काठमाडौं- निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ। सरकारले एनसेलमाथि निर्धारण गरेको २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये एनसेलले मंगलबार यो रकम ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला गरेको हो।
सरकारले १५ दिनभित्र कर तिर्न भन्दै पत्र पठाएको दशौँ दिनमा एनसेलले रकम बुझाएको छ। यो रकमसँगै एनसेलले बाँकी रकम तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा पनि मागेको छ। कर कार्यालयले एनसेलको मागअनुसार किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय भने नगरिसकेको ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिएको छ। 'किस्ताबन्दीको सुविधा माग भएको छ, तर हामीले यसको निर्णय भने गरेका छैनौँ,' स्रोतले भन्यो।
आयकर ऐनको दफा ११० अनुसार एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको हो। कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक झलकराम अधिकारीले एनसेलबाट कर रकम प्राप्त भएको पुष्टि गरे।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले मंसिरमा एनसेलमाथि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै १५ दिनभित्र तिर्न पत्र पठाएको थियो। एनसेललाई सरकारले दिएको समय पुस ४ गते शुक्रबार सकिए पनि उसले कर तिरेको थिएन। ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको कर निर्धारणको चिठी एनसेलका प्रमुख वित्त अधिकृत उमेश ढुंगानाले बुझेका थिए।
कर बुझाउन एनसेलले बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गराएको थियो। एनसेलले १२० दिन (४ महिना)का लागि यो रकम ऋण लिएको हो। सरकारले मंसिरमा २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरे पनि ब्याज बढेर २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। मंगलबार कर तिरेपछि एनसेलले अब सरकारलाई १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
एनसेलले यो विवाद समाधानका लागि सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) समक्ष मध्यस्तताका लागि निवेदन दिएको थियो। एनसेलको निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा उसले तत्काल कर असुली नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिइसकेको भए पनि कर भने बुझाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
