राजविराज– सिरहा, सप्तरी र उदयपुरका एक दर्जन बढी निर्माण योजना अलपत्र परेका छन्। योजना अधुरो रहनुमा डिभिजन सडक कार्यालय लहान र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतो भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७४ असारभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने अधिकांश योजना अलपत्र छन्। काम जिम्मा लिएर समयमा सम्पन्न नगर्ने र अलपत्र अवस्थामा छोड्ने निर्माण कम्पनिलाई कारबाही गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावलाई पनि सडक कार्यालयले बेवास्ता गरेको पाइएको छ।
महालेखाले २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पटकपटक म्याद थप गरेर पनि निर्माण कम्पनीहरुले १४ वटा योजना अलपत्र अवस्थामा राखेको उल्लेख गरेको छ।
२०६७ माघमै काम सुरु भएको सिराहाको मैनावती खोलामा पुल निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। पुल निर्माणको काम नेपाल प्रगति/रायमाझी/लोकवीर एन्ड बेताली जेभीले ठेक्का पाएको छ। भ्याट बाहेक कुल ४ करोड १६ लाखको ठेक्कामध्ये १ करोड ९२ लाख ३० हजार भुक्तानी भइसकेको छ। तर, ३ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने काम हालसम्म ४० प्रतिशत पनि सकिएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सिरहाको सरस्वती खोला र बहुनाखोलाको कज-वे प्रोटेक्सन काम सुरु भएको ३ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ।
२०७० सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने उदयपुरको गाईघाटस्थित बगाहा खोलामा पुल निर्माणको काम अलपत्र छ। ठेक्का लिएको विपी/बहादुर थिङ्ग जेभीले २ करोड ५४ लाख बजेट मध्ये १ करोड ४३ लाख भुक्तानी लिएको छ। काम अलपत्र परेपछि सडक कार्यालयले २०७२ जेठसम्मको लागि योजनाको म्याद थप गरेको थियो। त्यसपछि सडक कार्यालय र निर्माण कम्पनी दुवैले मौनता साँधेर बसेको स्थानीयहरु बताउँछन्।
यसैगरी, बलान–कमला र कोसी–बलान सडकमा प्याच मर्मत, सप्तरीको रुपनी कटैया सडकमा माटो ग्राभेल तथा कल्र्भट निर्माण, मुतनीधारमा पुल निर्माण तथा सुमरी खोलामा पुल निर्माण, उदयपुरको तावा खोलामा पुल निर्माणको काम पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ।
सप्तरीको घोडदह, महुलीको घाडन र लालापट्टीको भलुवाही खोला पुल निर्माणको काम पनि अलपत्र छ। यी लगायत अधिकांश सडक तथा पुल निर्माणका योजना अलपत्र रहे पनि डिभिजन सडक कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र योजना पूरा गर्ने सन्दर्भमा पहल गर्न सकेको छैन।
डिभिजन सडक कार्यालय लहानले केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरी केही निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि त्यसपछि कुनै पनि क्रियाकलाप अघि बढाउन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण माग गरिएको डिभिजन प्रमुख देवको भनाइ छ।
‘कतिपय ठेकेदार घाटामा गएर काम गर्नुभन्दा जेल जान तयार छन्’, देवले भने, ‘बाँकी रहेका ठेकेदार राजनीतिक पहुँचका आधारमा हामीलाई थर्काउन पछि पर्दैनन्, कसरी हुन्छ कारबाही?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
