धनगढी- प्रदेश नं ७ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा तोक्ने विषयमा ऐनको मस्यौदा बनाउन थालेको छ।
मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताए। प्रदेश सरकारले फोहरमैलाको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन, खानेपानीको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतमा जोड दिएर काम अघि बढाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक सेवा सुविधा निर्धारण गरिसकेको छ।
प्रदेश सरकारको छुट्टै सञ्चितकोष रहने व्यवस्था भएबमोजिम आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, पेश्की ऐनजस्ता ऐनको मस्यौदाको तयारी मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्न लागेको छ।
पारिश्रमिक सुविधा यस्तो छ-
मुख्यमन्त्री (आवास सुविधाबाहेक) : मासिक रु ६२ हजार ९७०
प्रदेशमन्त्री (आवास सुविधाबाहेक) : मासिक रु ५४ हजार
सभामुख (आवास सुविधाबाहेक) : मासिक रु ५६ हजार ५००
उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता (आवास सुविधासहित) : मासिक रु ६५ हजार २५०
सचेतक र समितिका सभापति (आवास सुविधासहित) : मासिक रु ६२ हजार ७००
प्रदेश सदस्य (आवास सुविधासहित) : मासिक रु ५९ हजार
मुख्य न्यायाधिवक्ता (इन्धनबाहेक) : मासिक रु ९४ हजार
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
