काठमाडौं- वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदका लागि पुनः उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। उनी वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी हुन्।
राष्ट्रपतिका रुपमा भण्डारी नै विजयी भएमा गणतन्त्रको ९ वर्षे इतिहासमा दुई पटक राष्ट्रपति बन्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुनेछिन्। संविधानको धारा ६४ (२) ले तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन मात्रै रोक लगाएको छ।
बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गर्नका लागि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा उनी आफैं उपस्थित भएकी थिइन्। उनका लागि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रस्ताव र समर्थन गरेका थिए।
निर्वाचनमा राष्ट्रपति पदको प्रभाव
राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपतिकै रुपमा राष्ट्रपतिका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बन्दै गर्दा भण्डारीले राजीनामा नदिएकाले निर्वाचनमा असमान हैसियतका दुई व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ।
राष्ट्रपतिको प्रभाव बुधबार उम्मेदवारी दर्ताको समयमा पनि देखियो। उनी शीतल निवासबाट नयाँ बानेश्वरसम्म आउँदा सडक अवरुद्ध भयो। उनले प्रतिनिधि मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्थिन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले उनलाई यो सुविधा दिएको छ। तर, उनले त्यतातिर सोचिनन्। पदीय शक्ति प्रयोग गरिन्।
कतिसम्म भने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका लागि मनोनयन दर्ता गरिरहँदा उनी छेउमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि देखिएका थिए। राष्ट्रपतिका लागि भण्डारीलाई एमालेले मात्रै नभई सरकारले समेत समर्थन गरेको अर्थ निकाल्न सकिने देखिन्थ्यो।
'जुन पदमा आफू छ, सोही पदका लागि चुनाव लड्ने कुराले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्छ', अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भन्छन्, 'यो स्वतः स्थापित तथ्य हो।'
एउटा पदका लागि मुलुककै सर्वोच्च व्यक्ति र साधारण जनताबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ। यो कति 'फेयर' प्रतिस्पर्धा होला, प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। तर, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति कार्यालयले यसप्रति अर्को पक्षलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता ठानेका छैनन्।
'निर्वाचनमा प्रभाव पर्नु हुन्न भन्ने मान्यता हो', वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, 'तर पोर्टफोलियोले प्रभाव पार्छ।'
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शैली यहाँ जोड्न उचित हुन्छ। एमाले स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले गत मंगलबार राति बसेको स्थायी समिति बैठकमा राष्ट्रपतिले प्रदेश ३ को एमाले संसदीय दलको निर्वाचनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले त शीतल निवासबाटै उम्मेदवार खडा गरिएको समेत बताइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई राष्ट्रपतिमा दोहोर्या उन दबाब दिएको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। पूर्व पार्टीको एउटा आन्तरिक चुनावमा नै पार्टीका पदाधिकारीले आलोचना गर्नेगरी सक्रिय हुने राष्ट्रपति भण्डारीले आफू नै उम्मेदवार भएको निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगर्लिन् र?
'पदमै बसेर निर्वाचन लड्दा स्वार्थको लडाइँ भने देखिन सक्छ', संविधानविद् भीमार्जनु आचार्य भन्छन्।
राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन?
