काठमाडाैं- नेपाली भूभाग समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा उसकै विगतका प्रमाणविपरीत भएको जानकारहरुले बताएका छन्। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, वि.स २०१८ सालको जनगणना, बेलायती शासकले लेखेको पत्र नेपालको पक्षमा भएको सीमा तथा इतिहासविद् एवम् नागरिक अगुवाहरुको निष्कर्ष छ। साथै, सरकारी राजपत्रमा भारतले प्रकाशित गरेको गजेटमा समेत काली नदीको मुहान कुटी याङ्दी उल्लेख गरिएको छ।
'सीमा बचाऔं अभियान'का तर्फबाट जारी भएको नेपालको नयाँ नक्सामा ऐतिहासिक तथ्यबारे जानकारी गराउँदै विभिन्न अभियन्ताले बताएका छन्।
हामीले नालापानी हाेइन कालापानी मागेको हो : भैरव रिसाल, वरिष्ठ पत्रकार
२०१८ सालमै लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा मेरो नेतृत्वमा जनगणना भएको थियो। छैठौं जनगणना गराउने म जिउँदो छु। त्यस समय भारतको आर्मी (सेना) थिएन। चरो, मुसो, बाँदर पनि थिएन। निर्विवाद हाम्रो थियो।
त्यो बेलाको सबै कागजपत्र छ। मोठ छ। हामीले नक्सामा नालापानी मागेका छैनौं। हाम्रो कालापानी मागेको हो। हामीले टिष्टाको कुरा उठाएका हैनौं। सानो मुलुक भनी हो कि के हो? ठूलो मुलुकले पेल्न खोजेको छ। सम्झौताहरू हाम्रो पक्षमा छन्। प्रमाण हाम्रै पक्षमा छन्। आम नागरिकमा राज्य बलियो छैन कि भन्ने भावना आइरहेको छ।
.jpg)
जनता तातेको बेला राज्य दह्रो होस् भनी नागरिकका तर्फबाट प्रयास गरिएको हो। राष्ट्रकविले सीमाको अभियानमा सहभागी हुँदै गर्दा ‘पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं’ कविता लेखेको सुनाउनुभयो। जेष्ठ नागरिकबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न बल दिनुभएको छ।
नेपालसँग सबै तथ्य छ भनी हामीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेका हौं। नक्सा तयारका लागि इतिहासविद् र सीमाविद् सहित नागरिक अगुवाहरूको सुझाव पनि लिएका छौं। राज्यलाई बल पुर्याउनका लागि नक्सा तयार गरेका हौं। प्रधानमन्त्रीलाई नै नक्सा बुझाउन खोजेका थियौं। मन्त्रालयमार्फत नै आउन आग्रह गर्नुभयो। उपचारमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री तगडा भएर सीमाका विषयमा कुरा गर्ने गरी आउन सक्नुहोस् भन्ने कामना छ।
सुगौली सन्धिअनुसार नक्सा बनाएका हौं : प्रा डा नरेन्द्रराज खनाल, भूगोलविद्
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले भारतले काली पूर्वको क्षेत्रमा दाबी गर्न नपाउने स्पष्ट भनेको छ। कोहीकोहीले सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिको कुरा पनि गर्नु भएको छ। त्यो सन्धिमा सीमाका विषयमा कुनै कुरा भएको छैन। हामीले सुगौली सन्धीलाई आधार मानेर नक्सा बनाएका हौं। नक्सा बनाउँदा हामीले नयाँ प्रविधि पनि प्रयोग गरेका छौं। जिआइएस प्रविधिको प्रयोग गरेका छौं। हामीले बनाएको नक्सामा हातले खोला तानेका छैनौं। प्रविधिमार्फत् सीमांकन यकिन गरिएको हो। विना पूर्वाग्रह हामीले नक्सा बनाएका हौं।
काली नदीलाई भारतले सन् १८७९ मा कुटी याङ्दी भनेर लेखेको छ। लिपुपासबाट आउनेलाई काली नदी भारतले भन्यो। हाल भारतले भन्दै आएको काली नदी कुनै नक्सामा देखिदैंन। काली नदीको मन्दिर बनाएर त्यससँगै आएको खोल्सोलाई काली नदी भनिएको छ। सन् १८७९ मा बनाएको नक्सालाई ‘जस्टिफाई’ गर्न मन्दिर बनाएर त्यसकै बिन्दुबाट काली नदी सुरु भएको देखाउने काम भयो। हाल भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा सन् १८७९ को आधारमा रहेर प्रकाशित गरेको पनि देखिन्छ। यसलाई ठ्याक्कै भन्न चाँहि सकिन्न।
