राजविराज– स्थानीय तह सञ्चालनको स्पष्ट कानुन बनाएर गाउँपालिका र नगरपालिकाको कामलाई व्यवस्थित गर्न सप्तरीका किसानले प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमार्फत प्रादेशिक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मुलुक संघीय संरचनामा अगाडि बढे पनि स्थानीय तह सञ्चालनको स्पष्ट कानुन नहुँदा किसान प्रत्यक्ष मारमा परेकाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर भए पनि त्यस विषयमा तत्काल पहल थाल्न उनीहरुले मन्त्री शैलेन्दप्रसाद साहको ध्यानाकर्षण गराए।
६१औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा मंगलवार राजविराजमा आयोजित कार्यक्रममा भेला भएका सहकारी आबद्ध किसानले यथाशीघ्र किसानका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारका काम अघि बढ्नुपर्ने माग पनि गरे।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ले सहरकारीको दर्ता, अनुमति खोरज, विघटन गर्नेदेखि स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन लगायतका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ’, त्रियुगा सहकारी संस्था फत्तेपुरका अध्यक्ष शम्भुबहादुर खड्काले भने, ‘तर, अधिकार अनुसार स्थानीय तहका क्रियाकलाप तदनुरुप भएनन्।’
यसअघि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मार्फत सहकारीले पाउने सेवा सुविधा अहिले स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्ने सहजता भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा जाँदा कहिले कानुन छैन भन्ने र कहिले बजेट नै आएको छैन भन्ने प्रवृत्तिले किसानहरु मर्कामा परेको खड्काको गुनासो छ।
‘कानुन बनेको छैन भन्दै समय बिताउने हो भने सर्वसाधारणको खेती–किसानी कसरी चल्छ?’, खड्काले भने, ‘अब बहानाबाजी छाडेर किसानलाई कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ, यस विषयमा सरकार गम्भीर बनोस।’
यसैगरी, मनकामना सहकारी संस्थाकी सञ्चालक श्याममाया रोकाले किसानहरु हरेक वर्ष बिउ, मल, सिँचाइ लगायतका समस्याले पीडित हुने गरेको बताउँदै यस वर्ष समयमै यसको समाधानका लागि तीनै तहका सरकारले गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने धारणा राखिन्।
‘राज्यका तर्फबाट समयमा बिउ, मल र आवश्यक कृषि सामग्रीको व्यवस्थापन हुँदैन, भए पनि कम गुणस्तरका वस्तु भिडाउने परिपाटीले किसान आजित छन्’, रोकाले भनिन्, ‘त्यसपछि किसानले बाध्य भएर भारतबाट लुकिचोरी सामान ल्याएर काम चलाउनु परिरहेको छ। यसको दोष सरकारले बोक्ने कि किसानलाई बोकाउने?’
उनले सहकारी संस्थालाई पनि संस्था मोटाउनेभन्दा सदस्य र किसानलाई बलियो बनाउनेगरी आफ्ना काम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइन्।
कार्यक्रममा आदर्श दुग्ध सहकारी संस्थाका दुर्गा भट्टराई, जनमुखी सहकारी संस्थाका सचेन्द्र दास, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका भुवन आचार्य लगायतले पनि किसान र सहकारीका समस्याका विषयमा मन्त्रीलाई गुनासो राखेका थिए।
प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द न्यौपाने र रुवी कर्णले पनि किसानका समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा सरकारका क्रियाकलाप केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
किसान र सहकारीकर्मीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले गलत बिउ बिजन सिफारिस भएका कारण किसानले भोग्नुपरेका समस्याका विषयमा तत्काल छानबिन गरी क्षतिपूर्ति दिलाउने तथा आगामी दिनमा किसानलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन कानुन निर्माण गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
