काठमाडौं- भूतपूर्व बेलायती गोर्खाहरूले ब्रुनाई र सिङ्गापुर प्रहरीमा हुने भर्नाका लागि छुट्टै सम्झौता गर्न माग गरेका छन्। अहिले नेपाली युवाहरू सन् १९४७ मा नेपाल-भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत भर्ती हुने गरेका छन्।
गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिङ्गापुर प्रहरीमा नेपाली युवाहरूको नियुक्ति र व्यवस्थापनमा बेलायती सरकारले बिचौलियाको भूमिका खेलको उनीहरुको आरोप छ। ‘गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिङ्गापुर प्रहरीमा नेपाली युवाहरूको भर्ती र व्यवस्थापनमा बलायती सरकारले खेलेको बिचौलियाको भूमिकाको अभ्यासलाई तत्काल अन्त गर्न र ती निकायहरूमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड तथा प्रहरीले पाउनुपर्ने सबै पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू दिलाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्कालसम्बन्धित सरकारसँग सम्वाद गरोस्,’ बिहीबार जारी गरिएको काठमाडौं घोषणापत्रमा भनिएको छ।
भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले सार्वजनिक गरेकाे उक्त घोषणापत्रमा सिंगापुर र ब्रुनाईसँग गोर्खा भर्तीबारे नेपाल आफैँले छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने माग छ। नेपाली युवाहरूको ब्रुनाई र सिङ्गापुरमा भइरहेको भर्तीको व्यवस्थापन गर्ने हक बेलायती सरकारलाई नभएको पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
गत कार्तिक १८ र १९ गते काठमाडाैंमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलन र त्यसपछि नागरिक समाजसँग भएका छलफलहरूका आधारमा उक्त घोषणापत्र जारी गरिएको हो।घोषणा पत्रमार्फत् सार्वजनिक गरिएका अन्य मागहरूमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरू र उनीहरूका परिवारमाथि भएका भेदभाव अन्त्य गर्ने, युद्धमा मारिएका सैनिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र भूतपूर्व बेलायती सैनिक र तिनका परिवारले पाउने निवृत्तीभरण पाउन्ड स्टर्लिङ नै सिधैँ नेपालमा पठाउनुपर्ने छन्।
घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको एक दिनपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आफ्ना मागहरू पूरा नभए सन् २०२० हुने गोर्खा भर्तीलाई अवरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। समितिले गत वर्ष पनि गोर्खा भर्ती बन्द गर्न माग गर्दै पोखरास्थित भर्तीस्थल बाहिर प्रदर्शन गरेको थियो। कूटनीतिक तहबाट गोर्खाका समस्या समाधान हुनुपर्ने र त्यो नभए अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा अघि बढ्ने समितिको चेतावनी छ।
त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा नेपाली नागरिकहरू बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ती हुने गरेका छन्। धेरैले अब उक्त सन्धि खारेज गर्दै गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने पनि आवाज उठाउने गरेका छन्। उक्त सन्धिले विभेद गरेको बताउँदै कतिपयले त्यसलाई समयानुसार संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि राख्ने गरेका छन्।
नेपालमा आफ्ना नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती गराउने त्यस्तो सन्धि खारेज गर्दै गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। केही महिनाअघि आफ्नो बेलायत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री टरिजा मेसँगको भेटमा उक्त सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको बताएका थिए।बेलायती पक्षले भने त्यसमा खासै प्रष्ट जवाफ दिएको थिएन।
सम्बन्धित समाचार
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