भारतले जारी गरेको नयाँ काली नदीलाई आधार मान्ने हो भने भारत हाम्रो उत्तरी क्षेत्रमा पर्दछ। दक्षिणमा भारत पर्दैन। सीमाका विषयमा भारतसँग टेबलमा बसेर कुरा गर्दा के आधारमा नक्सा तानिएको हो? नेपाल पक्ष स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ : हिरण्यलाल श्रेष्ठ, भूमि अभियन्ता
(1).JPG)
दशगजा क्षेत्र 'नो म्यान ल्यान्ड' बनाउनुपर्छ। दशगजा क्षेत्रमा दुई देशका जनता भेट्ने कुरा गर्ने स्थल बनाउन सकिन्छ। फूल रोप्ने क्षेत्र बनाउन पनि सकिन्छ। दशगजा क्षेत्र बनाउन सकियो भने आँखाले ‘भिजिबल’ हुन्छ। दशगजाका लागि नेपालले आफ्नोतर्फको भाग छोड्नुपर्छ। भारतले पनि दशगजाका लागि उसको भागको क्षेत्र छोड्नुपर्छ।
भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मिचिएको भूभाग समेटेर बनेको नक्सा नापी विभागहरूमा पठाउनुपर्छ।
स्थिति थाहा भएर पनि सरकार बोलेको छैन : द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व प्रशासक
.jpg)
नेपालसँग सीमाका सन्दर्भमा कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको कुरा उठिरहेको हुन्छ। सुगौली सन्धिको दफा ५ पछिको आधारमा महाकालीको स्रोतको विषयमा दुवैपक्ष बसेर टुंग्याइएको छैन। कालापनी र लिपुको विषयमा कुनै पनि विवाद हुनै सक्दैन। महाकालीको स्रोतको आधार १८१६ को सन्धि हो।
महाकाली सन्धि हुँदा म जलस्रोत सचिव थिएँ। २०५१ सालमा म भूमिसुधार सचिव थिएँ। भूमिसुधार सचिव हुँदा सीमाको विषय उठेको थिएन। सन् १८१६ देखि विसं २०३० सम्म छरिएर रहेका विवरणहरू छन्। २०३० सालमा काठमाडौंबाट टोली पठाएर त्यस क्षेत्रको अध्ययन गरेको प्रतिवेदन छ।
२०३८ सालमा दार्चुलाको सिडिओ म थिएँ। त्यससमय मैले भ्रमण गरी गृहमा पठाएको विवरण नापी विभागमा छ। त्यसबेला निर्विवाद मैले अध्ययन गरेको हुँ। तीन वर्षअघि जाँदा त्यो क्षेत्रमा छिर्नै दिएनन्। त्यसबेला सहजै जान सकिने स्थानमा अहिले जान किन दिइँदैन? गृह मन्त्रालयले ध्यान किन दिएन? प्रश्न उठ्छ। सरकारलाई त्यहाँको स्थिति ३० को दशक देखिनै थाहा छ। सरकार बोलेको छैन।
महाकाली सन्धिको समयमा यो विषय उठ्दैउठेन। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा महाकाली सन्धिको अध्ययन गर्ने समिति पनि बनेको थियो। तत्कालीन एमालेको महासचिव माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। सन् १९९६ मा तत्कालीन एमाले महासचिव नेपालले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पनि लेख्नुभएको थियो। देउवाले एमालेलाई २६ भाद्र २०५३ मा पत्र पठाउनुभएको थियो। उक्त पत्रमा नेपाली सिमाना भित्रको भूभागमा कुनै पनि विदेशी सेवा वा प्रहरीलाई राख्न नदिन सरकार कटिवद्ध रहेको उल्लेख गरिएको थियो। पत्र नेकपाको कार्यालयमा अहिले पनि संग्रहित होला। सीमाको मुद्दा त्यस बेला उठेको हो।
दार्चुलाका प्रत्येक सिडिओले केन्द्रमा जानकारी गराएकै हुन्छन्। त्यहाँबाट उठाइएको कुरालाई सरकारले वास्तै गरेन। भारतले औपचारिक दाबी गरिसकेको छ। अब नेपालले भारतले प्रकाशित गरेका तथ्यकै आधारमा प्रतिवाद गर्ने अवस्था छ। नदी विज्ञानका आधारमा नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म पुग्छ।
अर्को विषय महाकाली सन्धि हुनासाथ तत्कालीन भारतीय राजदूतले सीमाको विषय परराष्ट्र सचिवसँग भेटेर टुंगाउने भनेका छन्। ६०/७० वर्ष अघिदेखि उक्त क्षेत्रमा बसेको लेफ्नेन्ट जनरलले बिबिसीलाई भनेका छन्। त्यस अघिदेखि भारतीय पक्ष बसेको हो भने के आधारमा बसे?