कुनै पदमा आसिन शक्तिशाली व्यक्तिले सोही पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। मिल्दोजुल्दो एउटा घटना प्रधानमन्त्रीका लागि सुशील कोइरालाको दोस्रो उम्मेदवारी हुनसक्छ। तर, उनले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुअघि संसद्मा राजीनामा दिएका थिए।
तर, संविधानले वर्तमान राष्ट्रपति नै सोही पदको उम्मेदवार हुँदा राजीनामा दिनुपर्छ वा पर्दैन केही पनि भनेको छैन। 'संविधान मौन भएकाले यस्तै हुनुपर्छ भन्ने अवस्था छैन', संविधानविद् आचार्य भन्छन्, 'तर, यो नैतिक प्रश्न भने हो।'
भण्डारीले भने नैतिकताको प्रश्नलाई भन्दा संवैधानिक अधिकारलाई बढी जोड दिएको देखिन्छ।
संविधानले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नभने पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने कुनै पनि पदमा बसेर निर्वाचन लड्नु उपयुक्त नहुने अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन्।
'प्रधानमन्त्री भईभई पनि सोही पदका लागि चुनाव लडिँदैन', उदाहरण दिँदै उनले भने, 'तर, प्रतिनिधिसभाका लागि लडिन्छ किनकि त्यो फरक पद हो।'
राष्ट्रपति एउटा संस्था भएकाले संस्थाले नै चुनाव लड्ने कुरा अस्वभाविक भएको बताउँछन् अधिवक्ता ज्ञवाली। स्वतन्त्र व्यक्ति मात्रै चुनाव जितेर संस्था बन्न सक्ने भएकाले राष्ट्रपतिकै हैसियतमा चुनाव लड्न नहुने उनको तर्क छ। 'कानुनी व्यक्ति निर्वाचनमा लड्न सक्दैन। प्राकृतिक व्यक्ति मात्रै निर्वाचनमा लड्न सक्छ', उनले भने, 'राष्ट्रपतिकै उम्मेदवार बन्ने भए राष्ट्रपति भण्डारीले पहिले प्राकृतिक व्यक्ति बन्नुपर्छ। त्यसका लागि राजीनामा दिनुपर्छ।'
ज्ञवालीले थपे, 'संस्था कहिल्यै चुनाव लड्दैन। राष्ट्रपति भनेको संस्था हो, कानुनी व्यक्ति हो। संविधानमा कानुनी व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने परिकल्पना छैन। प्राकृतिक व्यक्ति मात्रै राष्ट्रपति बन्ने परिकल्पना छ। दुई पटकसम्म राष्ट्रपति बन्न त पाइन्छ, तर त्यसको लागि प्राकृतिक व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्छ, कानुनी व्यक्ति होइन।'
राजीनामा नदिई प्रतिस्पर्धा गर्नु संविधानको भावनाले पनि नमिल्ने ज्ञवालीको तर्क छ।
राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए के हुन्छ?
नेपालको संविधानले राष्ट्रपति पद खाली रहने वा काम चलाउ हुने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसैले पनि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने वा नदिए पनि हुने अवस्थाको विषयमा संवैधानिक व्यवस्था छैन।
संविधानको दुई वटा व्यवस्था यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छन्।
धारा ६५ (क) मा राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ६७ (२) मा उपराष्ट्रपतिको कामबारे भनिएको छ– राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ।
राष्ट्रपतिले राजीनामा गरेपछि उपराष्ट्रपतिले तत्कालका लागि जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने अधिवक्ता ज्ञवालीको तर्क छ। 'चार-पाँच दिनलाई भए पनि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिँदा राम्रो सन्देश जान्छ', उनी भन्छन्, 'त्यतिन्जेल उपराष्ट्रपतिले जिम्मेवारी सम्हाल्छन्, निर्वाचित राष्ट्रपति आएपछि उनैले सम्हाल्छन्।'
राष्ट्रपतिको पदलाई खाली भने राख्न नसकिने संविधानविद् आचार्यको भनाइ छ। 'पदलाई खाली राख्न पनि मिल्दैन', उनले भने, 'हामीले पहिलोपटक अभ्यास गरेकाले सिक्दै जाने कुरा हो।'
के भन्छ निर्वाचन आयोग?
निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि कदम निर्वाचन आचारसंहिताको हिसाबले उपयुक्त नहुने अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले बताए। 'यो निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्धको कार्य हो', उनले भने, 'संविधान विरुद्धको कार्य भने होइन।'
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको कोणबाट हेर्न र ध्यानाकर्षण गराउन भने सक्ने उनको तर्क छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल राष्ट्रपति भण्डारीले पदमै बसेर आफूलाई मत माग्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन नहुने बताउँछन्।
'निर्वाचन वा मनोनयनबाट पूर्ति हुने पदलाई लाभको पद भनिँदैन', उनले भने, 'राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गर्न थाल्नुभयो भने उहाँलाई पनि आचारसंहिता लाग्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
