एजेन्सी- भारतीय सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारेले अनशन सुरु गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध अनशन र अभियान चलाएर चर्चित बनेका हजारेले यस पटक किसानहरुको समस्या र मागलाई लिएर दिल्लीको रामलीला मैदानमा अनशन सुरु गरेका हुन्। यसअघि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकपाल विधेयक ल्याउन माग गर्दै हजारेले गरेको अनशनपछि सरकारले उक्त विधेयक सदनमा दर्ता गरेको थियो। यस पटक राज्यबाट बेवास्था भएको भन्दै केही समयदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका किसानको पक्षमा उनले अनशन थालेका हुन्।
महात्मा गान्धीको समाधीस्थल राजघाट पुगेर श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै शुक्रबार बिहान उनी अनशन स्थल रामलीला मैदान पुगेका थिए। हजारेले गान्धीको समाधिस्थल पुग्दा आँखाभरि आँसु पारेका थिए। हजारेले किसानहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आमरण अनशन बस्ने जनाएका छन्। यसअघि प्रदर्शनका लागि दिल्ली आएका किसानको ट्रेन रद्द गरेर मोदी सरकारले स्वतन्त्र पूर्वक विरोध प्रदर्शन मार्फत आफ्ना माग राख्न पाउने प्रजातान्त्रिक हक खोसेको भन्दै हजारेले आपत्ति जनाएका थिए।
सरकार शान्तिपूर्ण रुपमा माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि हिंसा बढाउनेतर्फ उन्मुख भएको हजारेले आरोप लगाएका थिए। ‘मेरै लागि समेत कयौं पटक प्रहरीलाई सुरक्षाको नाममा पठाइयो, जब कि मैले कुनै सुरक्षा चाहिँदैन भनी पत्र समेत लेखेको थिएँ,’ अनशन सुरु गर्नुअघि हजारेले किसानहरुलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘ती प्रहरीहरु सुरक्षा भन्दा अन्य कार्यका लागि आएका थिए।’
जनताको अधिकारका लागि सामाजिक अभियानमा रहेको व्यक्तिलाई किन सुरक्षा दिनुपरो भनी गरेको प्रश्नमा उत्तर नदिई एक्कासी सुरक्षा प्रदान गरिएको हजारेले बताए। 'तपाईंको प्रहरीले मलाई बचाउन सक्दैन,’ हजारेले भने, ‘सरकारले यस्तो धुर्त रणनीति अपनाउन जरुरी छैन, म आफ्नो ज्यान दिएर पनि किसानको माग पूरा गराउनेछु।’ पछिल्ला केही महिनादेखि हजारे देशभर किसानले थालेको आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका छन्।
किसानको लडाइँमा अन्ना हजारे जोडिएपछि उक्त आन्दोलन थप सशक्त भएको र सरकारलाई टाउको दुखाइ भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। देशभरिबाट किसानहरु रामलीला मैदानमा पुगेका छन्। अन्नासँग जोडिएका मानिसले यो आन्दोलन अब अन्तिम भएको बताएका छन्। अनशन शुरु गर्नुअघि हजारेले यो आन्दोलन राजनीतिक मानिस र मागबाट टाढा रहेको प्रस्ट पारेका छन्।
यी ७ वाट माग अघि सारेका छन्:
१. किसानको कृषि उपजमा लागतको आधारमा डेढ गुना ज्यादा दाम मिल्नुपर्ने,
२. खेतीमा निर्भर ६० वर्षमाथिका किसानलाई प्रतिमहिना ५ हजार रुपैयाँ पेनसनको व्यवस्था हुनुपर्ने,
३. कृषि मूल्य आयोगलाई संवैधानिक हैसियत र स्वायत्तता दिनुपर्ने,
४. लोकपाल विधेयक पारित गरी लोकपाल कानुन तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने,
५. लोकपाल कानुन कमजोर बनाउने विधेयकको धारा ४४ र ६३ लाई तत्तकाल संशोधन गर्नुपर्ने,
६. हरेक राज्यमा सक्षम लोकायुक्त नियुक्ति हुनुपर्ने,
७. चुनावी पद्दति सुधारका लागि तत्काल केही विशेष निर्णय गर्नुपर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
