चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना संक्रमण इटली हुँदै युरोप र बेलायततिर भुसमा आगो सल्किएझैं सल्कियो। दक्षिण कोरिया, भारत, पाकिस्तान हुँदै दक्षिण एसियामा सल्कँदै जब काठमाडौंमा दोस्रो संक्रमित फेला पर्यो, सरकार आत्तिँदै एकाएक लकडाउनको निर्णयमा पुग्यो।
जोहो केही गर्न पाएकै थिएनन् सर्वसाधारणले। कामका सिलसिलामा विभिन्न जिल्लामा पुगेकाहरू फर्कने मेसो नै मिलेकै थिएन। साँझ पारेर सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेर भोलिपल्ट बिहानबाट कार्यान्वयनमा ल्याइहाल्यो। तैपनि, सरकारले हाम्रै लागि गरेको त हो नि भनेर सर्वसाधारणले साथ दिए।
एक साताका लागि गरिएको लकडाउन बढेर एक महिनाभन्दा बढी पुगिसकेको छ। यो बीचमा कतै प्रतिरोधको सूचना आएको छैन।
अन्य देशमा पनि कोरोनाको कहरबाट जोगिन लकडाउनको अवधि बढिरहेको छ। तर नेपालझैं इमान्दार पालना भएको कमै देखिन्छ। भारतमा मंगलबार लकडाउनको अवधि बढाएपछि मुम्बईमा हजारौं मजदुर प्रतिरोध गर्न सडकमा आइपुगे। मुख्यमन्त्रीले विशेष सम्बोधन नै गर्नुपर्यो।
अन्यत्र पनि समस्या देखिइरहेका छन्। सरकारले नागरिकलाई यो त तिमीहरूकै लागि हो भनेर बारम्बार लकडाउन पालना गर्न आग्रह गरिरहेकै छन्।
तर नेपालमा खास समस्या देखिएको छैन। आधा पेट खाएर पुलमुनी सुतेर भए पनि लकडाउन इमानका साथ पालना गरिरहेका छन् नागरिक। सडकमा निस्कँदा प्रहरीको लाठी भेटेका नागरिक लाठी पनि हाम्रै सुरक्षाका लागि हो भनेर चित्त बुझाएका छन्।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नागरिक त इमान्दार देखिए। तर सरकार?
चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिसक्दा नेपाल सरकारका जिम्मेवार मन्त्री नै नेपाल कोरोनामुक्त देश भएको भन्दै पर्यटक भित्र्याउने योजनामा लागेका थिए। प्रधानमन्त्री सचिवालयका कर्मचारीसहित केही जापान भ्रमणमा निस्किए त्यही बेला। भ्रमण वर्ष स्थगित गराउनै निक्कै समय लाग्यो।
पैदलै हिँड्न नरोकेको अवस्थामा संक्रमण फैलनबाट रोक्न घर फर्कन चाहनेहरूका लागि घर फर्कने वातावरण बनाउनु त्यति जटिल काम पक्कै होइन।
कोरोना संक्रमणले तीव्र गति लिइरहेको थियो। सरकार स्कुल बन्द गर्ने 'मुड'मा थिएन। एसइईको परीक्षा त जसरी पनि सक्काउने मुडमा थियो। नागरिक तहबाट अन्तराष्ट्रिय आवागमन स्थगित गरौं, भारतसँगको सीमा बन्द गरौं भन्दा लामो समय सुनेको नसुन्यै गर्यो सरकारले।
कोरोना संक्रमणसँग जुध्न लकडाउन अल्पकालीन उपाय हो। दीर्घकालीन उपाय परीक्षण र उपचार विधि नै हो। यसका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा प्रारम्भमै सरकारको नियतमा खोट देखियो।
संकटकालीन अवस्था भन्दै सरकारी अधिकारीहरू यस्तो अवस्थामा पनि अनियमिततातिर लम्किए। ओम्नी समूहलाई देखाएर बदमासीमा सक्रिय भयो सरकार। जब बदमासीको पोल खुल्यो, सरकार एक कदम पछि हट्यो।
हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हतारमा भूल भएको हुन सक्थ्यो। तर पोल खुलेपछिका दिनमा सरकारले नागरिकले अपेक्षा नगरेको व्यवहार देखाइरहेको छ। देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं ओम्नीको आवरणमा भएको अनियमिताका नाइकेहरूको संरक्षणमा उत्रिएका छन्।
यसले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा मेडिकल सामाग्री खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागको आवरणमा भएको खरिद बदमासी हतारको निर्णयमा भएको भूल मात्र होइन भन्ने प्रष्ट भयो।
यो पूर्वतयारी स्वरुप भएको अनियमितताको 'ग्रान्ड डिजाइन' हो भन्न थप तथ्य पहिल्याउनै परेन। सत्ता सञ्चालकका प्रमुखकै भनाईले नै पुष्टि गरिदियो।
प्रधानमन्त्रीज्यू बिरामी हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री सत्ता सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सक्रिय हुन नसक्दा सरकारी संयन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह हावी भएको दृष्य पुरानो होइन।
बदमासी अनुसारको नसिहतको साटो उल्टो अनियमिततापूर्ण खरिदबारे प्रश्न उठाउने कर्मचारीको बलजफ्ती भएको सरुवाले खोट विभागको नेतृत्वमा मात्रै होइन, सरकारको नेतृत्वमै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
