काठमाडौं– प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७४ साउन १८ मा ७० जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को सरुवा सूची निकाल्यो। सूचीअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)मा रेहकी एसपी मीरा चौधरीको सरुवा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा भयो।
धनुषामा कार्यरत एसपी लालमणि आचार्यको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयको आतंकवाद नियन्त्रण महाशाखा भयो। तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरुवा भएकामध्ये जिल्लाको कमाण्ड सम्हाल्न जान लागेका २४ प्रहरी अधिकृतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर व्यवसायीक भएर काम गर्न निर्देशन दिए। गृहमन्त्रीको निर्देशन सुन्ने सूचीमा एसपी चौधरी पनि थिइन्।
उनीसँगै सरुवा भएका २३ एसपीले जिल्ला प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले। तर, मीरा काठमाडौंमै अड्किइन्। कारण थियो पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको अनिच्छा। जनार्दनभन्दा अघि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका निधिले आफ्नो गृहजिल्ला धनुषाको प्रहरी प्रमुखमा मीरालाई रुचाएनन्। कारण उनी हक्की स्वभावकी थिइन्। निर्वाचनताका मीरा जिल्ला प्रमुख हुँदा आफू अनुकुल नतिजा नआउने आँकलनमा संगठनभित्र सोझा मानिने आचार्यलाई छानेका थिए उनले।
निधिले आचार्यको सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत दवाव बढाए। आचार्यको सरुवा केही दिन लम्बियो। पछि निधिकै इच्छाअनुसार धनुषामा पुगे एसपी चक्रबहादुर सिंह।
यो अली पुरानो कुरा भयो। अब अहिलेको कुरा गरौं। पुस ४ गते प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले २४ एसपीको सरुवा सूची निकाले। प्रहरी नियमावलीले दिएको अधिकारी प्रयोग गरेर उनले निकालेको सूची उनी आफैंले कार्यान्वयन गर्न सकेनन्।
प्रधान कार्यालयको प्रशासन शाखाको हस्ताक्षरमा निस्किएको सरुवा सूचीअनुसार चितवनमा गंगा पन्तको सरुवा भयो भने त्यहाँ खटिएका एसपी दानबहादुर मल्लको विमानस्थल कार्यालयमा सरुवा भयो। तर, एसपी पन्त अहिलेसम्म चितवन जान पाएकी छैनन्।
प्रहरी महानिरीक्षकले निकालेको सरुवा सूची एसपी मल्लले दुई हप्तासम्म अवज्ञा गरे। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले १२ घन्टे पुर्जी काटेपछि उनी डिएसपीलाई जिम्मेवारी सुम्पेर विदा त भए। तर त्यहाँ अझै नयाँ एसपी जान सकेका छैनन्।
जानकारस्रोतका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको अनिच्छाका कारण एसपी पन्तको सरुवा रोकिएको हो। रेणु सकेसम्म आफ्ना बुबा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ब्यक्तिगत सुरक्षामा खटिइसकेका मल्ललाई चीतवनबाट विदा गर्ने मुडमा थिइनन्। उनले मल्लको सरुवा रोक्न त सकिनन्। तर, नयाँ एसपीलाई पनि जिल्लामा आउन दिइनन्। एक महिनादेखि चितवन जस्तो सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशिल मानिने जिल्ला डिएसपीको कामचलाउ कमाण्डमा चलिरहेको छ।
प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रावधानअनुसार एसपीतहसम्मको कर्मचारीको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षको हो। एसएसपी र डिआइजीको सरुवाको अधिकार गृहमन्त्रालयसँग छ भने एआइजीको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्नसक्छ। तर, प्रहरी महानिरीक्षकले गर्ने सरुवाको निर्णयको हालत के हुन्छ त्यो प्रष्ट्याउन मीरा चौधरी र गंगा पन्तले भोगेको अवस्था नै काफि छ। संयोग कस्तो भने राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा परेर भएको सरुवाअनुसार जिम्मेवारी लिन नपाउने दुवै महिला प्रहरी अधिकृतै परे।
प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपीसम्मको सरुवा तथा काज खटाउने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको छ। तर, नियमावली र निर्देशिकाको पूर्णपालना गरेर काज सरुवा भएको भन्न सक्ने अवस्था प्रहरीमा नरहेको पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लको बुझाइ छ।
किन यस्तो हुन्छ?
प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासनमा काम गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्वएसपी रविन्द्र रेग्मी प्रहरीको सरुवामा पहिल्यैदेखि शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ बाझिने गरेको बताउँछन्। उनकको बुझाईमा प्रहरी संगठनभित्र सरुवाको निर्णय भएपनि शक्तिकेन्द्रको दवाव र हाकिमको स्वार्थका कारण कार्यान्वयन सधै जटिल बन्ने गरेको छ।
‘कानुन हेर्ने हो भने त एसपी दर्जासम्मको सरुवाका लागि प्रहरी प्रमुखले कसैलाई सोध्नु पर्दैन,’ उनले भने‘ तर अवस्था कस्तो छ भने प्रहरी जवानको सरुवा पनि राजनीतिक नेतृत्वको अनुमतीविना निकाल्नै सकिँदैन।’
सरुवाको आधार के?
