काठमाडौं– गत सोमबार सुनसरीमा ११ परिवार मुसहरका घरटहरामा सरकारले एकाबिहानै डोजर चलायो। त्यसको अघिल्लो साता शुक्रबार पनि छिमेकी जिल्ला सप्तरीका मुसहर महिलाले आफ्नै जग्गामा शौचालय निर्माणका क्रममा दुर्व्यवहार सहनुपर्यो। विवाद बढ्दै जाँदा अन्ततः सबै ६० परिवार नै घरबारविहीन हुन पुगे।
स्थानीय सरकारबाट आफ्नो समस्याको सुनुवाइ हुन्छ भन्ने नलागेपछि घटनाका पीडित मुसहरहरु काठमाडौं आइपुगेका छन्। सोही घटनामा घर गुमाएकाहरुको पुन:स्थापना तथा जग्गाविहीन मुसहरलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै शनिबार उनीहरुले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा एक घन्टा धर्ना दिए। धर्नापछि उनीहरुले नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध जुलुस निकाल्दै कोणसभा गरे।
मुसहरहरुको अधिकारका लागि काम गर्दै आएका ६ संस्थाले संयोजन गरेको सो कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले मुसहरप्रति भएको ज्यादतीप्रति दुःख व्यक्त गरे।
कोणसभामा राष्ट्रिय सभाका सांसद रामपृत पासवानले संविधानमा ‘दलित’ शब्द धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिए पनि ठोस रुपमा उनीहरुका अधिकार र आरक्षणलाई नसमेटिएको दाबी गरे।
दलित महिलाहरुको सवालमा पनि समग्र रुपमा समेट्न खोजिएको बताउँदै उनले भने, ‘महिलाहरुमाथि समग्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। तर, दलित महिलाका अधिकारका लागि भनेर किटानीका साथ निकै कम स्थानमा मात्र समेटिएको छ। यसले मुसहर महिलालाई अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो निकै लामो बनाइदिएको छ।’
नेपाल मुसहर संघका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर सदाले हालसम्म आफ्नो नाममा जग्गा नभएका करिब ९५ प्रतिशत मुसहरलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरे। पछिल्लो पटक सप्तरी र सुनसरीमा घरबारविहीन भएका पीडित मुसहर परिवारलाई पुनर्बासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै उनले थपे, ‘पुस्तौंदेखि बस्दै आएको घरजग्गा कि त भोगचलन गर्न दिनुपर्यो, नत्र सरकारले मुसहरका लागि छुट्टै आवाससहित जग्गाको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ।’
‘संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत नै प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक छ। के सो हकबाट मुसहरलाई वञ्चित गर्न खोजिएको हो?’, सदाले प्रश्न गरे।
मुसहरको अधिकारका लागि क्रियाशील अभियन्ता राजकुमार महतोले अगामी एक सातासम्म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमिसुधार मन्त्री, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयमा मुसहरको अधिकार प्राप्तिका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने बताए।
त्यसपछि पनि मागको सुनुवाइ नभए मुसहर बाहुल्य रहेका स्थानीय तहबाटै आन्दोलन चर्काउने उनले चेतावनी दिए। उनले भने, ‘मुसहरका मागलाई उपेक्षा गरिएमा हामी प्रत्येक जिल्लामा एकसाथ ५ हजारको संख्यामा मुसहरलाई उतारेर धर्ना बस्न बाध्य हुनेछौं।’
सरकारी तथ्यांक अनुसार, देशभर करिब ३ लाख मुसहर छन्। तर, मुसहरहरु भने आफ्नो समुदायको संख्या १२ लाखको हाराहारीमा रहेको दाबी गर्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
