काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले सरकारको निर्देशनअनुसार विद्यार्थीलाई शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने बताएका छन्। सरकारको निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन गर्न सकिने तर यसअघि नै लिइएको बढी शुल्क भने फिर्ता गर्न नसकिने उनीहरूले बताएका हुन्।
उनीहरुले विश्वविद्यालयले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिएको दाबी गर्दै सरकारको निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन गर्न तयार रहेको बताएका हुन्।
यसअघि सरकारले दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छलफलका लागि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई सोमबार मन्त्रालय बोलाएका थिए।
सोमबार मेडिकल सञ्चालकहरुले थप एक दिनको समय माग गरेपछि मंगलबार पुनः मन्त्रालयमा छलफल भएको हो। छलफलपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक शुल्क समायोजन गर्नका लागि मात्र लचिलो देखिएका छन्।
यद्यपि उनीहरुले २०७२ सालमा गरिएको मेडिकल कलेज शुल्क निर्धारण नै वैज्ञानिक नभएको बताएका छन्। 'सरकारले २०७३ सालमा शुल्क पुनरवलोकन समिति गठन गरी निर्धारण गरेको शुल्कलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको हो,' नेपालगञ्ज नेसनल मेडिकल कलेजका डा. सुरेशकुमार कनोडियाले भने।
सरकारले एमबिबिएस, बिपिएच, नर्सिङ, बिडिएस, बिएमएलटी, बीएमआइटीलगायतका आठ संकायको शुल्क निर्धारण गरेको छ। तर, कलेजले आठ वटा संकायका ३२ ब्याजका विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका छन्।
अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा विद्यार्थीहरूले निरन्तर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
