काठमाडौं- सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयकै पूर्व आर्थिक सल्लाहकारले विरोध गरेका छन्।
संसदको अर्थ समिति बैठकमा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार केशव आचार्यले सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने गरी राष्ट्र बैंक संशोधन गर्न लागेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन्।
'बेलायतमा अक्सफोर्डसहितका ठूला विश्वविद्यालय छन्, त्यहाँ अर्थशास्त्री उत्पादन नभएर क्यानडाबाट लगेर गभर्नर बनाइएको होइन नि,' उनले भने, 'भारतमा पनि सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले राजीनामा दिए, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।'
आचार्यले यो विधयेक छलफलका लागि अर्थ समितिमा आउने भन्दै त्यसबखत ध्यान दिन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे। तत्कालीन् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकरी अर्थमन्त्री हुँदा २०५२ सालमा आर्थिक सल्लाहकार थिए।
सरकारले संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्तावमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरुले काममा ढिलासुस्ती गरेमा हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रश्न उठाउन सक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रवृत्ति सुधार नहुँदा परिणाम आउन सकेन
बैठकमा अर्थविद्हरूले काम गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नुहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसेको बताएका छन्र। अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालले सरकारले खर्च गर्नका लागि आम्दानीको स्रोत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खोज्नुपर्ने बताए। उनले वर्षको अन्त्यमा राजश्व संकलन बढाउने र भुक्तानी दिने खालको प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने बताए।
अर्का अर्थविद् विश्वम्वर प्याकुर्या्लले सन २०१५/१६ मा ५५ प्रतिशत भएको पुँजीगत खर्च गत वर्ष घटेर ३८ प्रतिशतमा झरेको बताउँदै सरकारले बजेट खर्च बढाउन नसकेको बताए। उनले यस वर्षको ६ महिनामा १० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुने अवस्था आएको भन्दै यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
