बिजनेस लाइभ

विमानस्थल स्तरोन्नति परियोजनाः ७ वर्षमा पनि सकिएन काम

उत्तम काप्री आइतबार, मंसिर १५, २०७६ १५:५३

काठमाडौं– सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम सकिएको छैन। मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले काममा लापरवाही भएको भन्दै एक वर्षअगाडि नै हात झिके पनि सरकारले समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन।

स्पेनी कम्पनी सान्जोसे र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच २०१२ मार्चमा तीन अर्ब ८१ करोडमा विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा सन् २०१६ मार्चमा काम सकिनुपर्ने उल्लेख थियो। तर, सान्जोसेले निर्धारित समयमा १७ प्रतिशतमात्र गरेको भन्दै प्राधिकरणले मुख्य लगानीकर्ता एडीबी र सरोकारवाला निकायको सहमतिमा सम्झौता रद्द गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले २०७३ मंसिर २४ गते सान्जोसेसँग ठेक्का रद्द गरेको थियो।

त्यससँगै प्राधिकरणले विमानस्थल स्तरोन्नतिको परियोजनाको काम नयाँ मोडलमा गर्ने गरी प्रक्रिया थालनी गरेको थियो। तर, ठेक्का सम्झौता भएको ३ वर्षसम्म पनि स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।

प्राधिकरणले सान्जोसेसँग ठेक्का रद्द गरेसँगै विमानस्थल स्तरोन्नति एउटै कम्पनीबाट गर्न सम्भव नभएको भन्दै कामलाई ४ तहमा वर्गीकरण गरेको थियो। प्राधिकरणले एनसीबी १, एनसीबी २, एनसबी ३ र एनसीबी ४ भन्दै कामको वर्गीकरण गरेको थियो। जसमा एनसीबी १ मा रन वे विस्तार, एनसीबी २ अन्तर्गत इन्टरनेसनल टर्मिनल भवन विस्तार, एनसिबी ३ अन्तर्गत खानेपानी आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन, जेनेरेटर हाउस, पावर हाउसलगायत काम र एनसीबी ४ अन्तर्गत सबैभन्दा ग्राहो काम अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन र ट्याक्सी वे निर्माणको काम थियो।

प्राधिकरणले ठेक्का रद्द भएको एक वर्षपछि एनसीबी १, २ र ३ को काम थालनी गरे पनि एनसीबी ४ अन्तर्गतको काम भने अझै सुरु हुन सकेको छैनन।

एनसीबी ४ को कामका लागि भएको टेन्डरमा प्राविधिक रुपमा सक्षम कम्पनी छनोटमै काम रोकिएको छ। कम्पनी छनोटमा उजुरी परेसँगै २ महिनादेखि यो प्रक्रिया रोकिएको छ । एनसीबी १, २ र ३ को काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर, सबैभन्दा ग्राहो र आवश्यक काम भने अझै सम्पन्न हुने दुई वर्ष भन्दा लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

सान्जोसेको काम

निर्माण कम्पनी सान्जोसेले पहिलो चरणमा विमानस्थलको हवाई पूर्वाधार निर्माण, धावनमार्ग तीन सय मिटर बिस्तार, अन्तर्रा्ष्ट्रिय एप्रोन र ट्याक्सी वे, ढल निकास, पावर सप्लाइ र जनेरेटर, एयरफोर्स लाइट सिस्टम, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, जहाजबाट आउने फोहोर व्यवस्थापनको काम र दमकल उपलब्ध गराउने लगायत थियो। तर, यस अवधिमा कम्पनीले दमकल ल्याउने बाहेक खासै काम गरेको थिएन्।

सान्जोसेले पहिलो समूहअन्तर्गत रहेको काममा कुल १६.५३ प्रतिशतमात्र गरेको थियो। यसैगरी दोस्रो तहको काममा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनल भवन, जेनेरेटर हाउस, पम्प हाउस र बत्तीको सवस्टेन निर्माणमा ११.४ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गरेको थियो।

तेस्रो चरणको काममा निर्माण कम्पनीले केही काम गरेको थियो। यसमा सिमिकोट र रारा विमानस्थलका लागि आवश्यक जलवायु मापन सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध गराउने भन्ने सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीले सामन खरिद गरे पनि हस्तान्तरण भने गरिसकेको थिएन।

निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द हुँदासम्म आर्थिक रूपमा १६.५५ प्रतिशतमात्र काम भएको प्राधिकरणको निष्कर्ष थियो। प्राधिकरणले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा १६.३६, दोस्रो चरणमा ८.०१ र तेस्रो चरणमा ४८.८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। तर, निर्माण सम्झौता हुँदा नै ३० प्रतिशत काम नभएसम्म दोस्रो रकम लिन नपाउने व्यवस्था हुँदा कम्पनीले रकम लिएको थिएन।

सान्जोसेले ६ तहमा एक अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ३३ हजार नौ सय ३८ रुपैयाँ धरौटी राख्दै त्यति नै रकम लिएको थियो। तर, ठेक्का रद्द भएसँगै निर्माण कम्पनीले दाखिल गरेको रकम प्राधिकरणको खातामा आइसकेको छ।

सान्जोसेसँगको मुद्दा सिंगापुर अदालतमा

अहिले सान्जोसे र प्राधिकरणको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सिंगापुरमा चलिरहेको छ। ठेक्कामा असहमति जनाउँदै प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी सान्जोसेको सहमतिमा नेपाल काउन्सिल अफ आरबीटेसन (नेपाल मध्यस्थ परिषद्को) विवाद समाधान समिति (डिस्प्युट बोर्ड) मा उजुरी दर्ता गराएका थिए। बोर्डमा दुबै पक्षले २०१७ जुनमा उजुरी दर्ता गराएका थिए।

उजुरीउपर बोर्डले २०७४ पुसमा प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो। बोर्ड निर्णय चितबुझ्दो नरहेको भन्दै सान्जोसे सिंगापुरको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेको थियो।

बोर्डले प्राधिकरणको दाबी सत्य रहेको भन्दै फैसला गरेको थियो। बोर्डमा दुवै पक्षले गत जुनमा निर्माण ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा आफूलाई भएको क्षति दाबी गर्दै उजुरी दर्ता गराएका थिए। प्राधिकरणले विमानस्थल स्तरोन्नतिको काममा सान्जोसेको लापरवाहीका कारण देशको एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको समय लम्बिएको र लागतमा समेत आफूहरूलाई क्षति पुगेको दाबीसहित उजुरी गरेको थियो।

बोर्डमा निर्माण कम्पनी सान्जोसेले पनि नेपाल सरकार र प्राधिकरणका कारण आफूले काम गर्न नसकेकोे दाबीसहित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्दै उजुरी गरेको थियो। सान्जोसेले नजिकैको पशुपति क्षेत्रबाट माटो ल्याएर विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न नपाएको भन्दै कामबाट पछाडि हटेको थियो।

आयोजना प्रमुख परिवर्तन

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्तरोन्नतिको काम ढिलासुस्ती भएसँगै आयोजना प्रमुख पनि परिर्वतन गरेको छ। प्राधिकरणले आयोजना प्रमुख बाबुराम पौडेललाई हटाएर विमानस्थल सिभिल इन्जिनियर विभागका प्रमुख मुराहरी भन्डारीलाई ल्याएको छ। भन्डारीले विमानस्थलको रन–वे पीच परिर्वतको काम समयकै सम्पन्न गर्न सफल भएका थिए।