प्रमाणसहित वार्तामा बसे नेपाली भूभागलाई भारतले दाबी गर्न सक्दैन : श्याम श्रेष्ठ, भूमि अभियन्ता
.jpg)
पद्मरत्न तुलाधारको संयोजकत्वमा ३९ सदस्यीय समिति २०५४ सालमा सीमाको अध्ययन गर्न बनेको थियो। एक वर्ष ३ महिना लगाएर नेपालको प्रमाण संकलन गरिएको थियो। सुगौली सन्धिअघि पनि कालीको शीर लिम्पियाधुरा नै भएको तथ्य भेटियो। सुगौली सन्धिपछिको नक्सामा पनि कालीको शीर लिम्पियाधुरा नै कायम छ। त्यसपछि सन् १८२७ र १८५६ मा प्रकाशित नक्साले अकाट्य सत्यका रुपमा कालीको शीर कुटी याङ्दी भएको देखाएको छ।
तत्कालीन समयमा कलकत्तामा अफिस थियो। त्यस बेलाको कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आडम्सले कुमाउँका कार्यवाहक कमिस्नर जि डब्लु ट्रेललाई काली नदी पूर्वका भूभाग नेपाल सरकारलाई सुम्पन पत्र लेखेका थिए। सुगौली सन्धिअनुसार उक्त क्षेत्र नेपालको भएकाले तिरो नेपालमै तिर्नुपर्ने पनि पत्रमा लेखिएको थियो। भारतीय राजपत्रमा प्रकाशित गजेटले नेपाली तथ्य थप बलियो हुन्छ। सन् १९११ मा प्रकाशित गजेटलाई अल्मोडा गजेट भनिएको छ।
त्यहाँको सरकारी राजपत्रले कालापानीको वास्तविक स्रोत कुटी याङ्दी नै भएको उल्लेख छ। उक्त गजेटको पेज ४ सीमाको विषय उल्लेख छ। हाम्रो तथ्यलाई उनीहरूले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन। सरकारी स्रोतमा उनीहरूले तयार गरेको तथ्य त अकाट्य छन्। नेपाल सरकार वार्तामा बस्दा प्रमाण सहित बस्यो भने नेपाली भूभागलाई भारतले दाबी गर्न सक्दैन।
शासकबाट विगतमा गल्ती हुँदै आएको देखियो : सुशीला कार्की, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
.png)
देशभित्र जग्गाका सम्बन्धमा परेका मुद्दाहरू हेर्ने मान्छे परें। मैले ज्ञान पाएको कि त फौजदारी मुद्दा भए वा जग्गा जमिनका मुद्दाका विषयमा हो। मैले हेर्दै आएको मुद्दा राष्ट्रिय भयो। भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषय अन्तराष्ट्रिय कुरा भयो। राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्ने कुरा महान् कुरा हुन्। देशभित्रको छिमेकीले अलिकति जग्गा मिच्नु र अर्को देशले सीमा मिच्नु फरक कुरा हो। नेपालीले चित्त बुझाउन गाह्रो भएको छ।
हाम्रा शासकबाट विगतमा गल्ति हुँदै आएको देखियो। सिमानाको खबरदारी हुन सकेन। अर्को हाम्रो सोंचाइमा पनि गल्ति भएछ कि। छिमेकीले हेर्ला भन्ने सोचियो। असाध्यै थोरै क्षेत्रफल भएको मुलुक हो। सानो मुलुकको भूभाग विदेशीले हडप्ने हो भने हाम्रो अस्तित्व नै के रह्यो र?
नेपाली भूभागको सन्दर्भमा हामीले गम्भीरता नै देखाएनौं। तिरो नेपालमा तिर्ने तर भूभाग भारतमा हुने तराईबासी छन्। बोर्डरमै जोडिएको जग्गाको मूल्य अत्यधिक भएपछि उताबाट मिच्दै जाने हुने रहेछ। न्यायाधीश हुँदा मैले देखेका मुद्दामा पारीका नागरिकले नेपालको जग्गा आफन्तको नाममा किनेको देखें। वादी वा प्रतिवादीको जग्गा हो भनि टुग्याउने विधि त प्रमाण नै हो। भूभाग कहिँ गएको हुँदैन, अब खोज्ने प्रमाण नै हो। विगतमा हामीले तदारुकता देखाएनौं।
सीमामा हामीले प्रभुत्व देखाउनै पर्दछ। वर्षौ मुद्दा लडेर व्यक्तिले गुमेको जग्गा फिर्ता गर्न सक्छ भने राष्ट्रले फिर्ता गर्न नसक्ने हुँदैन। सीमाका विषयमा कुरा गर्दा विज्ञहरू राख्नैपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
