काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न बनाएका दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको सिफारिस समितिमा बस्नेबारे शर्त अघि सारेको छ।
आयोगले सिफारिस समितिको तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता कायम रहने गरी मात्र सिफारिस समितिमा बसेर काम गर्ने बताएको छ।
‘संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा आयोगको २०७६ साल भदौ ५ गतेको प्रेस विज्ञप्तिलाई स्मरण गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप संशोधन, द्वन्द्वपीडितहरुको भावना, सिफारिस समितिको तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता कायम रहने गरी मात्र सिफारिस समिति अन्तर्गत रही कार्य गर्ने आयोगको धारणा रहेको सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ,’ आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ।
आयोगले ५ भदौंमा पनि विज्ञप्ति निकाल्दै पदाधिकारी सिफारिसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भई समितिको वैधता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था आए त्यसबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नाम सिफारिस गर्न गत चैतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो।
ढिला गरी सिफारिस समितिले व्यक्तिगत रुपमा फारम भरेका, संघसंस्थाको तर्फबाट प्रस्ताव गरेका र समितिको तर्फबाट भन्दै ६१ जनाको रोष्टर २ मंसिरमा सार्वजनिक गरेको थियो।
द्वन्द्वकालीन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए।
उक्त बैठकमा ओली, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सत्य निरूपणमा भट्टको नाम सिफारिस समितिमा पठाउने सहमति भएको थियो।
उनीहरूबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा भने सबै पुरानै पदाधिकारी दोहोर्याउने सहमति भएको थियो।
नाम सिफारिस प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितले राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। मानवअधिकार आयोग राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सिफारिस समितिमा बस्न नुहने पनि पीडितहरुको भनाइ थियो।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै आयोग गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको ठहर गरेका छन्।
यस्तो छ आयोगले राखेको शर्तसम्बन्धि विज्ञप्ति
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।