काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका आयोग गठनमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप भएको ठहर गरेका छन्।
इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न बनाइएका दुई आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको र आवश्यक कानुनी संरचनाको संसोधन बिनै सरकारले चालेका कदमले आफूहरुलाई चिन्तित बनाएको बताएका छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले ती आयोगबाट हुने काम निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने ती संस्थाहरुको ठहर छ। ‘पर्याप्त परामर्श र पारदर्शीता बिनै सरकारले लगातार आयुक्तहरु नियुक्त गर्ने प्रयास गर्नु निराशाजनक छ’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने, ‘यदि राजनीतिक दलहरुले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिए भने आयोगले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्ने छैनन् ।’
दुई आयोगमा आयुक्त नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न बनेको समितिले २ मंसिरमा उम्मेदवारहरुको नाम प्रकाशन गरेको थियो। आयोगमा पुरानै पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागेको र नयाँ नियुक्ति हुनेमा पनि दलले चाहेका व्यक्ति मात्रै भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आपत्ति जनाएका छन्।
१० वर्षको सशस्त्र युद्धका बेला भएका मानवअधिकार उल्लघंन र ज्यादतीहरुमा न्याय, सत्य र परिपूरण गर्ने सवालमा नेपालले कुनै प्रगति नगरेको समेत उनीहरुको भनाइ छ।
‘नेपालको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षेर भएको अघिल्लो हप्ता १३ औं वर्ष भयो,’ आइसिजीका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने, ‘स्पष्ट रुपमा पीडितलेले राखेका आफ्ना सरोकार र मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा यति न्यून प्रगति हुनु अच्चम लाग्दो छ।’
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा संशोधन नगरी र नेपालको आफ्नो मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरु, सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला तथा पीडित र नागरिक समाजको मागलाई सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित नगरि आयोग पुनर्गठन गर्न लागेको आरोप पनि ती संस्थाले लगाएका छन्।
‘सरकारको कदमले संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा पीडितको भूमिकालाई कमजोर पारेको मात्रै हैन यसले सरकारले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पालना गर्ने तथा द्वन्द्वकालीन अपराधहरुमा न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धतामाथि पुनः एकपटक प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ,’ ट्रायल इन्टरनेसनका नेपाल कार्यक्रम व्यवस्थापक टोमस अनानियाले भने।
यी संस्थाले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा पटक-पटक चासो व्यक्त गर्ने गरेका छन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय काननुनी दायित्व पूरा नगरे विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त अन्तर्गत अपराधमा संलग्न भएका जुनसुकै नेपालीलाई पक्राउ र अभियोजन गर्ने खतरा बढ्ने उनीहरुको चेतावनी छ।
‘द्वन्द्वपीडितहरुलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने सुरुवाती वाचापछि अहिले फेरि एक पटक सरकार अपराधहरुमा जिम्मेवारहरुलाई संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध रहेको जस्तो देखिन्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई यो स्मरण गराउन जरुरी छ कि गम्भीर अपराधलाई लुकाउने, छिपाउने कार्यले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति पाइनेवाला छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
