काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निजीस्तरको दूरसञ्चार कम्पनी युटिएललाई १ करोड २९ लाख भन्सार राजस्व छुट दिने फैसला सुनाएको छ।
भारतीय लगानीको युटिएल पछिल्लो समय आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै सेवा विस्तार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो।
न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले भन्सार छुट पाउने टेलिकम्युनिकेसनकै वस्तु भन्सार कार्यालयबाट आयात भएको भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो। २०६७ असोज ७ गते विचाराधीन मुद्दामा सोमबार अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले यसअघि राजस्व न्यायाधीकरण पोखराको निर्णयलाई नै सदर गरेको हो।
२०६७ सालमा न्यायाधीकरणले युटिएलले टेलिकमको सेवा विस्तारकै लागि ब्याट्री र जेनेरेटर भन्सारबाट भित्र्याउँदा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार लिनुपर्नेमा धेरै लिएको भन्दै थप राजस्व तिर्नु नपर्ने भन्दै युटिएलको पक्षमा निर्णय गरेको थियो। सात वर्षपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय कानुनसम्मत नै रहेको ठहर गर्दै ५ प्रतिशतभन्दा माथिको राजस्व सरकारलाई तिर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा दूरसञ्चार सेवाको विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु नेपाल ल्याउँदा भन्सारमा ५ प्रतिशत छुट दिने परिपत्र गरेको थियो। सोही परिपत्रको आधारमा युटिएलले ठूलो मात्रामा ब्याट्री र जेनेरेटर नेपाल भित्र्याएको थियो।
भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले भने ब्याट्री र जेनेरेटर टेलिकमको सेवा विस्तारको नभई वैकल्पिक ऊर्जाको मात्र वस्तु भएकाले भन्सार छुट दिन नमिल्ने भन्दै थप १ करोड २९ लाख कर निर्धारण गरेको थियो। भन्सार कार्यालयले राजस्व तिर्न भन्दै त्यसबेला युटिएललाई समेत परिपत्र गरेको थियो।
भन्सार कार्यालयको उक्त कर निर्धारणलाई चुनौती दिँदै युटिएल राजस्व न्यायाधीकरण पोखरा पुगेको थियो। न्यायाधीकरणले ब्याट्री र जेनेरेटर समेत दूरसञ्चार कम्पनीले ल्याएकाले अलग्गै मापदण्ड अवलम्बन गर्न नमिल्ने भन्दै छुट दिनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। न्यायाधीकरणको उक्त व्याख्या विरुद्ध सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले न्यायाधीशको यसअघिको फैसला मिलेको भन्दै सदर गरेको हो।
अन्तिम अदालत सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि युटिएलले थप भन्सार रकम बुझाउनबाट उन्मुक्ति पाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।