सुदूरपश्चिम प्रदेश : जथाभावी खर्च रोक्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयकाे पत्र

अर्थ समाचार

शेरबहादुर ऐर मंगलबार, वैशाख २३, २०७७ १८:३०

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जथाभावी हुने बजेट खर्च रोक्का गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले चालुतर्फका ६ र पुँजीगततर्फका ७ शीर्षकको बजेट रोक्का गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालय र मातहातका कार्यालयहरुलाई आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिलिङ पठाउँदै चालु आर्थिक वर्षको १३ वटा शीर्षकहरूबाट खर्च नगर्न मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएको जनाइएको छ। मन्त्रालयले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि ती शीर्षकमा छुट्याइएको रकम खर्च नगर्न आग्रह गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूको चालु आर्थिक वर्षको बजेटका विभिन्न शीर्षकहरूको खर्च रोक्का गरिएको जनाइएको छ। प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूलाई पुँजीगत तर्फको सवारी साधन, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श र भइपरी आउने शीर्षकको खर्च नगर्न अनुरोध गर्दै पत्र पठाइएको बताए।

सूचना अधिकारी साउँदका अनुसार चालुतर्फको सेवा तथा परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, अतिआवश्यक बाहेकका अनुगमन मूल्यांकन खर्च र भइपरी आउने चालु खर्च नगर्न पनि अनुरोध गरिएको छ। साउँदले ती शीर्षकहरूमा पर्ने बैशाख १५ गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेका, बोलपत्र आह्वान भइसकेका तथा मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भइसकेका, कोरोनाको प्रभाव हुँदा पनि असार मसान्तसम्म पूरा गर्न सकिने र चालु आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालका योजना बाहेकका अन्य योजनाहरू रोक्न अनुरोध गरिएको बताए।

उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट बैशाख १५ गतेपछि टेण्डर आह्वान गर्न बाँकी रहेका र आर्थिक वर्षभित्रै पूरा नहुने खालका योजनाहरू अगाडि बढाउन नपाइने बताए। उनले अतिआवश्यक योजना रहेको र असार मसान्तभित्रै पूरा गर्न सकिने भए आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिमा अगाडि बढाउन सकिने बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३३ अर्बको हुने अनुमान
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ३३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोही परिणामको बजेट अनुमानको आधारमा मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाइएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाउँदै आउँदो जेठ चार गतेभित्रै मन्त्रालयहरू र मातहतका कार्यालयहरूलाई योजना बनाएर पठाउन अनुरोध गरेकाे छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकार खगेन्द्र साउँदले विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको योजना सफ्टवेयरमा प्रविष्ट भएर आएपछि बजेटमाथि थप छलफल अगाडि बढाइने बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।