काठमाडौं- २०७६ असोज १० गते नाडा अटो शो २०१९ को उद्घाटनका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा जब एमभी अगस्टाको स्टलमा पुगे, उनी रोकिए। अनि उनले सोधे-यो मोटरसाइकलको मूल्य कति पर्छ?
त्यहींबाट कसैले जवाफ दियाे- ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने- यति महंगो मोटरसाइकल कसले किन्छ? यो मोटरसाइकल किन्नेको ट्याक्स फाइल अध्ययन गरेर म कहाँ पेश गर्नू।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खतिवडाले पहिलो बजेट ल्याए। उक्त बजेटमा उनले सवारीसाधनलाई विलासिताको साधन हो भन्ने कुरा इन्जिन क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरेर करको दरसमेत भिन्दाभिन्दै कायम गरेका थिए। सवारीको भन्सार बढाउन नमिल्ने भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तःशुल्क शतप्रतिशतसम्म बनाए।
मोटरसाइकलमा ४ सय सिसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमता भएकालाई सिधै २ लाख रुपैयाँ सडक मर्मत दस्तुर र शतप्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था उनै खतिवडाले गरेका हुन्। यसरी सवारीको वर्गीकरण गर्नुमा दुई वटा कारण छन्। पहिलो महंगा तथा विलासी सवारीको आयात निरुत्साहीत गर्ने। दोस्रो विलासी सवारी आयात भए राम्रो राजश्व उठाउने।
अर्को पाटो युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि सवारीसाधनमा दिइने कर्जामा समेत अस्वभाविक कडाइ गरिँदै आएको छ।
माथिका उदहारणहरुले के पुष्टि गर्छन् भने अर्थमन्त्री खतिवडा अनुत्पादक महंगा विलासी गाडी आयात नहोस् भन्ने नै चाहन्छन्। त्यसैले उनले विभिन्न नियम ल्याउने र भएका नियम परिमार्जन गरेर महंगा सवारी आयातलाई निरुत्साहीत गर्न चाहन्छन्।
तर पछिल्लो समय उनै खतिवडा के आधारमा ‘युटर्न’ भए वा भन्सारका कर्मचारीले उनलाई बदलिदिए वा व्यवसायीको चंगुलमा रमाउन पुगे? आर्थिक ऐन लेख्न आफैं खटिने खतिवडा त्यहाँ भएका प्रावधानबारे पक्कै अनविज्ञ छैनन्।
भन्सार ऐनमा सवारी आयात गर्न उत्पादक कम्पनी वा उत्पादकले आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्न सक्ने गरि तोकेको कम्पनीबाट प्रमाणपत्र ल्याउन पर्ने व्यवस्था छ। खतिवडाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा लेखिएको (यसअघि पनि भएको) आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक ऐनमा सवारीसाधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनको दफा १२ मा सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गर्दा देहायका सर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ। जसको बुँदा ‘क’मा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै सोही उपदफाको बुँदा ‘ङ’ मा ‘यस उपदफाको खण्ड ‘क’ वा खण्ड ‘ख’ मा उल्लिखित सर्तहरू उल्लंघन गरी पैठारी गरिएको सवारी वा ढुवानीका साधनहरु जफत गर्न सकिने’ उल्लेख छ।
पछिल्लो ६ महिनायता नेपालमा अवैध अर्थात आधिकारिक बिक्रेताबिनै सवारी आयात गर्ने क्रम बढेको छ। सुरुमा प्रिन्साले अउडीको इलेक्ट्रिक कार आधिकारिक बिक्रेता भन्दै ल्याएको थियो। पहिलो लट भन्सार पास भएर भित्रियो भने दोस्रो लट भन्सारमै रोकिएको छ। त्यसपछि ग्यालेक्सी अटोमोटिभ्सले टेस्लाको इलेक्ट्रिक कार ल्यायो जुन आधिकारिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्दा रोकिएको छ।
यसैगरि ल्यान्डरोभरको गाडी ३ वर्षदेखि अवैध आयात भएको नेपाल लाइभले समाचार लेखेपछि ल्यान्डरोभरका हाइब्रिड तथा ज्यागुअर ब्रान्डको आइपेस इलेक्ट्रिक कारसमेत भन्सामै रोकिएको छ। ल्यान्डरोभरका गाडी किशोर गेयरले ल्याएको हो। गत मंगलबार टेस्लाको इलेक्ट्रिक कार हङकङको कम्पनी साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडसँग श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्सले नेपाल ल्यायो, जुन वीरगञ्ज भन्सारले पास गर्यो। त्यही प्रकृयाबाट आएका गाडी सिर्सिया भन्सारमा ५ महिनादेखि रोकिएको छ।
तर वीरगञ्ज भन्सारबाट पास भएर आएका गाडीमा ‘गडबडी’ भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले सो गाडी धादिङबाट नियन्त्रणमा लिएर पुनः वीरगञ्ज नै पठाइसकेको छ।
अहिले पनि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा डा खतिवडा नै छन् र भन्सार ऐन पनि विद्यमान नै। उत्पादक वा उत्पादकले तोकेको कम्पनी बाहेकले दिएको आधिकारिक बिक्रेताको (हाम्रो ऐन अनुसार) अवैध प्रमाणपत्रका आधारमा वाणिज्यले दिएको एजेन्सी प्रमाणपत्र कसरी वैध हुनसक्छ? गाडी आयात गर्न वाणिज्यले दिने प्रमाण बढी आकर्षित हुन्छ वा भन्सार ऐन?
भन्सार ऐनको प्रावधानमा टेकेर अर्थ मन्त्रालय अघि बढ्ने हो भने आधिकारिक बिक्रेताबिना आएका सबै गाडी जफत गरी लिलाम गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रालयसँग सुरक्षित छ। अर्थमन्त्रीको विज्ञता यो केसमा देखियो भने गाडी जफत हुन्छ र किर्ते गर्ने व्यवसायी सदाका लागि निरुत्साहित हुनेछन्।
आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र उत्पादकसँग नभई असम्बन्धित कम्पनीसँग लिएर ल्याइएका गाडी ७० हजारदेखि १ लाखभन्दा बढी अमेरिकी डलरका छन्। प्रिन्साले ल्याएको अउडीको इ–ट्रोन इलेक्ट्रिक कार कम्पनीले ७२ हजार ४ सय ५० पाउन्ड स्टर्लिङमा खरिद गरेको थियो। कम्पनीले इ–ट्रोन १ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो।
त्यस्तै ग्यालेक्सीले वीरगञ्ज भन्सारबाट पास गरेर ल्याएको टेस्लाको मोडल एक्स कार १ लाख ५ हजार अमेरिकी डलर (प्रज्ञापन पत्र अनुसार)मा खरिद गरेको हो। यो कारको नेपाली बजार मूल्य भने कति पर्ने एकिन छैन। तर टेस्ला मोडल एक्स पौने २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने अनुमान छ। त्यस्तै ज्यागुअरको आइपेस र हाइब्रिड कारको मूल्य पनि करिब २ करोड रुपैयाँ पर्छ।
स्वच्छ बाटोबाट आउने विलासी गाडीलाई निरुत्साहीत गर्ने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गतल बाटोबाट आएका गाडी भित्र्याउन दिँदा उनको छवी के होला? गाडीको आयात त गलत छ नै गाडी ल्याउन लागि पर्ने कम्पनीका मालिकहरुको व्यापारसमेत संशयपूर्ण देखिन्छ। यसमा अर्थमन्त्रीले अब चाल्ने कदमले आर्थक सुशासन र पारदर्शीमा उनले दिएको परीक्षाको नतिजा देखिने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
