काठमाडौं- प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा कानुनी जटिलता र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकार सञ्चालनका समस्या बताएका हुन् । प्रादेशिक सरकार सञ्चालनको अवस्था र समस्याबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता, संघीय संसदका मन्त्रीसहितको बैठक राखेका थिए ।
बिहान ११ बजेदेखि करिब ६ घन्टासम्म चलेको बैठकमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा रहेका समस्या र केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने समन्वयनका विषयमा धारणा राखेका थिए। प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिएको भन्दै केन्द्र सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । पोखरेलले प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको प्रादेशिक सरकारलाई प्रशासनिक संरचनाको अभाव हुनुका साथै कानुन निर्माणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको जानकारी गराए । प्रादेशिक विकासको अवधारणा अघि बढाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै उनले विकासका पूर्वाधार अघि बढाउन स्रोत-साधनको कमी भएको बताए ।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको कानुन निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको भन्दै प्रदेश संसद् सञ्चालनमा समेत अनुभवी कर्मचारीको अभाव रहेको बताए । राउतले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा लागि भौतिक पूर्वाधारको अभावसँगै सवारी साधन लगायतका समेत अभाव रहेको बताएका थिए। उनले केन्द्रबाट वितरण हुने बजेट जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर बाँडिनुपर्ने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रीय कर्मचारीबाट प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहयोग नभएको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारबाट अधिकतम स्रोत-साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रदेश ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौगोलिक र आर्थिक हिसाबले कर्णाली प्रदेश पिछडिएको क्षेत्र भएकाले संघीय ऐनमै कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्रदेशमा राख्नुपर्ने बताए । ‘कर्णाली प्रदेशमा स्रोत-साधन केही छैन। कलकारखाना, उद्योग, योजना समेत छैन, भन्सार उठाएर राख्ने अवस्था समेत छैन’, शाहीले भने, ‘केन्द्रकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्था कर्णाली प्रदेशको भएकाले संघीय ऐनबाटै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
सबै मुख्यमन्त्रीको धारणा र समस्या सुनेपछि जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै प्रादेशिक सरकार संघीय सरकारको शाखा भएकाले एउटै तालमा काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। आफूहरु संघीयता कार्यान्वयनको विशेष चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले यसबाट पछाडि फर्कने, गर्न सकिनँ भन्ने र असफल हुन्छु भन्ने छुट नरहेको बताए । संघीय सरकारलाई समेत विभिन्न अप्ठ्यारा रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्रोतको कमी भए पनि नयाँ संरचनामा शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले कानुन, जनशक्ति र स्रोत-साधनको कमी भए पनि केन्द्रसँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्न प्रादेशिक सरकारलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