रेग्मीका अनुसार प्रहरी संगठनमा तीन कारणले सरुवा निस्कन्छ।
कर्मचारीको विकास: कुनै प्रहरीले राम्रै काम गरिरहेको भए पनि सरुवा हुन्छ। कारण वृत्ति विकास। बढुवाको आधारमा कुन स्थानमा, कुन ओहदामा बसेर काम गरेको सोको नम्बरसमेत जोडिने भएकाले दर्जा अनुसारको कार्यालयको नेतृत्वका लागि संगठनका सदस्य सक्रिय हुन्छन्। त्यसैले वृत्ति विकासका लागि पनि सरुवा अनिवार्य हो।
पुस्तान्तरण: एकै जनालाई लामो समय एकै स्थानमा खटाउँदा सो क्षेत्रको अपराधको अवस्था र नियन्त्रणका उपायबारे अर्को प्रहरी जानकार हुन्न। संगठन एकै व्यक्तिमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता आउनसक्छ। यसको अन्त्यका लागि समेत सरुवा हुनेगर्छ।
कर्मचारीको सन्तुष्टि: सबैतिरको सरुवा उस्तै झै लागे पनि विविध सुविधाका कारण राम्रो र नराम्रो पोस्टिङको बर्गिकरण भएको हुन्छ। त्यसैले आलोपाले गरेर नेतृत्व दिँदा संगठनका सदस्यबीच मनोमानिल्य बढ्दैन। सामूहिकताको भावना बढाउन पनि सरुवा हुनेगर्छ।
रेग्मीले व्यवहारिक कारण बताए। प्रहरी नियमावलीमा नै सरुवाको प्रष्ट व्यवस्था छ। नियमावलीको परिच्छेद ५ अनुसार कुनै प्रहरी कर्मचारी कतै खटिएको एक वर्ष पुगेपछि सरुवा हुने प्रावधान छ। एक वर्ष अगावै सरुवा गर्नुपरे। त्यसको कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। तर, प्रमुखको भूमिकामा रहेका प्रहरी हकमा यो लागू हुन सकेको देखिँदैन।
हाकिमको हतियार काज
नियमावलीले नियमित सरुवामा केही अंकुश लगाउन खोजे पनि प्रमुखले चाहेको अवस्थामा रोक्न भने सकिन्न। प्रमुखले चाहेको खण्डमा जहाँ जो सुकैलाई जुनसुकै बेला काजमा सरुवा गर्न सक्छन्।
प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ५२ मा काज सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै प्रहरी कर्मचारीलाई सामान्यतया काजमा नखटाइने लेखिएको त छ तर उपनियम (२)मा विशेष परिस्थितिमा काजमा खटाउन सकिने उल्लेख गरिएको बुँदा टेकेर आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काज निकाल्ने गरिएको छ। विशेष परिस्थिति निर्माण भई सम्बन्धित कार्यालयको प्रहरी प्रमुखको सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आए कानुनले नरोकेस् भनेर विशेष व्यवस्था त गरियो। तर, यसलाई कहिले प्रहरी प्रमुखले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरिरहे, कहिले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न हतियार बनाए।
एउटा उदाहरण: गत वर्षको कात्तिक ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४ सय ५५ प्रहरी निरीक्षकको सरुवा सूची निकाल्यो। जसमा प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रको नाम थिएन। त्यसको एक हप्तापछि मंसिर ६ मा मिश्रलाई कास्की ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा गरियो।
आइजिपी खनालले आफ्ना निकट मिश्रलाई पठाउनकै लागि कास्की ट्राफिकमा कसैलाई पनि सरुवा नगरी खाली राखेका थिए। पछि सुटुक्क मिश्रलाई काज सरुवा भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिम्मेवारी सुम्पियो। आकर्षक मानिएको कास्की प्रमुखमा सरुवा भएका तिनै मिश्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो।
राजनीतिक स्वार्थको हतियार
व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्न प्रभावशाली दलका नेताहरु आफ्नो जिल्लामा सकेसम्म आफूसँग इमान्दार हुने प्रहरी प्रमुखै चाहन्छन्। परेको बेलामा आफ्ना विरोधीविरुद्ध परिचालन गर्न अनी चाहेको अवस्थामा आफू निकट नेता तथा कार्यकर्तालाई जोगाउन जिल्लाका नेताहरुले आफू अनुकुल प्रहरी प्रमुख चाहन्छन्।
यसमा अवैध आम्दानीको स्रोत रहेका जिल्लामा सरुवाको खेलसँग आर्थिक पाटोसमेत जोडिएको देखिन्छ। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी यो वास्तविकता स्वीकार गर्न तयार छैनन्। मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागका प्रमुख एआइजी ठूले राई सरुवा र काज प्रहरी संगठको रहर नभएर बाध्यता भएको दाबी गर्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
