एजेन्सीं–चीनबाट आयात गरिएको र्यापिड एन्टिबडी टेष्ट किट भारतमा पनि सप्लायर्सले दोब्बर मूल्यमा सरकारलाई बेचेको खुलासा भएको छ।
आयातकर्ता र वितरकका बीचमा विवाद भएर अदालतमा मुद्दा पुगेपछि दोब्बर मूल्यमा खरिद गरि उपलब्ध गराएको खुलासा भएको हो। भारतीय डिष्ट्रिब्युटर रियल मेटाबोलिक्सले भारत सरकारलाई कोरोनाको र्यापिड टेष्ट किट निकै महंगोमा उपलव्ध गराउँदै आएको छ।
चीनबाट खरिद गरिएको उक्त किटको गुणस्तरबारे भारतका विभिन्न प्रदेशमा विवाद उठेको थियो। किटको बारेमा प्रश्न उठेपछि राज्य सरकारहरुले यसको प्रयोगमा रोक लगाएका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतले सबै विवरण पेश गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि अदालत पुगेको मूल्य सूचीबाट यस्तो खुलासा भएको ‘द वायर’ ले लेखेको छ।
उक्त किटले गलत रिपोर्ट दिएको भन्दै प्रयोगमा रोकसमेत लगाइएको थियो। लगत्तै चीनसँग भएका सबै खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भइसकेको छ। यसअघि खरिद भएका किटहरुको भुक्तानी नदिने निर्णय पनि भारत सरकारले गरेको छ।
भारतले आइसिएमआरको माध्यमबाट चीनको वन्डफो कम्पनीबाट पाँच लाख किट खरिद गर्नका लागि अर्डर दिइएको थियो। चीनका भारतीय राजदूत विक्रम मिश्रीले १६ अप्रिलमा साढे ६ लाख किट भारत पठाएको जानकारी दिएका थिए।
किटको खरिद दर प्रति किट २४५ रहेको छ। तर वितरक कम्पनी रियल मेटाब्लिक्स र आर्क फार्मास्युटिकल्सले प्रति किट ६ सय रुपैयाँमा भारत सरकारलाई बेचेको पाइएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सरकारले करिब ६० प्रतिशत बढी मूल्य तिरेर खरिद गरेको पाइएको हो।
हालसालै तमिलनाडु सरकारले शान बायोटेक नामक कम्पनीसँग प्रति किट ६ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको पाएपछि यो खुलासा भएको हो।
यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दायरसमेत भयो। अदालतले पनि ४ सय किट बेच्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतले निजी लाभभन्दा जरुरी सार्वजनिक हित भएको भन्दै किटको मूल्य ४ सयभन्दा धेरै नराख्न ती कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेको छ। यो आयात गर्ने कम्पनी मैट्रिक्सले चीनसँग २४५ रुपैयाँ प्रति किटमा खरिद गरेको थियो। वितरक कम्पनी रियल मेटाबोलिक्स र आर्क फार्मास्युटिकल्सले यो किटलाई ६०० रुपैयाँ प्रतिकिट सरकारलाई बेचेका थिए। सरकारले आयातको तुलनामा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै मुल्यमा खरिद गरेको पाइएको छ ।
यो विवादको सुरुवात तमिलनाडुले नयाँ कम्पनी बायोटेकसँग खरिद गरेपछि भएको हो । यसले पनि ६०० मै खरिद गरेको थियो। यसविरुद्ध रियल मेटाबोलिक्स उच्च अदालत पुगेको थियो । उसले मेट्रिक्सद्धारा आयात गरिएको किट उपलव्ध गराउन पाउने अधिकार आफूमा मात्र भएकाले तमिलनाडु सरकारले अन्यसँग किन्ने सम्झौता उल्लंघन भएको दाबी गरेको थियो। अदालतले यो किटको मुल्य ४०० बनाउन आदेश दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
.jpg)
.jpg)
