बुटवल– पाँच नम्बर प्रदेशको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ र स्थानीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐनसहित चार निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् गठन भएको महिना दिन पुग्नै लाग्दासम्म पनि ठोस काम नगरेको भन्दै चर्काे आलोचना भइरहेको बेला तेस्रो बैठक बसेको हो।
बैठकपछि पत्रकारसँग बोल्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४ स्वीकृत गरेको बताए।
यसैगरी प्रदेश ५ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक समेत बैठकले पारित गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच नम्बर प्रदेशको चिनारी दिनेगरी महत्वपूर्ण स्थानहरुमा होर्डिङ बोर्डहरु राख्ने निर्णय समेत गरेको जनाएको छ। स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर बोर्डहरु राखिने निर्णयमा उल्लेख छ।
यसैगरी बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको सपथको ढाँचा स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पठाउने भएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता डिसी सिफारिस
प्रदेश ५ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा दाङका वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर डिसीलाई सिफारिस गरिएको छ। संविधानको धारा १६० को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले डिसीको नाम प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झासमक्ष सिफारिस गरेका हुन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहन्छन्। मुख्य न्यायाधिवक्ता मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792292945.webp)
-1786602170.png)
