काठमाडौं– भारतका विभिन्न राज्यमा दलितहरुले चर्काएको आन्दोलनका क्रममा सोमबार बेलुकीसम्म ७ जनाको मृत्यु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको नयाँ आदेशपछि हजारौं दलित भारतका सहरमा प्रदर्शनमा निस्किएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले आफूहरुले पाउँदै आएको अधिकार र सुरक्षा गुमेको भन्दै उनीहरु सडकमा उत्रिएका हुन्।
अदालतले भारतमा दलितहरुको पक्षमा रहेको ‘एससी, एसटी एक्ट’को दुरुपयोग भएको भन्दै कानुनमा रहेका केही प्रावधान हटाउने फैसला गरेको थियो।
‘एससी, एसटी एक्टले भारतमा दलितमाथि हुने जातीय विभेदलाई सजायको भागिदार हुने नियम बनाएको थियो तर सर्वोच्च अदालतको अहिलेको फैसलाले हामीले पाउँदै आएको आरक्षण र
अधिकार कटौती भएको छ। यो हाम्रो भावना र आशा विपरीतको निर्णय हो,’ अल इन्डिया एसोसियसन फर लोअर कास्टका महासचिव केपी चौधरीले भने।
दंगापछि त्यहाँका संघीय सरकारले अदालतलाई आफ्नो पैmसला पुनरावलोकन गर्नका लागि आग्रह गरेका छन्।
भारतमा जातीय विभेद र जातसँग सम्बन्धित करिब ४० हजार अपराधका घटना सन् २०१६ मा मात्रै दर्ता भएका थिए।
देशका विभिन्न भागमा भड्किएको हिंसाका कारण अधिकांश क्षेत्रमा रेल सेवा बाहेक सडकमा आवतजावत बन्द भएको छ।
अदालतको फैसलापछि भारतीय सहरहरुको अवस्था
सोमबार फैलिएको दंगामा भारतको मध्यप्रदेश राज्यमा मात्रै ६ जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
हिंंसा र प्रदर्शन बढ्दै गएपछि एकै ठाउँमा मानिसहरुलाई भेला हुनबाट रोक लगाइएको छ भने केही क्षेत्रमा कफ्र्यु आदेशसमेत जारी भएको छ।
यता, राजस्थान राज्यमा पनि एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
दंगा भड्किँदै गएपछि पञ्जाव राज्यका सबै शैक्षिक संस्था, बैंक र कार्यालय बन्द भएका छन् भने परीक्षा पनि सारिएको छ। साथै, राज्य सरकारले सोमबार राति ११ बजेसम्मका लागि इन्टरनेट सेवा पनि रोकेको छ।
यसका साथै भारतको उत्तर प्रदेश, झारखण्ड र बिहार राज्यमा पनि प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
के हो भारतको एससी, एसटी एक्ट?
करिब २० करोड दलितको जनसंख्या रहेको भारतमा सन् १९८९ मा एससी, एसटी एक्ट लागू भएको थियो। जसले अत्याचार विरुद्ध बोल्न दलितहरुलाई उप्रेरित गरेको थियो भने उनीहरुमाथि भेदभाव पूर्ण व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान राखेको थियो।
त्यस समयमा विद्यमान कानुनले तल्लो जातका वा दलितको वचाउ गर्न नसकेको भन्दै उक्त कानुन पारित गराइएको थियो।
एससी, एसटी एक्टमा जातको आधारमा विभेद गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल गिरफ्तार गर्न सक्ने, उनीहरुले पाउने सुविधा कटौती गर्ने, जमानतको अपिल खारेज गर्ने र आपराधिक अभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान उल्लेख छ।
साथै यो कानुनले पिडकको सम्पत्ति रोक्कादेखि जफत गर्नेसम्मको अधिकार सरकारी कार्यालयलाई दिएको छ।
यो कानुनले कुनै पनि निजामती कर्मचारीले जातीयताका आधारमा भेदभाव गरी सरकारी काममा ढिलाइ गरेमा उनीहरुमाथि पनि कारबाही हुने सुनिश्चतता प्रदान गरेको थियो।
सन् १९८९ मा ल्याइएको उक्त कानुन सन् २०१५ मा मात्रै परिमार्जन गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको नयाँ फैसलाले के भनेको छ?
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा उक्त कानुन उच्छृंखल तरिकाले प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ। सन् २०१५ मा यही कानुनको आधारमा परेका उजुरी मध्ये १५ देखि १६ प्रतिशत उजुरी झुटो भएको र यसले निर्दोषमाथि लाञ्छना लगाएको अदालतको ठहर छ।
तत्काल हिरासतमा लिने प्रावधान खारेजका साथै आपराधिक क्रियाकलापको मुद्दा दायर गर्ने प्रावधानलाई पनि खारेज गर्दै अदालतले घटनाको उजुरी आएपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान नगरी कसैलाई पक्राउ गर्न नसकिने फैसला गरेको छ।
यसका साथै कसैलाई पक्राउ गर्नुपूर्व त्यस जिल्लाका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीको स्वीकृति पनि अनिवार्य बनाइदिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
