काठमाडौं- रोजगारीको खोजिमा विदेश जाने नेपाली युवाहरुलाई सीपयुक्त बनाएर पठाउने लक्ष्यसहित सरकारले अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत युवाहरुलाई सीपयुक्त तालिम दिई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले वार्षिक बजेट छुट्याउँदै आएको छ।
सरकारले यस वर्षको स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रम (राज्यका नीतिहरु) को खण्ड (झ) श्रम तथा रोजगार नीतिअन्तर्गत बुँदा नम्बर (५) मा वैदेशिक रोजगारलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, तथा बुँदा नम्बर (६) मा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।
सोही व्यवस्थाअनुरुप वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने कार्यक्रमका लागि यस वर्ष सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘अघिल्लो वर्ष पनि सीपयुक्त जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यक्रमका लागि थोरै बजेट विनियोजन भएको थियो, केही वर्षअगाडि यहि कार्यक्रममा अर्बौं खर्च भयो उपलब्धी भएन भन्ने आलोचनाका कारण अघिल्लो वर्ष अध्ययन तथा छलफल मात्रै गरियो, यो वर्ष निःशुल्क तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम बोर्डले सुरु गरिसकेको छ।’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले नेपाल लाईभसँग भने।
अघिल्लो वर्ष छुट्याइएको बजेटमा सीप विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केही वर्षअगाडि सीपयुक्त जनशक्तिका लागि सरकारले छुट्याएको बजेटको सदुपयोग हुन नसकेपछि हामीले यस कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान पूर्वाधार विकासमा जोड दियौँ, सीपका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी तयार गरियो, अघिल्लो वर्ष ट्रायलका रुपमा मात्रै तालिम सुरु गर्ने काम भयो।’
सरकारले केही वर्ष अगाडिदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने कार्यक्रमका लागि बोर्डअन्तर्गत वार्षिक रुपमा बजेट छुट्याउँदै आएको थियो। कार्यक्रम प्रभावकारी नभई अर्बौं रुपैयाँ सकिएको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्ष अगाडिदेखि पुनः बोर्डमार्फत निःशुल्क सीप कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउन छाडिएको थियो।
सामी परियोजनामा अर्बौ खर्च, खोइ दक्ष जनशक्ति?
सरकारले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) अन्तर्गत सुरक्षित आप्रवासनका लागि कानूनी सहायता, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि, सूचना, साक्षरता, मनोसामाजिक परामर्शलगायत कार्यक्रमका लागि भन्दै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
तर यस परियोजनामा गरिएको खर्चअनुरुप उपलब्धी भने देखिँदैन।
एक दशक अगाडिदेखि श्रम आप्रवासन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने गरी काम गर्दै आएको यो परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरण र दोस्रो चरणको कार्यक्रम सकिइसकेको छ।
हाल तेस्रो चरण कार्यान्वयनको क्रममा छ। यो परियोजनामार्फत सन् २०११ देखि २०१७ सम्म करीब ९ हजार युवाहरुले मात्रै सीपमूलक तालिम लिएका छन्।
सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म विभिन्न तालिम प्रदायक केन्द्रमार्फत ७ हजारभन्दा बढी युवालाई तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य सामीको छ। रोजगारीको खोजीमा दैनिक १ हजारभन्दा बढी युवाहरु विदेशीनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको मुलुकमा सामीबाट तालिम लिएर जानेहरुको संख्या ज्यादै न्यून हो। सामीको तथ्यांक हेर्दा उल्लेख्य संख्यामा युवाहरुले तालिम पाउन सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षमा हाल कार्यान्वयनका क्रममा रहेको सामी परियोजना (तेस्रो चरण) का लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले २ अर्ब रकम अनुदान समेत प्रदान गरेको छ।
अदक्ष कामदारको लर्को कहिलेसम्म?
नेपालमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नभएकै कारण रोजगारको खोजीमा नेपालबाट ४० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरु विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेको सरकारी अनुमान छ।
त्यसमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष कामदारहरु वैदेशिक रोजगारमा पुग्ने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा विदेशिएका ३ लाख ५४ हजार युवाशक्तिमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ लाख ८ हजारमध्ये २ लाख ८० हजारभन्दा बढी अदक्ष युवाशक्ति विदेशिएका छन्।
अदक्ष रुपमा जाने कामदारहरु परदेशमा पुगेर जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य छन् र विभिन्न समस्यामा समेत पर्दै आएका छन्।
कतार, साउदी, मलेसिया, ओमन, बहराइन, युएई लगायतका देशमा निकै ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदार रोजगारीका लागि पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सीप नभएकै कारण कामदारहरुलाई नेपालमा एउटा काममा सम्झौता गरेर अर्कै जोखिमयुक्त काममा पठाइने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्यामा परेका उजुरी लिएर आउने धेरै जसो कामदारहरु अदक्ष नै हुने गरेका छन्। अदक्ष भएकै कारण उनीहरु परदेश पुगेर सस्तो पारिश्रमिकमा कठिन काम गर्न बाध्य छन्।
वैदेशिक रोजगारका क्रममा आइपर्ने भयावह जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सीपयुक्त जनशक्तिमात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति अघि सारेको थियो। सुरुवाती चरणमा सीप परीक्षण तथा तालिमको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सम्भव नभएपछि यो व्यवस्थालाई बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सरकारको धारणा छ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोडः सचिव
वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने नीति सरकारको वार्षिक कार्यक्रम नै भएकाले सरकारले यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको श्रम सचिव बिनोद केसीले बताए।
‘वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त युवाशक्ति पठाउने नीति कागजमा मात्र होइन अब कामबाटै सुरु हुन्छ, हामी अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौँ।’ सचिव केसीले भने।
सीप तालिमको गुणस्तरीयता तथा प्रभावकारिताका लागि प्रकृया अगाडि बढिसकेको उनको भनाइ छ।
बोर्डले यस वर्ष १५ हजारलाई निःशुल्क तालिम दिँदै
बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा १५ हजार युवाहरुलाई निःशुल्क तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ।
बोर्डले सबैभन्दा बढी डिमाण्ड आउने किचन हेल्पर, कुक, हाउस किपिङ, वेटर, सेक्युरिटी गार्ड, स्कापफोल्डिङ, मेशन, सटरिङ, कार्पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन, स्टिल फिक्चर्स, प्लम्बिङ, गार्मेन्ट, टेलर, पेन्टिङ लगायत कामसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
तालिमका लागि न्यूनतम १ सय ६० घण्टाको छुट्टाछुट्टै पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। तालिमका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले तत्काल २९ वटा तालिम प्रदायक केन्द्रलाई इजाजत दिएको छ। पायक पर्ने स्थान हेरेर यो संख्या बिस्तारै बढाउँदै लैजाने विभागले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
