काठमाडौं– भूकम्पले ढलेको धरहरा बनाउन सरकारले वरिपरिको थप जग्गा खोजिरहेका बेला गुठी संस्थानले सुन्धारस्थित धरहराछेउको जग्गा सस्तो मूल्यमा भाडामा दिएको छ। भवन समेत बनाउनेगरी ५ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिएपछि स्थानीय र संरक्षणकर्मीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन्। धरहरासँगै जोडिएको दक्षिणतर्फको ९ आना जग्गा गुठीले व्यापारिक प्रयोजनका लागि अमात्य सप्लायर्स नामक कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि लिजमा दिएको हो।
कम्पनीले लिजमा लिएको जग्गामा भवन बनाउन थालेपछि स्थानीय तथा संरक्षणकर्मीहरु विरोधमा उत्रेका छन्। चलखेलका आधारमा गुठी संस्थानले जग्गा भाडामा दिएको आरोप स्थानीयहरुले लगाइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसमा छानबिन सुरु गरेको छ। उजुरीका आधारमा महानगरपालिकाले छानबिन थालेको हो। भवन निर्माणबाट नजिकैका घरहरु छेकिनुका साथै धरहरा क्षेत्रलाई समेत असर पार्ने भन्दै स्थानीय र संरक्षणकर्मीले विरोध गरेका छन्। भवन निर्माण रोक्न उनीहरुले उच्च अदालत पाटनलाई समेत गुहारेका थिए। तर, उच्च अदालतले उक्त जग्गा गुठी संस्थानको नाममा रहेकाले निवेदकको सरोकार नदेखिएको भन्दै मुद्दा खारेज गर्यो।
मुद्दा खारेज भएसँगै अमात्य सप्लायर्सले भवन निर्माणका लागि महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराएर भवन निर्माणका लागि जग खन्ने काम गरिरहेको छ। गुठी संस्थानसँग जग्गा लिँदा उक्त क्षेत्रमा कंक्रिटको पर्खाल बनाउन नपाइने सम्झौता भए अनुसार कम्पनीले फलामको सहारामा दुईतले भवन बनाउने नक्सा महानगरपालिका पास गराएको थियो। केही दिनअघि भवन निर्माणका लागि मध्यरातमा स्काभेटरले खन्न थालेपछि त्यस विरुद्ध स्थानीयले प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिए। प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा विवाद समाधान गरेर मात्र भवन बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाका डिएसपी टेकुनन्द लिम्बूले आफूहरुले शान्ति–सुरक्षाको पाटो मात्र हेरेको र थप छानबिन महानगरपालिकाबाट भइरहेको बताए। नौ आना एक पैसा जग्गा रहेको उक्त जग्गा भीम भक्तेश्वर गुठीको नाममा छ। सो जग्गा गुठी संस्थान अन्तर्गत रहेको गुठी तैनाथ (मोही नलाग्ने) हो। उक्त जग्गामा दुई तलामा गरी करिब नौ/नौ कोठाको पसल निर्माण गरेर भाडामा लगाउने सप्लायर्सको तयारी छ। तत्कालै धरहरा पुनर्निर्माण सुरु हुने नदखिएकाले खाली राख्नुभन्दा भाडामा दिने निर्णय गरेको गुठी संस्थानका प्रमुख बैकुण्ठ रेग्मी बताउँछन्।
सो जग्गा काठमाडौं महानगरपालिको वडा नम्बर ११ मा पर्छ। ११ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष हिरालाल मर्हजनले यसअघि विभिन्न समयमा जनताको आग्रह अनुसार आफूले भवन निर्माण रोकेको बताए। महानगरबाट भवन निर्माणका लागि नक्सा समेत पास भइसकेकाले अब रोक्ने निर्णय पनि महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘महानगरपालिकाबाट नक्सा पास भइसकेको अवस्थामा भवन निर्माण कार्य वडाले रोक्दा हामीमाथि अवहेलना मुद्दा लाग्छ’, उनले भने।
जग्गामा भवन निर्माण गर्दा धरहरा पुनर्निर्माण कार्यमा समेत असर पर्ने स्थानीयको दाबी छ। उनीहरुले खारेजी हुने क्रममा रहेको गुठी संस्थानले आर्थिक चलखेलका आधारमा टेन्डरमा दिने सूचना निकालेको आरोप पनि लगाएका छन्। स्थानीय तह मातहत गएपछि संस्थान खारेज हुनेछ। असन, न्युरोड र सुन्धारा जस्ता घनाबस्ती भएको क्षेत्रमा रहेको खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्न नहुने स्थानीयको तर्क छ। गुठी संस्थान आर्थिक अवस्था कमजोर भएको संस्था नभएकाले यसलाई मिलेमतोमा भएको कार्यको रुपमा आफूहरुले विरोध गरेको उनीहरुले बताएका छन्। मासिक प्रतिपसल करिब एक लाख रुपैयाँ भाडा लाग्ने ठाउँको जग्गा सस्तोमा दिइएको समेत उनीहरुको आरोप छ। नौ आना एक पैसा जग्गा गुठी संस्थानले मासिक २ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भाडा लिनेगरी कम्पनीलाई भाडामा दिएको हो।
गुठी संस्थाका प्रमुख रेग्मीले भने स्थानीयले लगाएको आरोप गलत भएको बताए। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशन गर्दै उक्त जग्गा लिजमा उनले दिएको बताए। ‘हामीले पारदर्शी रुपमा टेन्डर गरेर जग्गा भाडामा दिएका छौं’, उनले भने, ‘वर्षौंदेखि गुठीको जग्गा मिचेका व्यक्तिको अगुवाइमा यो विरोध भएको हो।’ जग्गासँगै जोडिएका पसल र घरहरुले गुठीको जग्गा प्रयोग गरिरहेका र उक्त जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने दबावका कारण समेत यसको विरोध भएको उनको तर्क छ। जग्गा भाडामा दिइएको विवादबारे छानबिन गर्न उपमेयरको नेतृत्वमा महानगरले १५ सदस्य समिति गठन गरेको छ। वडा नम्बर २२ र ११ का प्रतिनिधि र स्थानीयलाई समेट्दै महानगरले कमिटी गठन गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
