काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण (चैत २३-२५) का क्रममा भारतले सारदा नदी (नेपालमा महाकाली) लाई यमुना नदीमा जोड्ने महत्वाकांक्षी योजनाबारे कुरा उठाउने संकेत देखिएको छ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गत महाकाली नदीमा उच्च बाँध बनाई पानीको ठूलो हिस्सा भारत लैजाने उद्देश्यसहित भारत सरकारले यो प्रस्ताव उठान गर्ने संकेत देखिएको हो। त्यसका लागि भारतले आफ्नोतर्फबाट तयारी समेत गरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्।
भारतले आफ्नो पवित्र नदी यमुना ब्युँताउनका लागि नेपालको सहयोग खोजेको हो। पानी सुक्दै गएपछि खतरामा परेको यमुना नदी ब्युँताउन भारतले नेपालसँग सहयोग चाहेको छ।
अन्तरदेशीय नदी सञ्जाल स्थापना गर्ने योजना अनुसार भारतीय सरकारले नेपाल सरकारसँग सारदा नदी अर्थात् महाकाली नदीको पानी यमुनामा मिसाई यसलाई ब्युँताउने प्रक्रिया थालेको हो।
महाकाली नदीको पानीलाई दिल्ली नजिकै रहेको यमुनामा मिसाउने भारतीय पक्षको प्रस्ताव रहनेछ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा यो विषयबारे नेपालले के तयारी गरिरहेको छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै जानकारी बाहिर आएको छैन।
त्यसो त दुई देशबीच कुनै विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुँदा नेपाली पक्ष खासै तयारी बिना प्रस्तुत हुने र पूरा तयारीका साथ आउने भारतीय पक्ष हाबी हुने पुरानै चलन रहेको परराष्ट्र सम्बन्धी जानकारहरु बताउँछन्।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ मंसिरमा गुपचुप रुपमै भारत भ्रमणका बेला टनकपुर सम्झौता गरे। त्यसको ठूलो विरोध भयो। पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५२ सालमा विवादित टनकपुर सम्झौतालाई समेत समेट्ने गरी महाकाली सन्धि गरे। नेपाललाई हित हुनेगरीको तयारी बिना गरिएको उक्त सन्धिले नेपालमा ठूलै हंगामा ल्यायो। त्यसले नेपाली राजनीतिमै उथलपुथल ल्याइदियो,’ एक जना परराष्ट्रविदले भने, ‘अहिले पनि नेपाली पक्षबाट त्यही गल्ती नदोहोरिला भन्न सकिँदैन।’
स्मरण रहोस्, महाकाली सन्धिकै विषयलाई लिएर चरम विवादमा पुगेको नेकपा एमाले २०५४ सालमा फुटेको थियो। देउवाले गरेको सन्धिलाई २०५३ असोजमा संसदको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, नेता माधवकुमार नेपाल महाकाली सन्धिको पक्षमा थिए भने विपक्षमा रहेका सिपी मैनाली, वामदेव गौतम लगायतका नेताले पार्टी फुटाएर नेकपा माले बनाएका थिए।
‘यो प्रस्ताव सचिवहरुको एक समितिले पारित गरिसकेको छ र भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई यस विषयमा छलफल सुरु गर्नका लागि परिपत्र समेत गरिसकिएको छ,’ भारतका जल प्रशासन विभागका सचिव युपी सिंहले हिन्दुस्तान टाइम्समा भनेका छन्।
अहिलेको यो प्रस्ताव भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ३१ वटा नदीमा बगिरहेको र बढी भएको पानीलाई खडेरी परेका ठाउँमा लैजाने महत्वाकांक्षी योजना अन्तर्गत छ।
दक्षिण भारतका १६ र हिमालयसँग जोडिएका १५ नदीको पानी सदुपयोग गर्ने महत्वकांक्षी योजना अन्तर्गतको एक योजना महाकालीको पानी यमुनामा जोड्नु पनि हो।
मोदी नेतृत्वको सरकार आएपछि यो काम अगाडि बढेको छ। जसअन्तर्गत नेपालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि यसबारे भारतले छलफल अगाडि बढाएको थियो।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सारदा–यमुना परियोजनामा सहकार्य गर्न सहमति दिएको उक्त योजनाबारे अध्ययन एवं छलफलमा संलग्न रहेका भारतीय अधिकारीहरुले बताएका छन्।
पञ्चेश्वर आयोजनाको ड्याम बनाउने विषयमा भारतीय पक्षको तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा नेपालमा हालै बनेको नयाँ सरकारको चासो पर्खिएर बसिरहेको र कुरा भइसकेपछि मात्रै पुनः प्रस्ताव टेबल गर्ने भारतको जल प्रशासन विभागका सचिवले उल्लेख गरेका छन्।
सारदा नदीको पानी यमुना नदीमा मिसाउनका लागि उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेश हुँदै दिल्लीसम्म पुर्याउने भारतीय योजना हो। प्रारम्भिक खाकामाथि उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशको सरकारले पनि सहमति जनाइसकेका छन्।
भारतको राष्ट्रिय जलविकास आयोगले सारदा–यमुना परियोजनाबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको र नेपालसँग सम्वाद सुरु भएपछि यसको संरचनाबारे अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ।
नेपाल र भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा २०५२ माघ २९ मा सन्धि भएको थियो। ६ हजार ७ सय २० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम भने हुन सकेको छैन। दुवै देशको लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको यो आयोजना अघि नबढ्नुमा भारतीय पक्षको स्वार्थ्य हाबी हुनु नै प्रमुख कारण रहेको जलस्रोतविद्हरु बताउँछन्।
नेपालको चासो रहेको पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३ सय ३६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो। उक्त परियोजनालाई नेपालले बिजुली उद्पादन, सिँचाइ र पर्यटनका हिसाबले महत्वपूर्ण मानेको छ। तर, भारतले बिजुली उत्पादनलाई भन्दा महाकालीको अधिकतम पानी सदुपयोग गर्ने शर्तलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
यसै पनि भारतीय पक्षले नेपाली नदीबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दा पनि पानी प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाउँदै आएको विज्ञहरु बताउँछन्। यही रणानीति अन्तर्गत सारदा-यमुना परियोजनाको प्रस्ताव भारतीय पक्षले उठाउने तयारी गरेको बुझिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