कोरोना संक्रमण र त्यसपछिको सरकारी तयारीमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह हावी भइरहेकै छन्। यही बीचमा सल्लाहकार समूहका बदमासी एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए। आफ्नाविरुद्ध समाचार प्रकाशित गर्ने अनलाइनमा अनधिकृत प्रवेश गरेर समाचारै हटाउनेसम्मका अपराध भइसकेका छन्।
यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कालो हस्तक्षेप मात्रै थिएन, गम्भीर अपराधसमेत थियो। त्यसविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघबाट विज्ञप्ति जारी हुँदा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयका सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा धम्कीपूर्ण धारणा मात्र राखेनन्, सञ्चारकर्मीहरुको छाता संगठनलाई आफ्नो बचाउमा राजनीतिक ध्रुवीकरणसमेत गराउने प्रयास भयो।
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला भनाइबाट समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको नेतृत्वबाट कोरोना नियन्त्रणमा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रष्ट हुन्छ। बदमासी गर्नेलाई बदमासी अनुसारको नसिहतको साटो उल्टो अनियमिततापूर्ण खरिदबारे प्रश्न उठाउने कर्मचारीको बलजफ्ती भएको सरुवाले खोट विभागको नेतृत्वमा मात्रै होइन, सरकारको नेतृत्वमै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
आइसोलेसनमा बस्नेदेखि लिएर सरकारले बनाएका सबै डिजिटल संयन्त्रमा सहभागी भएर नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराइरहेका छन्। नागरिक प्रभावकारी परीक्षण प्रणालीको पर्खाइमा छन्। तर सरकार कछुवा गतिको परीक्षण प्रणालीमै गर्व गरेर बसिरहेको छ। परीक्षण तीव्र बनाऊ भन्ने नागरिक आव्हान सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ सरकार।
लकडाउनले सहरी क्षेत्रमा बस्दै आएका ज्यालादारी मजदुरवर्गको परिवार नराम्ररी प्रभावित भएको छ। सरकारले लकडाउन गरेको एक साता त उनीहरू इमान्दार बनेर दुःखसुख गरेर जो जहाँ थिए त्यहीँ बसे। तर निरन्तर लकडाउन बढेपछि कोरोनाभन्दा भोकले नै ज्यान लिने जोखिम भएपछि उनीहरू आफ्नो थालथलो फर्कन चाहे।
सयौं माइल हिडेरै थातलथलो पुगिरहेका छन् उनीहरू। सुत्केरी आमाहरू नवजात शिशु च्यापेर हिँडिरहेका छन्। किशोरकिशोरी पैतालामा ठेला उठाउँदै हिँडिरहेका छन्।
सवारीसाधनबाट थालथलो पुग्दा कोरोना भाइरस पनि पुग्ने तर हप्तौं लगाएर, जंगल र सडकमा सुत्दै थातथलो पुग्दा कोरोना थाकेर भाग्ने त पक्कै होइन होला।
सरकार यी सबै कुरा देखेर पनि देख्या नदेख्यै गरेर बसिरहेको छ। न ऊ चुल्हो बाल्नै समस्या भएकाहरूको चुल्होका सरजाम जोहो गराउन तत्पर देखिन्छ न थातथलो फर्किरहेकाहरूलाई सुरक्षित रुपमा पुर्याउन नै चासो राखेको छ।
बीचमा एक पटक हल्का मनमा मानवीयता पलाएर सवारी साधनमार्फत् नै फर्काउने हो कि भनेर आँटेको पनि हो सरकारले। तर मुख्यमन्त्रीहरूले ती सबै मजदुर वर्गलाई कोरोनाका भरिया देख्दा प्रयास बीचैमा तुहियो। सवारीसाधनबाट थालथलो पुग्दा कोरोना भाइरस पनि पुग्ने तर हप्तौं लगाएर, जंगल र सडकमा सुत्दै थातथलो पुग्दा कोरोना थाकेर भाग्ने त पक्कै होइन होला। यदि सवारीसाधनबाट उनीहरू घर फर्कँदा कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम छ भने हिँडेर पुग्दा पनि जोखिम उस्तै हो।
यसरी आवतजावत हुँदा कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम त हुन्छ नै। तर पैदलै हिँड्न नरोकेको अवस्थामा संक्रमण फैलनबाट रोक्न घर फर्कन चाहनेहरूका लागि घर फर्कने वातावरण बनाउनु त्यति जटिल काम पक्कै होइन। सरकारले चाहे सुरक्षा निकायसँग रहेका सवारीसाधन खटाएर ज्यान जोगाउन पैदलमार्चमा निस्किएका नागरिकलाई सहज रुपमा थलोमा पुर्याउन सक्छ।
लकडाउन अवधिभर जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्ने हो भने 'गाँसबासको प्रबन्ध गराऊ, नत्र आफ्नो थलोमा फर्कन देऊ' भन्ने उनीहरूको मागप्रति अटेरी बन्दै राज्य आर्थिक समस्याले चेपिएर भोकै मर्नबाट जोगिन थातथलो फर्कन बाध्यहरूले राजमार्गमा बनेको क्याराभान हेरेर रमाइरहेको छ।
आमा मरेर सीमा पारी कोरामा बसेका आफ्नै नागरिकलाई सीमा कट्न नदिने सरकारले आर्थिक संकटरहित जीवनको कल्पना गर्दै युरोप, अमेरिका पुगेका र परिवारको गाँसबासको जोहो गराउन खाडीलगायतका मुलुकमा श्रम बेच्न पुगेकाहरूको स्वदेश फर्कन पाउँ भन्ने गुहार त कसरी सुन्ला र!
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
