाउनका कारण सो जानकारी सांसद्हरूलाई एसएमएस गरेर दिइएको थियो।
फागुन ११ गतेपछि प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन नहुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले टेबुल गरेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एफ.एम, रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पाँचौं अधिवेशनबाट पास हुन सकेको थिएन।
सुदूरपश्चिमप्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालीका कांग्रेसले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सभा सचिवालयमा माघ २२ गते दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव र महालेखा प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनको समेत प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशनमा स्थान पाएको थिएन।
हिउँदे अधिवेशनले बाँकी रहेका विधेयकहरू पास गर्नुका साथै संकल्प प्रस्ताव र प्रतिवेदनहरूमा समेत छलफल हुने आशा गरिएको छ। तीबाहेक थप केही विधेयकहरू सरकारतर्फबाट प्रदेश सभामा पेश हुने र पारित गरिने आशा गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
